रायपुरः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजिक कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा भत्ता देने को फैसले को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही विनियोग विधेयक 2023 को भी मंजूरी मिली है।
वहीं विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन संशोधन विधेयक और राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना को अनुमोदन और 36 ITI के लिए 1216 करोड़ के खर्च के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
बजट अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के साथ पार्टनशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना का अनुमोदन किया गया। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 आई.टी.आई. के विकास पर कुल 1216.80 करोड़ रूपए व्यय किए जाएंगे।
इससे आई.टी.आई संस्थाओं में मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक डिजाइनर एवं वर्चुअल वेरीफायर (मेकेनिकल), मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एण्ड आटोमेशन, एडंवास्ड सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एंड डिजीटल मैन्युफैक्चरिंग एवं आर्टिजन यूजिंग एडवांस्ड टूल्स सहित अन्य शार्ट टर्म कोर्सेस भी संचालित होंगे।
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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए) विधानसभा के पटल पर रखे जाने और अग्रिम कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।
