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BENGAL ELECTION 2021 : छठे चरण में भाजपा-तृणमूल के बीच वर्चस्व की जंग, हिंसा की आशंका बढ़ी

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  • 22 अप्रैल को बंगाल में होगा छठे चरण का मतदान
  • चार जिलों की 43 सीटों पर मतदान करेंगे मतदाता
  • केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1071 कंपनियां रहेंगी तैनात

कोलकाता :  बंगाल में विधानसभा चुनाव के आठ में से पांच चरणों का मतदान हो चुका है। छठे चरण का मतदान 22 अप्रैल को होगा। शुरुआती चार चरणों में चुनावी हिंसा की कई घटनाएं हुईं, इनमें कूचबिहार हिंसा में पांच लोगों की मौत तक हो गई थी। वहीं, छठे चरण में चार जिलों की जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है वहां लड़ाई वर्चस्व की है। इन जिलों की अधिकांश लोकसभा सीटों पर भाजपा काबिज है तो अधिकतर वर्तमान विधायक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के हैं। ऐसे में छठे चरण के दौरान भी हिंसा की आशंका है। वहीं, चुनाव आयोग भी इसे लेकर सतर्क है और ऐसी किसी भी घटना से बचने के इंतजाम कर रहा है।

केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1071 कंपनियां तैनात

निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए छठे चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1,071 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है। बता दें कि छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार सोमवार शाम साढ़े छह बजे समाप्त हो गया था। मतदान सुबह सात बजे से शाम 6.30 बजे के बीच होगा। उत्तर 24 परगना जिले के 17 निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा नादिया और उत्तर दिनाजपुर जिलों में नौ-नौ तथा पूर्व बर्द्धमान जिले की आठ सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसके लिए कुल 14,480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 1.03 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

चार जिलों की 43 विधानसभा सीटों का गणित

पांचवें चरण में उत्तर दिनाजपुर जिले की सभी नौ सीटों पर, नदिया जिले की 17 में से नौ सीटों पर, उत्तर 24 परगना की 33 में से 17 सीटों पर और बर्धमान जिले की 24 में से आठ सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर दिनाजपुर में लोकसभा की तीनों सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। वहीं, नौ विधानसभा सीटों में से छह पर तृणमूल के विधायक हैं, वहीं, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस का एक-एक विधायक है। नदिया जिले की बात करें तो यहां की दो लोकसभा सीटों में एक पर भाजपा और एक पर तृणमूल का कब्जा है। वहीं 17 विधानसभा सीटों में तृणमूल के 13, कांग्रेस के दो और लेफ्ट और भाजपा का एक-एक विधायक है।

उत्तर 24 परगना जिले में आने वाली दो लोकसभा सीटों में से एक-एक भाजपा और तृणमूल के पास है। वहीं, जिले की 12 विधानसभा सीटों में नौ पर तृणमूल के विधायक हैं। वहीं, दो विधायक सीपीएम के हैं और एक सीट भाजपा के पास है। बर्धमान जिले में आने वाली तीन लोकसभा सीटों में से एक पर तृणमूल और दो पर भाजपा का सांसद है। वहीं, आठ विधानसभा सीटों में से सात तृणमूल के पास हैं और एक पर लेफ्ट का कब्जा है। माना जा रहा है कि लोकसभा सीटों पर भाजपा और विधानसभा सीटों पर तृणमूल के नियंत्रण के चलते दोनों पार्टियों के बीच जबरदस्त टक्कर रहेगी और इसी के चलते हिंसा की आशंका बढ़ी है।

पांचवें चरण में हुआ 82.49 फीसदी मतदान

17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पांचवे चरण में 45 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान में कुल 1.13 करोड़ मतदाताओं में से 82.49 फीसदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। पूर्वी वर्धमान जिले में सबसे अधिक 86.04 फीसदी मतदान हुआ था। इसके अलावा जलपाइगुड़ी में 84.85 फीसदी, नदिया में 84.35 फीसदी, उत्तर 24 परगना में 80.56 फीसदी, दार्जिलिंग में 77.98 फीसदी और कलिमपोंग में 72.57 फीसदी मतदाताओं ने मतदान किया था। बता दें कि राज्य में पहले चरण में 84.13 फीसदी, दूसरे चरण में 86.11 फीसदी, तीसरे चरण में 84.61 फीसदी और चौथे चरण के चुनाव में 79.90 फीसदी मतदान हुआ था।
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भवानीपुर में ममता बनर्जी की बड़ी जीत, बनी रहेंगी पश्चिम बंगाल की CM, 58832 मतों के अंतर से हासिल की जीत

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कोलकाता : आज का दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम रहा। दरअसल, आज भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका इस सीट पर जीत हासिल करना बेहद जरूरी था। इस साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो नंदीग्राम सीट से बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से हार गईं थीं। टीएमसी ने चुनाव जीता और वो मुख्यमंत्री बनीं, ऐसे में उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए इस उपचुनाव में जीत हासिल करना बेहद आवश्यक था। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से बड़ी जीत हासिल की है वो 58 हजार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती हैं।

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व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉ एंथोनी फौसी का दावा, ज्यादातर लोगों को होगी कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक की जरूरत

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International Desk : अमेरिका के व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथोनी फौसी ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस बीमारी (कोविड -19) के खिलाफ टीके की तीन खुराक अब ज्यादातर लोगों के लिए जरूरी बन सकती है। फौसी ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, “मुझे एक प्रतिरक्षाविज्ञानी के रूप में अपने स्वयं के अनुभव से कहना होगा कि टीकाकरण के लिए पर्याप्त जरूरत तीन खुराक होगी।” बाइडेन प्रशासन 20 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह से संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड -19 “बूस्टर शॉट्स” वितरित करने की तैयारी कर रहा है।

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इस संबंध में पिछले महीने एक स्वास्थ्य योजना में बताया कि टीकों से सुरक्षा के खिलाफ दूसरे कोविड-19 शॉट का असर भी कम हो सकता है यदि उस खुराक को कई महीने बीत चुके हों। इस उद्देश्य के लिए, संघीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) द्वारा जारी तीन नए अध्ययनों का हवाला दिया, जो उनके दावों की पुष्टि करते हैं।

नई योजना का उद्देश्य अमेरिकियों को फाइजर या मॉडर्न कोविड -19 टीकों का दूसरा शॉट मिलने के आठ महीने बाद तीसरी खुराक उपलब्ध कराना है। हालांकि, इस योजना की उन लोगों द्वारा आलोचना की जा रही है जो कहते हैं कि व्हाइट हाउस अमेरिकी सार्वजनिक-स्वास्थ्य और दवा अधिकारियों से आगे निकल रहा है, जिन्हें अभी भी योजना को आगे बढ़ाना है।

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ममता सरकार को हाई कोर्ट का झटका, चुनाव बाद हिंसा की CBI जांच का आदेश

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Kolkata : पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच का आदेश दिया है। ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है। इसमें पश्चिम बंगाल काडर के सीनियर अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था। ऐसे में हाई कोर्ट का यह फैसला उसके लिए एक झटके की तरह है।

हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुए हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। सीबीआई और एसआईटी की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी। कोर्ट ने सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

बीजेपी का ममता पर हमला, हाई कोर्ट ने उजागर की सरकार की सच्चाई
हाई कोर्ट के आदेश पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम उच्च न्यालाय के आदेश का स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी सरकार निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राज्य सरकार के संरक्षण में हिंसा हुई थी। उच्च न्यायालय के आदेश ने सरकार को एक्सपोज कर दिया है।’ इसके अलावा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी विचारधारा को फैलाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी हिंसा की अनुमति नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।

HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है ममता सरकार
एक तरफ बीजेपी ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है तो टीएमसी ने नाखुशी जाहिर की है। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा, ‘मैं इस फैसले से नाखुश हूं। यदि राज्य के कानून-व्यवस्था के किसी भी मामले में सीबीआई जांच करने आती है तो फिर यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल होगा। मुझे भरोसा है कि राज्य सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और फिर जरूरत होगी तो उच्चतम न्यायालय में आदेश को चुनौती देगी।’

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