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बड़ी खबर : कहीं भी, कभी भी नहीं हो सकता प्रदर्शन करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

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New Delhi : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रदर्शन करने का अधिकार कहीं भी और कभी भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने पिछले साल पारित अपने आदेश की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। बीते साल एक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा जमाना स्वीकार्य नहीं है।

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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कुछ अचानक प्रदर्शन हो सकते हैं लेकिन लंबे समय तक असहमति या प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगातार कब्जा नहीं किया जा सकता है, जिससे दूसरे लोगों के अधिकार प्रभावित हों। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, अनिरूद्ध बोस और कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा, ”हमने समीक्षा याचिका और सिविल अपील पर गौर किया है और आश्वस्त हैं कि जिस आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई है, उसमें पुनर्विचार किए जाने की जरूरत नहीं है।”

पीठ ने हाल में फैसला पारित करते हुए कहा कि पीठ ने पहले के न्यायिक फैसलों पर विचार किया और गौर किया कि प्रदर्शन करना और असहमति व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार है लेकिन उसमें कुछ कर्तव्य भी हैं। पीठ ने शाहीन बाग निवासी कनीज फातिमा और अन्य की याचिका को खारिज करते हुए कहा, ”प्रदर्शन करने का अधिकार कहीं भी और कभी भी नहीं हो सकता है। कुछ अचानक प्रदर्शन हो सकते हैं लेकिन लंबी समय तक असहमति या प्रदर्शन के मामले में सार्वजनिक स्थानों पर लगातार कब्जा नहीं किया जा सकता है जिससे दूसरों के अधिकार प्रभावित हों।

याचिका में पिछले साल सात अक्टूबर के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई न्यायाधीश के चैंबर में की और मामले की खुली अदालत में सुनवाई करने का आग्रह भी ठुकरा दिया। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सात अक्टूबर को फैसला दिया था कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं जमाए रखा जा सकता है और असहमति के लिए प्रदर्शन निर्धारित स्थलों पर किया जाए। इस फैसले में कहा गया था कि शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा स्वीकार्य नहीं है।

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CG : विष्णु देव साय BJP प्रदेश अध्यक्ष पद से बेदखल, कांग्रेस ने साधा निशान ; विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई देने के जगह, भाजपा ने आदिवासियों का किया  तिरस्कार : जावेद खान

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दुर्ग-भिलाई : दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जावेद खान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कटाक्ष किया है। जावेद खान ने कहा- जब पुरा देश और प्रदेश विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों को बधाई देने मे लीन था उसी दिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आदिवासियों पर प्रहार करते हुए विष्णु देव साय को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष पद से बेदखल कर दिया है। जिस से यह प्रतीत होता है कि भाजपा आदिवासियों के प्रति कितनी संवेदनशील है। भाजपा का आदिवासी प्रेम मात्र वोट लेने की कवायद है आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन यह आदिवासियों का अपमान किया गया है।

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जावेद खान ने आगे कहा , जल जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई मे आदिवासी अपने प्राण तक की बली दे देते है। कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा से प्रदेश या देश की राजनीति मे मुख्य धारा में लाने का काम किया है,लेकिन भाजपा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासी दिग्गज नेताओं का लगातार तिरस्कार किया है। इसलिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों से विधानसभा चुनाव में भाजपा एक तरफा साफ हो गयी थी और आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भाजपा का आदिवासियों पर प्रहार छत्तीसगढ़ के आदिवासी भूलाए नही भूलेगा।

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CM बघेल नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए, PM मोदी ने गोधन न्याय योजना का किया ज़िक्र

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नई दिल्ली : नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ का मुद्दा उठा। राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक में प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे। इस बैठक में उन्होंने 20 हजार से कब आबादी वाले शहरों में भी मनरेगा लागू करने की मांग उठाई।

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मुख्यमंत्री ने मनरेगा को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे शहरी क्षेत्र में लागू करने की मांग उठाई। उनका कहना था, शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम को मंजूरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू की जाए। इससे इन क्षेत्रों के कामगारों को निश्चित आय की गारंटी मिल पाएगी।

छत्तीसगढ़ में अधिकतर नगर पंचायतों की आबादी 20 हजार से कम है। इसकी वजह से मुख्यमंत्री की इस मांग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र की नगर पंचायतों को फिर से ग्राम पंचायत बनाने की मांग उठ रही है। इसकी भी बड़ी वजह मनरेगा ही है। कहा जा रहा है, नगर पंचायत बनने के बाद वहां मनरेगा का काम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से कम आय वाले तबकों में नाराजगी बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वस्तु एवं सेवा कर-GST क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा GST कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। खासकर छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्य इससे घाटे में हैं। सरकार ने अब तक नुकसान की भरपाई की व्यवस्था की थी। जून 2022 के बाद से वह भी खत्म हो गई। उन्होंने GST क्षतिपूर्ति अनुदान अगले पांच सालों तक जारी रखने का भी अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ सरकार यह मांग बार-बार उठाती रही है। इसके लिए वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिख चुके हैं।

नीति आयोग की बैठक में खनिज रायल्टी दरों में संशोधन का मामला भी उठा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। उनका कहना था, कानून के मुताबिक खनिजों की रायल्टी दर में प्रत्येक तीन साल बाद संशोधन होना है। आखिरी बार 2014 में यह संशोधन हुआ था। 2017 में यह संशोधन हो जाना था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ को राजस्व का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री कई बार इसके लिए पत्राचार भी कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवीन पेंशन योजना में जमा राशि को वापस करने की भी मांग उठाई। उनका कहना था, नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों और राज्य सरकार के अंशदान का 17 हजार 240 करोड़ रुपया NSDL के पास जमा है। उनकी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। उसके लिए उन्हें वह जमा राशि चाहिए। केंद्र सरकार की संस्था, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) का कहना है कि यह राशि वापस देने की कोई कानूनी व्यवस्था मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ पहले भी पत्राचार कर चुके हैं।

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भारत में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 18,738 नए मामले, 40 लोगों की मौत

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National Desk : भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार इन दिनों भी बढ़ती दिख रही है. इससे होने वाली मौतें भी बढ़ रही हैं. रविवार को सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,738 नए मामले दर्ज किए गए हैं. इसके साथ ही देश में कोविड-19 संक्रमण के एक्टिव केस बढ़कर 1,34,933 हो गए हैं. इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 40 लोगों की मौत हुई है.

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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से अब तक देश में 5,26,689 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही अब तक कुल 4 करोड़ 34 लाख 84 हजार 110 लोगों को कोविड-19 से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

एक्टिव केस की हिस्सेदारी 0.31 फीसदी

आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में एक्टिव केस की हिस्सेदारी 0.31 फीसदी है. इसके साथ ही देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.50 फीसदी है. शनिवार की अपेक्षा पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 140 नए मामलों का इजाफा हुआ है. मंत्रालय के अनुसार, संक्रमण की दैनिक दर 5.02 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 4.63 प्रतिशत दर्ज की गई है.

इन राज्यों में हुईंं मौतें

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, बीते एक दिन में संक्रमण से जिन मरीजों ने जान गंवाई है, उनमें से नौ की मौत महाराष्ट्र, चार-चार की छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल, तीन की मणिपुर, दो की मध्य प्रदेश और एक-एक मरीज की मौत बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब और त्रिपुरा में हुई है. वहीं, कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,38,84,110 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत आंकी गई है. देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत भारत में अभी तक 206.21 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं.

कोरोना का पिछला रिकॉर्ड

गौरतलब है कि देश में सात अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी. संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे. देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे. पिछले साल चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी. इस साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार हो गए थे.

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