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वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला देश भर में टॉप पर, CM बघेल ने दी बधाई

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रायपुर, रायगढ़ : कोरोना महामारी से बचाव के लिए तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन कार्य में छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला देश में सर्वाेच्च स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ की वैक्सीनेशन रेट 79.66 प्रतिशत है। एक निजी चैनल के सर्वेक्षण में जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्य कुशसलता पूर्वक जारी है। यहां वैक्सीन के लिए क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जनजागरूकता का कार्य किया जा रहा है। इससे राज्य में वैक्सीनेशन के कार्य को तेज गति मिली है। इस दौरान लोगों को टीकाकरण के फायदा के बारे में अवगत कराया जा रहा है। साथ ही तेजी से वैक्सीनेशन कार्य के लिए कुशल रणनीति भी बनाई गई है। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला देश के तेजी से वैक्सीनेशन वाले जिलों में सबसे टॉप पर पहुंच गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिला प्रशासन सहित जिलेवासियों और टीकाकरण कार्य में जुटे पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

गौरतलब है कि देश में तेजी से वैक्सीनेशन वाले टॉप जिलों अंतर्गत रायगढ़ जिला में 79.66 प्रतिशत वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला 72.21 प्रतिशत वैक्सीनेशन के साथ द्वितीय स्थान पर है। इसके बाद उत्तराखण्ड के चमोली जिला में 70.81 प्रतिशत, उत्तराखण्ड के ही चम्पावत जिला में 70.21 प्रतिशत, गुजराज के नर्मदा जिले में 69.51 प्रतिशत वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। केरल के वायनाड जिला में 66.73 प्रतिशत, ओडिशा के गंजम जिला में 64.75 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 61.55 प्रतिशत और त्रिपुरा के धलाई जिला में 61.55 प्रतिशत वैक्सीनेशन का कार्य हो चुका है।

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CG : CM ने इको लर्निंग सेंटर दुधावा और इको पर्यटन स्थल कोडार का किया लोकार्पण, सैलानियों को आकर्षित करेगा कुदरत का नजारा

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर बस्तर कांकेर में दुधावा डेम पर निर्मित इको लर्निंग सेंटर और महासमुंद जिले में कोडार जलाशय पर निर्मित इको पर्यटन स्थल का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबंधित क्षेत्र की वन प्रबंधन समिति को वन क्षेत्र में जलाशय के पास खुबसूरत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगांे को रोजगार भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इन स्थलों पर पर्यटक आकर्षित और कुदरत का नजारा देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दोनों पर्यटन स्थल जन सामान्य में वन्यजीव और जैव विविधता की जानकारी देने के साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने में अवश्य सफल होगा।

इको पर्यटकों स्थल वन चेतना केन्द्र कोडार में 39 लाख 14 हजार रूपए का कार्य किया जा चुका है और 40 लाख रूपए का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में पहंुच मार्ग उन्नयन, वाटर सप्लाई सिस्टम, मचान, ट्री हाउस, नेचर ट्रेल, बर्ड वाचिंग और मोटर बोट की सुविधा के विकास कार्य प्रगति पर हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए यहां वन परिवेश में रहने और साहसिक शिविर आयोजित करने की सुविधा उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा पुरातत्व निर्मित सिरपुर में मार्च 2021 में रामवनगमन पथ के अंतर्गत पर्यटन विकास के लिए की गई घोषणा के अंतर्गत वन चेतना केन्द्र कोडार का विकास इको पर्यटन स्थल के रूप में किया गया है। वन चेतना केन्द्र कोडार राजधानी रायपुर के 65 किलोमीटर, महासमुंद मुख्यालय से 17 किलोमीटर और सिरपुर नगरी से 20 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे क्रमांक 53 पर स्थित है। यहां पर्यटकों की सुविधा के लिए एडवेंचर, मनोरंजन, स्वास्थ्य लाभ, संस्कृति पर्यावरण संचेतना और स्थानीय रोजगार के विकास का अद्भूत समागम प्रस्तुत किया गया है। यहां पर्यटकों के ठहरने के लिए नाईट कैम्पिंग, कैम्प फॉयर एवं स्टार गेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मनोरंजन के लिए बॉलीवाल, नेट क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, निशानेबाजी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नौका विहार, बैम्बू रॉफ्टिंग और पर्यटकों के स्वाल्पाहार के लिए स्थानीय छत्तीसगढ़ी व्यंजन और सुपाच्य भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। ऊंची-ऊंची पहाड़ियों के बीच से घिरे जलाशय स्थल पर सन्सेट देखने का सुकून भरा अनुभव, सेल्फी जोन एवं फिशिंग का आनंद पर्यटकों द्वारा लिया जा सकेगा। इस केन्द्र में जिले के स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए उत्पादों और संजीवनी के उत्पादों के विक्रय की सुविधा का विकास भी किया जा रहा है। स्थल के समीप खल्लारी माता का मंदिर स्थित है, जहां पर्यटकों द्वारा दर्शन भी किया जा सकता है।

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जिला खनिज न्यास संस्थान मद, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, विधायक निधि और वन विभाग के पर्यावरण वानिकी मद के अभिसरण से पोषित, प्रकृति की गोद में स्थिति इको पर्यटन केन्द्र के इस केन्द्र में न्यूनतम निर्माण कार्य किए गए हैं। वनों की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखते हुए जन सामान्य में वन चेतना का संचार करने का प्रयास किया जा रहा है।

कांकेर जिले के दुधावा जलाशय में स्थित इको लर्निंग सेंटर का संचालन वन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। यह पर्यटन स्थल मुख्यमंत्री की प्रेरणा के गढ़बो नवा कांकेर के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर्यटकों के ठहरने, खान-पान के लिए रेस्टोरंेट, एडवेंचर के लिए दो मोटर बोट से शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर ट्रेकिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस केन्द्र में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस स्थल को इको पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री को केन्द्र के उद्घाटन के अवसर पर वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री देवचंद भास्कर ने बताया कि यहां की सुंदरता को देखकर पर्यटक आकर्षित होंगे। इससे हमें आशा है कि सेंटर खोलने से लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राम पंचायत दुधावा की सरपंच श्रीमती श्याम नेताम ने कहा कि इस क्षेत्र को इतने सुंदर ढ़ंग से विकसित किया है कि ऐसा लगता है कि हम मिनी गोवा आ गए हैं। मुख्यमंत्री को ग्राम पंचायत सुन्ना के श्री राजेन्द्र यादव ने बताया कि उन्होंने एक लाख 57 हजार रूपए का गोबर बेचकर 85 हजार रूपए की स्कूटी खरीदी है। बचत राशि से वे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका एक बच्चा कॉलेज में और दूसरा बच्चा कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रहा है।

मुख्यमंत्री निवास में वर्चुअल आयोजित इस कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. रेणु जी. पिल्ले, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, ग्रामोद्योग विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती मनिन्दर कौर, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, वित्त विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री पी. व्ही. नरसिंह राव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैम्पा श्री व्ही. श्रीनिवास राव सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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CG : सिटी बसों का किराया 25% तक बढ़ाया गया, त्रैमासिक कर में 1 जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट ; जानिए कैबिनेट के अहम फैसले

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रायपुर : सीएम निवास में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।  सिटी बसों का किराया 25% तक बढ़ाया गया है। साथ  ही त्रैमासिक कर में 1 जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट दी गई है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए बस्तर एवं सरगुजा सम्भाग तथा कोरबा ज़िले में लागू स्थानीय निवासी होने की शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय।

बैठक में COVID संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लगे Lockdown एवं शैक्षणिक संस्थान के बसों का संचालन न होने के कारण, शैक्षणिक संस्था के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में 1 जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट प्रदान करने का निर्णय।

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बैठक में आबकारी विभाग द्वारा आयोजित आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय।

अहम फैसले

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डाें पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया। इस पर 223.58 करोड़ रूपए की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखण्ड श्रेणी ‘‘द‘‘ में रियायती दर पर विभागीय लैंड बैंक की (औद्योगिक पार्कों) क्षेत्र के लिए हस्तांतरित भूमि को छोड़कर), अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया।

अ.सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट एवं मशीनरी पर आधारित उद्योगों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया।

ब. निजी भूमि पर उत्पादन किए जाने वाले काष्ठ पर आधारित उद्योग को प्राथमिकता उद्योग में शामिल किया गया।

स. औद्योगिक नीति के अंतर्गत एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची अनुमोदित की गई।

द. उद्योग नीति में पूर्व में किए गए संशोधनों को एक नवम्बर 2019 से प्रभावशील किए जाने का अनुमोदन दिया गया। धान/चावल उपार्जन में प्रयुक्त होने वाले जूट बैग/बारदाना को उच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया।

य. राज्य में स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्काें में विस्तार के लिए 3 करोड़ रूपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया।

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बस्तर एवं सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में लागू स्थानीय निवासी होने के शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन एवं शैक्षणिक संस्था के बसों के संचालन नहीं होने के कारण शैक्षणिक संस्थान के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में एक जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदानें की दर 18 रूपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रूपए प्रति नग निर्धारित करने तथा किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया गया।

डीजल के मूल्य पर वृद्धि होने के कारण संविदा वाहन एवं प्रकरण वाहन के रूप में संचालित नगर वाहन के यात्री किराए की दर में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दर का अनुमोदन किया गया।

आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों/कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को पट्टे पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण में आबंटित शासकीय भूमि को एक रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से आबंटित करने का निर्णय लिया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण को रायपुर के कटोरा तालाब पुरैना, अमलीडीह, तेलीबांधा, रायपुरा, बोरियाखुर्द, सरौना, हीरापुर, देवेन्द्र नगर, पंडरीतराई, फाफाडीह सहित अन्य स्थानों पर कुल 162.31 एकड़ रकबा पट्टे पर आबंटित है, जिसमें से 158.50 एकड़ आवासीय प्रयोजन तथा 3.81 एकड़ की व्यावसायिक प्रयोजन की भूमि है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 120 रूपए प्रति क्विंटल दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रोत्साहन राशि में वृद्धि किए जाने पर अतिरिक्त व्यय भार राशि 945 करोड़ सहित प्रोत्साहन राशि में कुल व्यय 1295 करोड़ रूपए संभावित है। इसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को अतिरिक्त व्यय मद से किए जाने का निर्णय लिया गया। मिलर द्वारा न्यनतम 4 माह की क्षमता द्वारा कस्टम मिलिंग करने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान करने एवं प्रोत्साहन के संबंध में स्लेब न्यवस्था समाप्त करने, प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत कस्टम मिलिंग के साथ तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्रीय पूल में चांवल जमा होने के पश्चात किए जाने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम 1995 की धाराओं में संशोधन कर उपाध्यक्ष पद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठान समिति में उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से निजी संस्था/फर्म को भी विक्रय के लिए सम्मिलित करने तथा योजना अंतर्गत प्रावधानित बजट में 0.5 प्रतिशत प्रशासकीय मद में व्यय की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया।

द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा में उप स्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया।

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छत्तीसगढ़ में धूम मचा रही गोबर से बनी चप्पल, जानिए कीमत से लेकर इसकी खासियत

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रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गोबर की चप्पल इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. गोकुल नगर में पशुपालक रितेश अग्रवाल प्लास्टिक के बजाय गोबर से चप्पल बना रहे हैं. दरअसल, रितेश अग्रवाल प्लास्टिक उपयोग का विरोध करते रहे हैं. उनका कहना है कि पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है. इससे पर्यावरण के साथ गौवंश को भारी नुकसान हो रहा है. रितेश अग्रवाल ने बताया की राज्य सरकार ने गौठान बनाकर सड़को पर लावारिस घूमने वाले गौवंश को संरक्षित किया है. गाय सड़को पर पड़े प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाती थी. उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत गौवंश प्लास्टिक खाने के कारण बीमार होते हैं. 80 प्रतिशत गौवंश की प्लास्टिक के कारण मौत हो जाती है. इसीलिए गाय को प्लास्टिक से दूर रखना बेहद जरूरी है.

उन्होंने कहा, “गौठान तो बन गए हैं लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस पहल को कैसे आय का स्रोत और रोजगार सृजन किया जाए. इसके लिए हमने गोबर से चप्पल, दीए, ईंट और भगवान की प्रतिमा बनाने की शुरुआत की है. बीती दिवाली में 1 लाख 60 हजार दीए की बिक्री हुई हैं. अब तक गोबर से बनी चप्पल के एक हजार ऑर्डर मिल चुके हैं.

गोबर से चप्पल बनाने की आसान प्रक्रिया

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उन्होंने बताया कि गोबर से चप्पल बनाने विधि सरल है. पुरानी पद्धति से हम गोबर की चप्पल बना रहे हैं. गोहार गम, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां, चूना और गोबर पाउडर को मिक्स कर चप्पल बनाई जाती हैं. चप्पल बनाने और गौशाला में गौवंश के देखरेख के लिए 15 लोगों को रोजगार मिल रहा है. यहां महिलाएं 1 किलो गोबर से 10 चप्पलें बनाती हैं. मूल रूप से ये चप्पल घर, ऑफिस कार्य में पहन सकते हैं. 3-4 घंटे बारिश में भीगने पर भी ये खराब नहीं होती है. धूप में रखने के बाद चप्पल फिर से पहनने लायक हो जाती है.

चप्पल की खासियत

रितेश अग्रवाल ने बताया कि दर्जन भर चप्पल बिक चुकी हैं. चप्पलों को बीपी, शुगर के मरीज और गौ भक्तों के लिए सैंपल के तौर पर बनाया गया था. इस चप्पल से स्वास्थ्य के लाभ को जानने के लिए हमने लोगों को हमने रोजाना चप्पल पहनने के टाइमिंग नोट करने के लिए बोला है. साथ ही इस चप्पल पहनने के बाद बीपी और शुगर नोट करने के लिए बोला है. इसका असर भी दिखाई दे रहा है. रितेश ने बताया कि एक जोड़ी चप्पल की कीमत 400 रुपये है.

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