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CG : चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल काॅलेज का अधिग्रहण छात्र हित और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की पहल- सीएम भूपेश

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रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। इससे पहले सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कहा कि यह देश और प्रदेश अन्नदाताओं का है। हम किसी भी सूरत में किसानों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे। हम अन्नदाताओं के साथ छल नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा के दौरान जो लोग यहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर बातें कर रहे थे। दिल्ली में उन्हीं की सरकार है। वहां समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, 2 सौ से अधिक किसानों की मौत हो गई, लेकिन तब भी उस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि किसानों पर 3 ऐसे कानून जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, जिसे किसान चाहते ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमनें छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर केन्द्र को लगातार पत्र लिखता हूं। इसलिए विपक्षी सदस्यों ने आज मुझे पत्रजीवी कहा, लेकिन आदिवासियों, नौजवानों, किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति और छत्तीसगढ़ के हितों की बात जब भी आएगी, तो मैं हजार बार पत्र लिखूंगा। हमने किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए 263 नये उपार्जन केन्द्र बनाएं। प्रदेश में 2300 धान खरीदी केन्द्र होने से धान खरीदी में कहीं अव्यवस्था नहीं हुई। बारदानों की कमी के बाद भी धान खरीदी का काम सुव्यवस्थित ढंग से हुआ। बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जब केन्द्रीय पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की सहमति दी थी, तो विपक्षी सदस्यों ने कहा कि केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। इस पर मैंने कहा था कि जिस दिन पूरा 60 लाख मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में लिया जाएगा, उस दिन पूरा सदन उन्हें धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि आज केन्द्र ने केवल 24 लाख मीट्रिक टन जमा करने की अनुमति दी है। अब विपक्ष को पूरे 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराने के लिए केन्द्र से अनुमति दिलानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नीतियों से कृषि के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में 13 लाख 17 हजार 583 किसानों का पंजीयन हुआ था, इनमें से 11 लाख 5 हजार 556 किसानों ने धान बेचा। 16.1 प्रतिशत किसान धान नहीं बेच पाए। इसी तरह 2016-17 में 14 लाख 51 हजार 88 किसानों का पंजीयन हुआ, इनमें से 13 लाख 27 हजार 944 किसानों ने धान बेचा। 8.5 प्रतिशत किसान धान नहीं बेच पाए। 2017-18 में 15 लाख 77 हजार 332 किसानों का पंजीयन हुआ, 12 लाख 6 हजार 224 किसानों ने धान बेचा और 23.6 प्रतिशत किसान धान नहीं बेच पाए। जबकि इस साल याने 2020-21 में 21 लाख 52 हजार 475 किसानों का पंजीयन किया गया। 20 लाख 53 हजार 483 किसानों ने धान बेचा यानि 95.38 प्रतिशत किसानों से धान की खरीदी हुई। इस बार प्रदेश में 24 लाख 86 हजार 665 हेक्टेयर रकबे में किसानों ने धान का उत्पादन किया, जो वर्ष 2015-16 की तुलना में बहुत ज्यादा है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विपक्षी सदस्य यह प्रश्न उठा रहे हैं कि अतिशेष धान राज्य सरकार क्यों बेच रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप हमें 60 लाख मीट्रिक टन केन्द्रीय पूल में जमा करने की अनुमति दिला दीजिए, हमें बाहर धान या चावल बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम धान का उपार्जन केन्द्र सरकार के लिए करते हैं। एक समय था जब देश में अनाज की कमी थी, तब इंदिरा जी के आव्हान पर हरित क्रांति हुई और हमारे किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया। देश स्वावलंबी हुआ और आज जब आधिक्य हो गया तो आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा करने के साथ-साथ समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे 7 लघु वनोपजों की संख्या बढ़ाकर 52 कर दी है। इसके साथ ही हम लघु वनोपजों का वैल्यू एडीशन भी कर रहे हैं। हम लोगों ने वन अधिकार पत्र के उन मामलों का भी निराकरण किया, जो पूर्व में निराकृत नहीं किए गए थे। वनवासियों को उनकी काबिज वनभूमि के वन अधिकार पत्र वितरित करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। हमनें 4 लाख 33 हजार व्यक्तिगत प्रकरणों में 9 लाख 3 हजार 520 एकड़ और 41 हजार 16 सामुदायिक प्रकरणों में 37 लाख 870 एकड़ इस प्रकार कुल 46 लाख 4 हजार 399 एकड़ वनभूमि का अधिकार दिलाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमनें 2019 में नई उद्योग नीति लागू की, जिसके बाद 1249 उद्योगों की स्थापना हुई। इन उद्योगों में 16 हजार 986 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश हुआ। 22 हजार लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह मेगा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 104 एमओयू किए गए, जिससे 42 हजार 417 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश होगा। उन्होंने कहा कि हमें निवेश को आकर्षित करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा। हमनें यहीं के उद्योगपतियों पर विश्वास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने 200 फूड पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 111 स्थानों पर फूड पार्क के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है।

सिंचाई से संबंधित विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अरपा-भैंसाझर एक वृहद परियोजना हो सकती थी, लेकिन उसे मध्यम बना दिया गया। बीते दो सालों में राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से वास्तविक सिंचाई 9 लाख 68 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 13 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो अपने आप में कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 15 सालों के अपने कार्यकाल में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 18 हजार 225 करोड़ रूपए खर्च किए। वास्तविक सिंचाई क्षमता में मात्र 16 हजार हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी हुई। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है। हम बेहतर कानून व्यवस्था देने में सफल रहे हैं। प्रदेश में नक्सली घटनाएं कम हुई है। इससे 13 साल से बंद स्कूल फिर से खुले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुपोषण, मलेरिया उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल हुई है। लोगों का विश्वास शासन पर बढ़ा है। राज्य में कानून व्यवस्था है इसका प्रमाण यह है कि टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग को देशभर में दूसरा स्थान मिला है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र से हमें 14 हजार 73 करोड़ रूपए हमारे कार्यकाल की लेनी है, जो केन्द्रीय करों में छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। वर्ष 2004 से लेकर अब तक कुल 15 हजार 154 करोड़ रूपए लेने हैं। भूपेश बघेल ने कहा केन्द्रीय करों में हिस्सा हमारा हक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था की तारीफ नीति आयोग और प्रधानमंत्री जी ने भी की। राज्य के विद्यार्थियों को हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु स्वामी आत्मानंद के नाम पर अंग्रेजी माध्यम के 52 स्कूल प्रारंभ किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकार के कार्यकाल में रेत खदान का संचालन पंचायतों द्वारा किया जाता था। तब तरह-तरह की शिकायतें मिलती थी। आज हमनें उन्हें टेंडर के जरिए संचालन की व्यवस्था की है। केवल टेंडर से ही 25 करोड़ रूपए का राजस्व आ गए। खदानों के संचालन से जो आय होगी, उसका 25 प्रतिशत हिस्सा एड करके पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमनें चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल काॅलेज का अधिग्रहण छात्रों के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया है। इस काॅलेज का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता रहा है। ठीक ढंग से संचालन नहीं होने के कारण छात्रों के हित के लिए हमने अधिग्रहण किया।

नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेशीकरण नहीं होने देने का संकल्प भी इसी सदन में पारित किया गया है। हम बस्तर के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र को एनएमडीसी या सीएमडीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां संचालित करें। एकतरफा विनिवेश नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इस स्टील प्लांट को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से पहले छत्तीसगढ़ में मात्र 151 वेंटीलेटर थे, जिसे बढ़ाकर हमनें 514 किया है। इसी तरह आईसीयू की संख्या 53 से बढ़ाकर 406, आॅक्सीजन बेड की संख्या अब बढ़ाकर 1668 कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के टीकाकरण मामले में केवल 3 करोड़ लोग ही भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 135 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीके लगवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि केन्द्र सरकार ऐसा करने से इंकार करती है, तो अपने राज्य में हम अपने खर्च पर टीकाकरण करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का उपयोग 11 राज्यों में केवल एक प्रतिशत लोगों के लिए ही किया गया है। छत्तीसगढ़ ने भी निर्णय लिया है कि इसका उपयोग तीसरे ट्रायल के बाद ही किया जाएगा।

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राज्य एवं शहर

छत्तीसगढ़ : पंचायत विभाग के मैदानी काम-काज की हो रही है समीक्षा

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रायपुर : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के मैदानी स्तर पर हो रहे क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए विभागीय मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ले रहे हैं। मंत्रालय में चल रही इस बैठक में मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सांसद आदर्श ग्राम योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वसहायता समूहों की आजीविका और वित्तीय समावेशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, महात्मा गांधी नरेगा, लंबित न्यायालयीन प्रकरण एवं पेंशन प्रकरण और अन्य प्रशासनिक विषयों पर समीक्षा का दौर जारी है। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती रेणु जी पिल्ले, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री प्रसन्ना आर., आयुक्त पंचायत श्री अविनाश चम्पावत सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं।

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राजनीति

छत्तीसगढ़ के 15 कांग्रेस MLA’s को उत्तरप्रदेश चुनाव के लिए मिली जिम्मेदारी, आज प्रियंका गांधी से करेंगे मुलाकात

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रायपुर : उत्तरप्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 15 विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये सभी विधायक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करने आज दिल्ली पहुंचे है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी और विधायकों के बीच उत्तर प्रदेश चुनाव से संबंधित  विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

कांग्रेस ने जिन विधायकों को जिम्मेदारी दी है, उनमें वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, कसडोल विधायक शकुंतला साहू, यूडी मिंज, गुलाब कमरो, कुंवर सिंह निषाद सहित कुल 15 नाम शामिल है।

बता दें कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यूपी चुनाव के लिए चीफ आब्जर्वर बनाया है। इसके बाद से सीएम बघेल यूपी चुनाव के लिए सक्रिय है। वे प्रियंका गांधी के साथ कई सभाओं में शामिल हुए।

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क्राइम

CG : रायपुर में शराब दुकान में घुसकर चाकूबाजी, मैनेजर के सीने में चाकू से जानलेवा हमला किया  

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रायपुर : बुधवार देर रात राजधानी की एक शराब दुकान में कुछ गुंडों ने खूब उत्पात मचाया। दुकान के सामानों को पटका और अंदर मौजूद स्टाफ पर चाकू से जानलेवा हमला किया। किसी की कमर में चाकू घुसा दिया तो किसी के सीने में। इस घटना में शराब दुकान के मैनेजर समेत तीन स्टाफ बुरी तरह से घायल हैं। घायलों का इलाज सड्‌डू इलाके के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

विधानसभा थाने की पुलिस ने इस मामले में 7 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन पर बलवा करने, गाली गलौज, मारपीट और चाकू से जानलेवा हमला करने जैसी करतूतों की वजह से अलग-अलग 7 गंभीर धाराओं में केस रजिस्टर किया गया है। शराब दुकान में मारपीट करने वाले इन युवकों के नाम सहदेव सोनी, रवि सोनी, घनश्याम सोनी, सोमनाथ सोनी, रोहित सागर, राम सोना और मिथिलेश विश्वकर्मा हैं।

शराब नहीं दी इसलिए मारा चाकू

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शराब दुकान के मैनेजर देवेंद्र पाठक ने बताया कि रात को दुकान बंद की जा चुकी थी। तभी यहां सहदेव सोनी आ गया। सहदेव अक्सर इस दुकान से शराब लेकर जाता था, इसलिए मैनेजर देवेंद्र उसे पहचानता था । सहदेव दूसरे गेट से शराब देने की मांग करने लगा, स्टाफ ने कहा कि दुकान बंद हो चुकी है अब शराब नहीं मिलेगी। इतने में सहदेव ने अपने सभी साथियों को बुला लिया।

सभी चाकू लेकर दुकान के भीतर घुस गए। देवेंद्र पाठक, दुकान के कर्मचारी बी किशन राव और ऐश्वर्या पाठक के साथ मारपीट करने लगे। देवेंद्र के सीने, पीठ और कमर में चाकू से वार किए गए। सहदेव ने कहा कि हम खालबाड़ा के लोग हैं, दोबारा शराब देने से मना किया तो अभी थाेड़ा मारा है, अगली बार मर्डर कर देंगे। जब शराब दुकान के कर्मचारी पुलिस को फोन करने लगे तो यह सभी युवक वहां से भाग निकले, अब विधानसभा थाने की पुलिस इन बदमाशों को ढूंढ रही है।

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