नई दिल्ली, 16 जनवरी 2023; पेटीएम पेमेंट बैंक ने सोमवार को कहा कि उसे भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिल गई है.
भारत बिल भुगतान प्रणाली के तहत बीबीपीओयू को बिजली, फोन, डीटीएच, पानी, गैस बीमा, ऋण चुकाने, फास्टैग रिचार्ज, शिक्षा शुल्क, क्रेडिट कार्ड बिल और नगरपालिका करों का भुगतान करने की सुविधा देने की इजाजत मिलती है.
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बीबीपीएस का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पास है.
अब तक पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (PPBL) आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी के तहत इस तरह की सेवाएं दे रहा था.
कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘पीपीबीएल को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिल गई है.’
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र को कर्ज देने के लिए वीएफएस कैपिटल के साथ साझेदारी की है. सिडबी ने एमएसएमई लोन्स के विस्तार के लिए वीएफएस के साथ करार किया है.
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वीएफएस कैपिटल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) कुलदीप मैती ने सोमवार को कहा कि कंपनी सालाना 13 प्रतिशत ब्याज दर पर एमएसएमई क्षेत्र को पांच लाख रुपये तक का कर्ज देगी.
मैती ने कहा, ‘हमने एसएमई और एमएसएमई क्षेत्रों को कर्ज देने के लिए सिडबी के साथ करार किया है. योजना के तहत, कंपनी चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 30-40 करोड़ रुपये का वितरण करेगी.’
उन्होंने कहा कि कंपनी की योजना जनवरी के अंत तक राजस्थान में परिचालन शुरू करके उत्तर-पश्चिमी हिस्से में विस्तार करने की है.
वर्तमान में, सिडबी की पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा समेत 13 राज्यों में उपस्थिति है. इन 13 राज्यों में सिडबी की कुल 33 शाखाएं हैं.
