रायपुर : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेशव्यापी दौरे का सिलसिला कल से फिर से शुरू हो रहा हैं। एक सप्ताह के गैप के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार बस्तर संभाग में समीक्षा दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र से भेंट-मुलाकात की शुरुआत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने चार मई को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की सामरी विधानसभा से इस दौरे के पहले दौर की शुरुआत की थी।

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मुख्यमंत्री सचिवालय ने जो शेड्यूल तय किया है। उसके मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 18 मई को रायपुर से रवाना होकर कोंटा पहुंचेंगे। यहां तीन गांवों में उनकी भेंट-मुलाकात का कार्यक्रम तय है। हालांकि अभी उन जगहों का नाम सामने नहीं आया है। 19 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। यहां ग्रामीणों से मुलाकात और बातचीत के बाद 20 मई को वे दंतेवाड़ा में पहुंच जाएंगे।

बताया जा रहा है कि उसी रोज शाम को वे दंतेवाड़ा से रायपुर लौट आएंगे। 21 और 22 मई को उन्हें रायपुर में स्थानीय कार्यक्रमों-बैठकों आदि में शामिल होना है। 23 मई से वे फिर बस्तर के बचे हुए विधानसभा क्षेत्रों की ओर निकलेंगे। इसमें केशकाल, कोण्डागांव, चित्रकोट, जगदलपुर और बस्तर विधानसभा क्षेत्र का दौरा होगा। 28 मई तक उन्हें उसी क्षेत्र में रहना है। इस प्रवास के दौरान प्रभारी मंत्री कवासी लखमा उनके साथ होंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वे सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक दिन के लिए जाएंगे। वहां लोगों से मुलाकात कर सरकार और प्रशासन के बारे में फीडबैक लेंगे। उनकी मांग और शिकायत सुनेंगे। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे।

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष तैनाती की है। बताया जा रहा है, कई क्षेत्रों से नक्सली गतिविधियों के इनपुट मिले हैं। इसको देखते हुए इलाके में गश्त तेज हुई है। जरूरत पड़ने पर रोड ओपनिंग पार्टी और अतिरिक्त बलों को भी तैयार रखा गया है।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा 2 जून तक पूरा कर लेंगे। यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 30 मई से होगी। इस दौर में नारायणपुर, कांकेर, अंतागढ़ और भानुप्रतापुर विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की चौपाल लगनी है। यह चरण पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर सरगुजा संभाग की विधानसभा सीटों के लिए जाएंगे।

• 42 पुलिस अधिकारियों और जवानों पर दर्ज हुआ था केस
• बलरामपुर में 16 साल की लड़की को नक्सली बताकर मार दिया गया था
• सबूत के अभाव में 3 हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी हुए बरी

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित मीना खलको हत्याकांड मामले में रायपुर की अदालत ने सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया है। 11 साल बाद इसमें फैसला आया है। आदेश की कॉपी एक महीने बाद जारी की गई है। अदालत में अभियोजन की लापरवाही की वजह से साक्ष्य पेश नहीं हो सके, जिससे तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त किया है। पुलिसकर्मी धर्मदत्त धनिया, जीवनलाल रत्नाकर और निकोदिम खेस इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए थे। न्यायिक जांच आयोग ने पुलिसकर्मियों को अपनी जांच में दोषी माना, लेकिन किसी तरह के सबूत नहीं होने के कारण पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया है। दोषमुक्त करार दिए गये धर्मदत्त धानिया इन दिनों दिल्ली में हैं। जीवनलाल रत्नाकर रामानुजगंज में प्रधान आरक्षक हैं। एक अन्य आरोपी निकोदिम खेस की मौत हो चुकी है।

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कब और कैसे हुई थी मीना खलखो की हत्या 
बलरामपुर के लोंगरटोला में 6 जुलाई 2011 को 16 साल की आदिवासी किशोरी मीना खलखो की गोली लगने से मौत हुई थी। पुलिस वालों ने दावा किया किया था कि झारखंड से आए नक्सलियों के साथ दो घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान मीना को गोली लगी थी। सरगुजा के चांदो थाना क्षेत्र के करचा गांव के पास पुलिस ने मीना खलखो को नक्सली बताकर मार गिराने का दावा किया गया था। डॉ. रमन सिंह की सरकार के दौरान प्रदेशभर में इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद CID ने जांच की। जांच में माना था कि मीना खलखो की हत्या आरक्षक धर्मदत्त धनिया और आरक्षक जीवनलाल रत्नाकर ने की थी। CID ने यह भी माना था कि हत्यारों को बचाने के लिए थाना प्रभारी ने झूठे साक्ष्य गढ़े थे, जिसका खुलासा होने के बाद कार्रवाई की गई थी। विशेषज्ञ जांच में भी मीना की मौत एसएलआर की गोलियों से होना पाया गया था।

3 पुलिस कर्मियों पर दर्ज हुआ था हत्या का केस 
घटना के बाद मीना खलको के परिजनों और अन्य ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मीना को मार गिराया है। मीना खलको के नक्सली या उससे संबंध होने से ग्रामीणों ने इनकार किया था। भारी आक्रोश को देखते हुए शासन की ओर से न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। पूरे केस की बारीकी से पड़ताल का जिम्मा सीआईडी को सौंपा गया था। जांच आयोग ने यह भी कहा था कि मीना की मौत पुलिस की गोली से हुई है। इसके बाद सीआईडी ने मीना की हत्या का मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की थी। सीआईडी ने मीना खलको हत्याकांड में 25 पुलिस कर्मियों के इस घटना में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ ही हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

National Desk : सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 50 लाख रुपये की घूस के बदले 250 चीनियों को भारत का वीजा दिलवाने में मदद की। ये लोग पंजाब में चल रहे एक प्रोजेक्ट में काम के लिए आए थे। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने सीबीआई के हवाले से यह जानकारी दी है। इस संबंध में सीबीआई ने उनके खिलाफ एक नया केस भी दर्ज कर लिया है। मंगलवार सुबह ही दिल्ली से चेन्नै तक सीबीआई ने कांग्रेस के सीनियर पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति के 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने 260 चीनियों का वीजा बनवाने में मदद के लिए 50 लाख रुपये की घूस हासिल की थी।

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पंजाब में काम करने के लिए आए थे चीनी नागरिक

इन लोगों को पंजाब के मानसा में स्थित एक पावर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए भारत आना था। एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट एक निजी कंपनी द्वारा चल रहा था। सीबीआई ने चेन्नै स्थित कार्ति चिदंबरम के घर के अलावा मुंबई, ओडिशा, कर्नाटक और पंजाब में भी अलग-अलग लोकेशंस पर छापेमारी की। इसके अलावा पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम जिस घर में रहते हैं, वहां भी सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची थी। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि चीनी नागरिकों को ये वीजा किस दौरान दिलए गए थे। बता दें कि वीजा जारी किए जाने का मामला होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है।

होम मिनिस्ट्री के कई अधिकारियों की भी हो सकती है जांच

एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर होम मिनिस्ट्री के तत्काली अधिकारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। बता दें कि कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम 2008 से 2012 के दौरान देश के होम मिनिस्टर थे। इस बीच छापेमारी को लेकर कार्ति चिदंबरम का रिएक्शन भी सामने आया है और उन्होंने इस पर तंज कसा है। कार्ति ने ट्वीट किया, ‘मुझे तो अब याद भी नहीं है कि कितनी बार यह सब हुआ है? इसका एक रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए।’ गौरतलब है कि कार्ति के अलावा उनके पिता पी. चिदंबरम के खिलाफ भी एयरसेल मैक्सिस डील में सीबीआई और ईडी की ओर से जांच की जा रही है।

दो मामलों में कार्ति और पी. चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई और ईडी ने 2019 एवं 2020 में चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसियों का कहना था कि चिदंबरम जब वित्त मंत्री थे, तब आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश हासिल करने की मंजूरी घूस लेकर दी गई थी। इसके अलावा एयरसेल मैक्सिस डील में भी कार्ति और उनके पिता के खिलाफ जुलाई 2018 में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इस केस में भी उन पर घूस लेकर विदेश निवेश की मंजूरी देने का आरोप है।