रायपुर. छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को फिर से एक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रदेशवासियों एवं कृषि विभाग के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है.
दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को ई-गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है. यह पुरस्कार कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया (स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन ई-गवर्नेंस) द्वारा दिया जाता है. नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से यह पुरस्कार कृषि विभाग के संयुक्त संचालक आरएल खरे ने ग्रहण किया. गोधन न्याय योजना को राज्य और प्रोजेक्ट केटेगरी में चयनित किया गया है. उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना को पूर्व में ”स्कॉच गोल्ड अवार्ड” और राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड” भी मिल चुका है.
