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5G Trial in India : 5जी ट्रायल का भारत में रास्ता साफ, DoT ने दी कंपनियों को परमिशन, चाइनीज टेक्नोलॉजी की नो एंट्री

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5G trial in India:दूरसंचार विंभाग के मुताबिक, 5जी तकनीक (5G Technology) 4जी के मुकाबले में दस गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड देने और स्पेक्ट्रम क्षमता में तीन गुना तक बेहतर रिजल्ट्स देने में सक्षम है.

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5G trial in India: दूरसंचार विभाग (DoT) ने 5जी नेटवर्क परीक्षण (5G trial in India) के लिए दूरसंचार कंपनियों (Telecom companies) के एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी. हालांकि, इसमें कोई भी कंपनी चीनी टेक्नोलॉजी (Chinese Technology) का इस्तेमाल नहीं कर रही है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने रिलाइंस जियो (Reliance Jio), भारती एयरटेल (Bharti Airtel), वोडाफोन और एमटीएनएल के एप्लीकेशन को इसके लिए मंजूरी दी है. इनमें से कोई भी कंपनी चीनी कंपनियों की तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रही है.

बीएसएनएल भी जल्द देगी एप्लीकेशन (BSNL will also give applications soon)

खबर के मुताबिक, दूरसंचार विभाव सचिव अंशु प्रकाश ने कहा कि ये ट्रायल 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी (5G spectrum auction) और नेटवर्क बहाल करने के समय के अंतर को कम करेगा. इससे पहले नीलामी के बाद परीक्षण हुआ था. इस बार समय का लाभ मिलेगा और दूरसंचार ऑपरेटर 5जी नेटवर्क के लिए पहले से तैयार होंगे. इससे ऑपरेटर अपने विक्रेताओं, टेक्नोलॉजी और उपकरणों के प्रकार का चयन करने में सक्षम होंगे. उन्होंने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अलग से परीक्षण करेगा और उनका एप्लीकेशन जल्द आएगा.

वोडाफोन आइडिया के प्रस्ताव की अभी समीक्षा (Vodafone Idea proposal reviewed right now)

दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दूरसंचार ऑपरेटरों की तरफ से दिए गए विकल्पों को विभाग ने मंजूरी दे दी है. मावेनीर के साथ साझेदारी में परीक्षण करने के वोडाफोन आइडिया के प्रस्ताव की अभी समीक्षा की जा रही है और उस पर अभी फैसला लिया जाएगा. वोडाफोन आइडिया ने परीक्षेण के लिए तीन एप्लीकेशन जमा किए थे. इस संबंध में हुआवेई (Huawei) को भेजे गए ईमेल का उसने कोई जवाब नहीं दिया.

दस गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड मिलेगी (Ten times better download speed)

दूरसंचार विंभाग के अनुसार 5जी तकनीक (5G Technology) 4जी के मुकाबले में दस गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड देने और स्पेक्ट्रम क्षमता में तीन गुना तक बेहतर रिजल्ट्स देने में सक्षम है. दूरसंचार विभाग ने 5जी परीक्षण के लिए स्वीकृत दूरसंचार गीयर विनिर्माताओं की सूची में एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, सी-डॉट और रिलायंस जियो की स्वदेशी रूप से विकसित टेक्नोलॉजीज शामिल हैं. इसका का मतलब है कि चीनी कंपनियां 5जी परीक्षणों का हिस्सा नहीं होंगे.

रिलाइंस जियो खुद की तकनीक का करेगी ट्रायल (Reliance Jio will test its own technology)

विभाग ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों ने एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी-डॉट जैसे मूल उपकरण विनिर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ करार किया है. जबकि रिलाइंस जियोइंफोकॉम लिमिटेड अपनी खुद की 5जी तकनीक का उपयोग करके यह परीक्षण करेगी. दूरसंचार विभाग का यह कदम इस ओर इशारा करता है कि केंद्र सरकार देश में शुरू होने वाली 5जी दूरसंचार सेवाओं में चीनी कंपनियों को हिस्सा लेने से रोक सकती है.

ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी इलाकों में भी करना होगा ट्रायल (Trial will also have to be conducted in rural and semi-urban areas)

विभाग ने कहा कि फिलहाल परीक्षणों की अवधि छह महीने की है. इसमें उपकरण की खरीद और स्थापना के लिए 2 महीने की समयावधि शामिल है. इसके अलावा परमिशन लेटर में यह स्पष्ट कहा गया है कि दूरसंचार कंपनियों को 5जी परिक्षण शहरी क्षेत्रों समेत ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी इलाकों में भी करना होगा ताकि 5जी तकनीक का लाभ केवल शहरों में ही नहीं बल्कि देशभर में उठाया जा सके.

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CM बघेल ने एग्री एम्बुलेंस और एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन किया लांच ; 20 गांव के खेतों में ड्रोन से हो सकेगा छिड़काव ; पढ़िए पूरी खबर

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रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार हाईटेक तरीकों पर काम कर रही है जिससे खेती किसानी के विकास के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। आज दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम करसा गांव में हरेली तिहार के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन की लांचिंग की।

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एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेतों में आधे घंटे के भीतर दवा का छिड़काव हो सकेगा। मशीन के माध्यम से दवा की मात्रा भी निर्धारित की जा सकेगी। अमूमन एक किसान को इसके लिए 1 एकड़ हेतु 3 घंटे का वक्त लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव के लिए लेबर मिलने में भी परेशानी होती है। इसके माध्यम से किसानों की समय की बचत भी होगी और समूहों की आय भी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन के साथ ही एग्री एम्बुलेंस भी होगी जिसमें एग्रीकल्चर लैब की सुविधा भी होगी जिसमें किसान साइल टेस्टिंग आदि करा सकेंगे।

प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इसके माध्यम से खेती किसानी में काफी सुविधा हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि यह पीपीपी मॉडल पर काम करेगा। 20 गांव में एक मशीन के माध्यम से कार्य हो सकेगा। यह कार्य समूह करेगा। ड्रोन के संचालन के लिए समूह के युवाओं को ही प्रशिक्षित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस नवाचार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पूर्वजों से हमने जो खेती किसानी की तकनीक सीखी है और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं इन दोनों तरीकों के माध्यम से हम खेती किसानी को नई ऊंचाई दे सकते हैं। उन्होंने खेती किसानी में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नवाचार निरंतर करते रहने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एग्री एम्बुलेंस में खेती किसानी के लिए सम्पूर्ण सुविधा होगी। इसमें जैविक खाद की उपलब्धता भी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह के सदस्य इससे तकनीकी रूप से दक्ष हो सकेंगे।

इससे उन्हें खेती किसानी के अतिरिक्त अन्य आजीविकामूलक गतिविधियों के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सकेगा। उन्होंनेे प्रोजेक्ट से जुड़े कंचन श्रीवास्तव और हर्षित हुण्डित, विनय श्रीवास्तव से भी चर्चा की और कहा कि यह शानदार नवाचार है। देश में पहला है। मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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CG : पॉलिटेक्निक और ITI में अब छात्र पढ़ेंगे 3D प्रिंटिंग-रोबोटिक्स ; CM भूपेश ने टाटा टेक्नोलॉजिस के अफसरों से की चर्चा

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रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के मुख्यमंत्री के कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में टाटा टेक्नोलॉजिस के अधिकारियों के साथ गोठानों को आईटीआई से जोड़ने, गौठानों में तैयार किए जा रहे उत्पादों के वेल्यू एडिशन और उत्पादों के विक्रय के लिए सी-मार्ट से जोड़ने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के काम में भी सहयोग विचार-विमर्श किया गया।

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टाटा टेक्नोलॉजिस के अधिकारियों ने बताया कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई में आधुनिक उद्योगों की जरूरत के अनुसार ट्रेड प्रारंभ करने के साथ ही इन संस्थाओं को शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। टाटा टेक्नोलॉजिस में विकसित अधोसंरचना का उपयोग बच्चों के प्रशिक्षण के साथ स्थानीय उद्योगों द्वारा भी आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा। कृषि उपजों के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ भी टाटा टेक्नोलॉजिस कार्य करेगी।

बैठक में एग्रीकल्चर रिसर्च एण्ड इनोवेशन सेंटर पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक अरुण प्रसाद पी., टाटा टेक्नोलॉजिस के अधिकारी सुशील कुमार, राजेश राघवन और पी.वी. काउलगुड उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, छत्तीसगढ़ की गांवों में स्थापित गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हर विकासखण्ड में दो गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन पार्कों में कुटीर उद्योग स्थापित कर स्थानीय रॉ-मटेरियल के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन कर उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। तैयार उत्पादों का सी-मार्ट के माध्यम से विक्रय की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 116 स्कूलों में हायर सेकेंडरी के साथ आईटीआई के दो वर्षीय संयुक्त कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। ग्यारहवीं कक्षा से यह दोनों कोर्स प्रारंभ होते हैं। 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को एक साथ 12वीं बोर्ड और आईटीआई का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहां आधुनिक उद्योगों के लिए उपयोगी ट्रेड प्रारंभ होने से विद्यार्थियों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

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UIDAI के CEO डॉ. सौरभ गर्ग ने छत्तीसगढ़ में चिप्स द्वारा किये जा रहे आधार सेवाओं के कार्य की प्रशंसा की

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यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के 3 सदस्यी दल ने किया आधार सेंटर का भ्रमण

रायपुर : छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के आम लोगों के लिए आधार सेवा के लिए किये जा रहे कार्य प्रशंसनीय है। यह बात नई दिल्ली से आये यू.आई.डी.ए.आई. के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ गर्ग ने राजधानी स्थित नगर निगम आधार केंद्र के भ्रमण के दौरान कही। इस अवसर पर डॉ. सौरभ गर्ग के साथ उप महानिदेशक श्रीमती संगीता पी. और छत्तीसगढ़ राज्य आधार संचालक श्री श्रीनिवास नाइक भी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि यू.आई.डी.ए.आई. के दल ने आज यहां नगर निगम आधार सेंटर के अलावा जोन सात के आधार सेंटर का भी भ्रमण किया। नगर निगम के आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि चिप्स के साथ समन्वय कर नगर निगम की अधिकांश नागरिक सेवाएं सुविधाजनक रूप से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं।

चिप्स के संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीलेश सोनी ने नई दिल्ली से आये दल को राज्य में आधार सेवाओं के संचालन की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की। उक्त जानकारी देते हुए श्री नीलेश सोनी ने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप नागरिक सेवाओं की प्रदायगी में पारदर्शिता और विश्वनीयता बढ़ने के लिए चिप्स निरंतर कार्यरत है, जिसमें आधार सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ यू.आई.डी.ए.आई. के परियोजना प्रमुख श्री अनित तिवारी और सहायक प्रबन्धक श्री सौरभ रामटेके के साथ नगर निगम के अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि आधार केन्द्रों में नए आधार कार्ड के लिए पंजीयन, पता, फोटो, बायो मेट्रिक जानकारी अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। डायरेक्ट बेनेफीट ट्रांसफर वाली अनेक योजनाओं में आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है।

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