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NEW RULES OCTOBER : LPG सिलिंडर, पेंशन से चेकबुक तक, आज से बदल रहे ये 7 नियम, देखिए आप पर क्या होगा असर

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National Desk : 1 अक्टूबर से बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। आज से जो नियम बदल रहे हैं, उनमें कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्या-क्या बदलाव होने जा रहा है।

महंगा हुआ LPG सिलेंडर

1 अक्टूबर को पेट्रोलियम कंपनियां घरेलू एलपीजी के रेट जारी करती हैं। आज से एलपीजी सिलेंडर करीब 36 रुपये महंगा हो गया है। राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर में हुई है। दिल्ली में नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी भी 884.50 रुपये ही है।

खाने के बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा जरूरी

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था। आज से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य हो गया है। अब  दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें जेल जाने तक की सजा है।

नहीं चलेगी पुरानी चेक बुक

आज से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआईI) और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गए। अब तक ग्राहक पुराने चेक बुक का इस्तमाल कर ले रहे थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर यानी आज से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में खाताधारकों को नए चेकबुक लेना होगा।

 पेंशन नियम में होगा बदलाव

आज से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल गया है। देश के सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।

दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद 

दिल्ली में निजी शराब की दुकानें आज से बंद हो रही हैं और 16 नवंबर, 2021 तक बंद रहेंगी। तब तक सिर्फ सरकारी दुकानें खुलेंगी। यह बदलाव लाइसेंस के अलॉटमेंट को लेकर किया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अनुसार नई एक्साइज पॉलिसी राजधानी को 32 जोन में बांटेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक 17 नवंबर से नई नीति के तहत आने वाली दुकानें ही संचालित हो सकेंगी।

निष्क्रिय हो जाएगा डीमैट अकाउंट

सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले लोगों को 30 सितंबर 2021 से पहले केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा था। अगर आपने अब तक अपने डीमैट अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो आपका डीमैट अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आप बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यह तब तक चालू नहीं होगा, जब तक आप केवाईसी अपडेट नहीं कर लेते।

म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव होगा

बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।

ऑटो डेबिट भुगतान का बदलेगा तरीका

1 अक्टूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव हो गया है। आज से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना ग्राहक की जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। बैंक आपको इसके लिए पूर्व जानकारी देगा, सभी इसकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए अनुमति देगा।

 

 

 

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देश-विदेश

देश में जारी रहेगा निजीकरण! PM मोदी बोले- जहां सरकार की जरूरत नहीं, उन सेक्टर्स में होगा निजीकरण

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में पहले कभी इतनी निर्णायक सरकार नहीं रही है। उन्होंने कहा कि हमने एयर इंडिया के निजीकरण समेत कई मामलों में पूरी गंभीरता के साथ देश हित में अहम फैसले लिए हैं। देश के स्पेस सेक्टर में सहभागिता के लिए नए संगठन इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में कभी इतनी निर्णायक सरकार नहीं रही। मोदी ने नुकसान में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया का निजीकरण करने में सरकार की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उसकी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति यह है कि जिन क्षेत्रों में उसकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें निजी उपक्रमों के लिए खोला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष से लेकर रक्षा तक अनेक क्षेत्रों के द्वार निजी उद्योगों के लिए खोले जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय हित तथा विभिन्न हितधारकों की आवश्यकता को ध्यान में रखा है। उन्होंने कहा कि भारत में इतने बड़े स्तर पर सुधार दिख रहे हैं क्योंकि उसका दृष्टिकोण स्पष्ट है, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र में ‘एंड टू एंड’ (एक सिरे से दूसरे सिरे तक निर्बाध आपूर्ति वाली) प्रौद्योगिकी है।

उन्होंने कहा कि सरकार साझेदार के रूप में उद्योगों, युवा नवोन्मेषकों और स्टार्ट-अप की मदद कर रही है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के लिए सरकार के प्रयास चार स्तंभों पर आधारित हैं, जिनमें निजी क्षेत्र को नवोन्मेषिता की स्वतंत्रता देना, सरकार की सामर्थ्य प्रदान करने की भूमिका निभाना, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र की कल्पना आम आदमी के विकास में सहायता प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में करना शामिल हैं। सरकार ने कहा कि आईएसपीए में सरकार और उसकी एजेंसियों समेत भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी पक्षों की सहभागिता रहेगी।

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राज्य एवं शहर

बड़ी राहत : केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से खरीदेगी 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल

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रायपुर : केंद्र सरकार ने रविवार को छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने के लिए अपनी सहमति दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि सेंट्रल पूल में केवल अरवा चावल की ही खरीदी की जाएगी, उसना चावल की खरीदी नहीं की जाएगी। पिछले साल सरकार ने दोनों को खरीदने की अनुमति दी थी।

बता दें कि पिछले वर्ष सेंट्रल पूल में 25 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली थी। जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से लगातार इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए आग्रह किया जा रहा था। सीएम भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्र के मंत्रियों को पत्र लिख रहे थे। जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में चावल की खरीदी 25 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 61.65 लाख मीट्रिक टन कर दी है।

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व्यापार

ई-श्रम कार्ड नहीं बन पा रहा तो अपनाएं यह तरीका, तुरंत होगा डाउनलोड

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National Desk : eshram पोर्टल पर अब तक करीब 3 करोड़ श्रमिक पंजीकरण करा चुके हैं। ई-श्रम कार्ड बनवाने वालों की इस समय जन सेवा केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। कार्ड बनावाने वालों की संख्या की वजह से से सर्वर पर भारी लोड के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद नए पेज पर यह मैसेज Currently experiencing heavy traffic, Please try after sometime लिखकर आ रहा है। अगर आप भी इस तरह की परेशानी झेल रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपका ई-श्रम कार्ड कैसे आसानी से बन जाएगा। इससे पहले आप ये जान लें कि आप इस कार्ड के पात्र हैं कि नहीं?

अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं और आपका न पीएफ कटता है और न ही ईएसआईसी का लाभ मिलता है। आपकी उम्र 16 साल से अधिक और 60 साल से कम है और इनकम टैक्स नहीं भरते तो फौरन ई-श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। बिना एक रुपये खर्च किए आप रजिस्ट्रेशन कराते ही दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा पाने का हकदार हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसके फायदे हैं।

रात 12 बजे से तड़के 4 बजे के बीच करें प्रयास

अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्ड आसानी से डाउनलोड हो जाए तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। आपको रात 12 बजे से तड़के 4 बजे के बीच ई-श्रम पोर्टल खोलना पड़ेगा। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर मोबाइल या लैपटॉप पर इस पोर्टल को खेल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पोर्टल https://www.eshram.gov.in/ पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालते ही वहां के डाटा बेस से कामगार की सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी। व्यक्ति को अपने बैंक की जानकारी के साथ मोबाइल नंबर समेत दूसरी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। इस ऑनलाइन फॉर्म को आगे अपडेट भी किया जा सकेगा।

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