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CG : चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल काॅलेज का अधिग्रहण छात्र हित और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की पहल- सीएम भूपेश

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रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। इससे पहले सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कहा कि यह देश और प्रदेश अन्नदाताओं का है। हम किसी भी सूरत में किसानों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे। हम अन्नदाताओं के साथ छल नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा के दौरान जो लोग यहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर बातें कर रहे थे। दिल्ली में उन्हीं की सरकार है। वहां समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, 2 सौ से अधिक किसानों की मौत हो गई, लेकिन तब भी उस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि किसानों पर 3 ऐसे कानून जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, जिसे किसान चाहते ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमनें छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के हितों को लेकर केन्द्र को लगातार पत्र लिखता हूं। इसलिए विपक्षी सदस्यों ने आज मुझे पत्रजीवी कहा, लेकिन आदिवासियों, नौजवानों, किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति और छत्तीसगढ़ के हितों की बात जब भी आएगी, तो मैं हजार बार पत्र लिखूंगा। हमने किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए 263 नये उपार्जन केन्द्र बनाएं। प्रदेश में 2300 धान खरीदी केन्द्र होने से धान खरीदी में कहीं अव्यवस्था नहीं हुई। बारदानों की कमी के बाद भी धान खरीदी का काम सुव्यवस्थित ढंग से हुआ। बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जब केन्द्रीय पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की सहमति दी थी, तो विपक्षी सदस्यों ने कहा कि केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। इस पर मैंने कहा था कि जिस दिन पूरा 60 लाख मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में लिया जाएगा, उस दिन पूरा सदन उन्हें धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि आज केन्द्र ने केवल 24 लाख मीट्रिक टन जमा करने की अनुमति दी है। अब विपक्ष को पूरे 60 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराने के लिए केन्द्र से अनुमति दिलानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नीतियों से कृषि के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में 13 लाख 17 हजार 583 किसानों का पंजीयन हुआ था, इनमें से 11 लाख 5 हजार 556 किसानों ने धान बेचा। 16.1 प्रतिशत किसान धान नहीं बेच पाए। इसी तरह 2016-17 में 14 लाख 51 हजार 88 किसानों का पंजीयन हुआ, इनमें से 13 लाख 27 हजार 944 किसानों ने धान बेचा। 8.5 प्रतिशत किसान धान नहीं बेच पाए। 2017-18 में 15 लाख 77 हजार 332 किसानों का पंजीयन हुआ, 12 लाख 6 हजार 224 किसानों ने धान बेचा और 23.6 प्रतिशत किसान धान नहीं बेच पाए। जबकि इस साल याने 2020-21 में 21 लाख 52 हजार 475 किसानों का पंजीयन किया गया। 20 लाख 53 हजार 483 किसानों ने धान बेचा यानि 95.38 प्रतिशत किसानों से धान की खरीदी हुई। इस बार प्रदेश में 24 लाख 86 हजार 665 हेक्टेयर रकबे में किसानों ने धान का उत्पादन किया, जो वर्ष 2015-16 की तुलना में बहुत ज्यादा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विपक्षी सदस्य यह प्रश्न उठा रहे हैं कि अतिशेष धान राज्य सरकार क्यों बेच रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप हमें 60 लाख मीट्रिक टन केन्द्रीय पूल में जमा करने की अनुमति दिला दीजिए, हमें बाहर धान या चावल बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम धान का उपार्जन केन्द्र सरकार के लिए करते हैं। एक समय था जब देश में अनाज की कमी थी, तब इंदिरा जी के आव्हान पर हरित क्रांति हुई और हमारे किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया। देश स्वावलंबी हुआ और आज जब आधिक्य हो गया तो आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2 हजार 500 रूपए से बढ़ाकर 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा करने के साथ-साथ समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे 7 लघु वनोपजों की संख्या बढ़ाकर 52 कर दी है। इसके साथ ही हम लघु वनोपजों का वैल्यू एडीशन भी कर रहे हैं। हम लोगों ने वन अधिकार पत्र के उन मामलों का भी निराकरण किया, जो पूर्व में निराकृत नहीं किए गए थे। वनवासियों को उनकी काबिज वनभूमि के वन अधिकार पत्र वितरित करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। हमनें 4 लाख 33 हजार व्यक्तिगत प्रकरणों में 9 लाख 3 हजार 520 एकड़ और 41 हजार 16 सामुदायिक प्रकरणों में 37 लाख 870 एकड़ इस प्रकार कुल 46 लाख 4 हजार 399 एकड़ वनभूमि का अधिकार दिलाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमनें 2019 में नई उद्योग नीति लागू की, जिसके बाद 1249 उद्योगों की स्थापना हुई। इन उद्योगों में 16 हजार 986 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश हुआ। 22 हजार लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह मेगा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 104 एमओयू किए गए, जिससे 42 हजार 417 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश होगा। उन्होंने कहा कि हमें निवेश को आकर्षित करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा। हमनें यहीं के उद्योगपतियों पर विश्वास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने 200 फूड पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 111 स्थानों पर फूड पार्क के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है।

सिंचाई से संबंधित विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अरपा-भैंसाझर एक वृहद परियोजना हो सकती थी, लेकिन उसे मध्यम बना दिया गया। बीते दो सालों में राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से वास्तविक सिंचाई 9 लाख 68 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 13 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो अपने आप में कीर्तिमान है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 15 सालों के अपने कार्यकाल में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 18 हजार 225 करोड़ रूपए खर्च किए। वास्तविक सिंचाई क्षमता में मात्र 16 हजार हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी हुई। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है। हम बेहतर कानून व्यवस्था देने में सफल रहे हैं। प्रदेश में नक्सली घटनाएं कम हुई है। इससे 13 साल से बंद स्कूल फिर से खुले हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुपोषण, मलेरिया उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल हुई है। लोगों का विश्वास शासन पर बढ़ा है। राज्य में कानून व्यवस्था है इसका प्रमाण यह है कि टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग को देशभर में दूसरा स्थान मिला है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र से हमें 14 हजार 73 करोड़ रूपए हमारे कार्यकाल की लेनी है, जो केन्द्रीय करों में छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। वर्ष 2004 से लेकर अब तक कुल 15 हजार 154 करोड़ रूपए लेने हैं। भूपेश बघेल ने कहा केन्द्रीय करों में हिस्सा हमारा हक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था की तारीफ नीति आयोग और प्रधानमंत्री जी ने भी की। राज्य के विद्यार्थियों को हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु स्वामी आत्मानंद के नाम पर अंग्रेजी माध्यम के 52 स्कूल प्रारंभ किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी सरकार के कार्यकाल में रेत खदान का संचालन पंचायतों द्वारा किया जाता था। तब तरह-तरह की शिकायतें मिलती थी। आज हमनें उन्हें टेंडर के जरिए संचालन की व्यवस्था की है। केवल टेंडर से ही 25 करोड़ रूपए का राजस्व आ गए। खदानों के संचालन से जो आय होगी, उसका 25 प्रतिशत हिस्सा एड करके पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमनें चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल काॅलेज का अधिग्रहण छात्रों के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया है। इस काॅलेज का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता रहा है। ठीक ढंग से संचालन नहीं होने के कारण छात्रों के हित के लिए हमने अधिग्रहण किया।

नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेशीकरण नहीं होने देने का संकल्प भी इसी सदन में पारित किया गया है। हम बस्तर के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र को एनएमडीसी या सीएमडीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां संचालित करें। एकतरफा विनिवेश नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इस स्टील प्लांट को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से पहले छत्तीसगढ़ में मात्र 151 वेंटीलेटर थे, जिसे बढ़ाकर हमनें 514 किया है। इसी तरह आईसीयू की संख्या 53 से बढ़ाकर 406, आॅक्सीजन बेड की संख्या अब बढ़ाकर 1668 कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के टीकाकरण मामले में केवल 3 करोड़ लोग ही भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 135 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीके लगवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि केन्द्र सरकार ऐसा करने से इंकार करती है, तो अपने राज्य में हम अपने खर्च पर टीकाकरण करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का उपयोग 11 राज्यों में केवल एक प्रतिशत लोगों के लिए ही किया गया है। छत्तीसगढ़ ने भी निर्णय लिया है कि इसका उपयोग तीसरे ट्रायल के बाद ही किया जाएगा।

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भेंट-मुलाकात : कोरिया में सीएम बघेल ने दिए अनेक सौगात ; जनकपुर बनेगा नगर पंचायत, रामगढ़ में मिनी स्टेडियम की घोषणा

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कोरिया : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान आज कोरिया जिला के भरतपुर-सोनहत विधानसभा के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ग्राम रामगढ़ पहुंचे। जहां हैलीपेड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भारी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। रामगढ़ में मुख्यमंत्री ने आदिवासी कन्या आश्रम का निरीक्षण किया, वहीं बालिका हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं पर फीडबैक लेते हुए उनकी समस्या सुनी और समाधान किया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जनआकांक्षाओं के अनुरूप क्षेत्रवासियों को अनेक सौगातें दीं।

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बहरासी गांव की चौपाल में मुख्यमंत्री ने जनकपुर गांव को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने वहां रामदहा को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की भी घोषणा की है। रामदहा में बहुत ही सुंदर वॉटरफॉल है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब जल्द ही रामदहा में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब बहरासी, रामगढ़ से होकर अब रजौली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे रायपुर से रवाना हुए थे। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा, सरगुजा संभाग में सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर जिला कंप्लीट हो गया है। अब कोरिया जिला ही बचा है। वहां जा रहा हूं। इस बीच एक दिन के लिए रायपुर आना है क्योंकि रथयात्रा है। एक जुलाई को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी आएंगे। उनकी विधायकों के साथ मुलाकात होनी है। फिर 3 जुलाई को कोरिया जिले की एक विधानसभा सीट और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को कंप्लीट करेंगे। कहा, इस भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में बहुत सी योजनाओं की लोगों को जानकारी मिल रही है। वहीं जनता की परेशानी है, उसके बारे में भी हम लोग निर्णय लेते हैं।

बहरासी में यह घोषणा भी हुई

  • विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में देवगुड़ी के निर्माण के लिए पांच-पांच लाख रुपए की स्वीकृति।
  • बहरासी हायर सेकंडरी स्कूल का नया भवन बनेगा।
  • जनकपुर -कोटाडोल सड़क के प्रभावितों के मुआवजे के लिए तीन करोड़ रुपए की घोषणा।
  • माड़ीसराई में विद्युत उपकेंद्र बनेगा।
  • क्षेत्र के बिजलीविहीन 26 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी।
  • केल्हारी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी।
  • केल्हारी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा।
  • कुवांरपुर और नागपुर को उपतहसील का दर्जा दिया जाएगा।

रामगढ़ में यह घोषणा हुई

  • रामगढ़, नटवाही, सिंघोर, इतवार, उझाव, अमृतपुर, खैरवारीपारा, चुलादर, गरनई, झापर, सौर ऊर्जा से बिजली पहुचाई जाएगी। जहां बैटरी ठीक न हो उसे बदला जाएगा।
  • रामगढ़ में उप तहसील का दर्जा मिला।
  • रामगढ़ से कोटडोल तक पक्की सड़क निर्माण।
  • रामगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में होगा उन्नयन।
  • रामगढ़ में बनेगा मिनी स्टेडियम।

बच्चों ने मांगा मिनी स्टेडियम, मिल गया

रामगढ़ गांव में लगी चौपाल के दौरान कई बच्चों ने स्टेडियम की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ में उप तहसील बनाने, रामगढ़ से कोटडोल तक सड़क निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपग्रेड करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा, अभी तक बिजली की सुविधा से वंचित रामगढ़, नटवाही, सिंघोर, इतवार, उज्ञाव, अमृतपुर, खैरवारीपारा, चुलादर, गरनई, झापर गांव में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री रामगढ़ में भेंट-मुलाकात कर रजौली गांव पहुंच गए हैं।

रजौली की चौपाल में मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं कीं

  • कटगोड़ी, दूल्हीधार में एनिकट निर्माण होगा।
  • रजौली में जिला सहकारी बैंक के शाखा की स्थापना।
  • रजौली हाई स्कूल का हायर सेकंडरी स्कूल के तौर पर उन्नयन।
  • सोनहत ब्लॉक के ग्राम चंदहा, बंशीपुर, नवा टोला, कचोहर तक बिजली पहुंचाई जाएगी।
  • किशोरी से कचोहर मार्ग में तथा नवा टोला से देवतीडांड मार्ग पर नवीन पुलिया का निर्माण।
  • सोनहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर वाले अस्पताल के तौर पर उन्नयन होगा।

बैकुण्ठपुर-

  • मुख्यमंत्री ने कंवर समाज के लिए सामाजिक भवन के प्रथम तल निर्माण हेतु 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी।

एक दिन पहले जशपुर से लौटे हैं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को ही जशपुर जिले के दो दिनी प्रवास से वापस लौटे थे। वे शनिवार को कुनकुरी विधानसभा में रहे। रविवार को उन्होंने जशपुर के गांवों का दौरा किया। योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। वहीं विभिन्न विकास कार्यों का लाेकार्पण-भूमिपूजन के साथ नई घोषणाएं भी की। सोमवार को कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल होने के लिए वे पाटन लौटे।

अब तक 22 विधानसभा में जा चुके

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश भर के दौरे की शुरुआत 4 मई से की है। इसमें अब तक वे 11 जिलों में 22 विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। इनमें सरगुजा संभाग की सामरी, रामानुजगंज, प्रतापपुर, भटगांव, प्रेमनगर, लुंड्रा, सीतापुर, पत्थलगांव, कुनकुरी और जशपुर विधानसभा शामिल है। वहीं बस्तर संभाग की कोंटा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाडा, चित्रकूट, जगदलपुर, बस्तर, कोंडागांव, केशकाल, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी हो चुका है।

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CORONA VIRUS

CG में बढ़ा कोरोना संक्रमण : 186 नए मरीजों की पुष्टि, 92 रिकवरी, सक्रिय मामले 851 ; रायपुर में 222 और दुर्ग में 170 एक्टिव केस ; देखिए

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रायपुर : छत्तीसगढ़ मे आज कोरोना के 186 नए मरीज़ मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 92 मरीज स्वस्थ हुए हैं।

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प्रदेश में आज पॉजिटिविटी दर 1.30 प्रतिशत है। आज प्रदेश भर में हुए 14360 सैंपलों की जांच में से 186 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजधानी रायपुर में 222 कोरोना सक्रिय मरीज हैं वहीं दुर्ग में 170 और बिलासपुर में 75 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में संक्रमण से जान गवाने वालों की संख्या 14036 हैं।

प्रदेश के 19 जिलों से 186 कोरोना संक्रमित पाए गए तथा शेष जिलों में आज कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया प्रदेश के 09 जिलों में 01 से 10 के मध्य कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या रही तथा 03 जिले में आज कोराना के सक्रिय मरीज नहीं।

गौरतलब है की प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 11 लाख 54 हजार 053 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 11 लाख 39 हजार 166 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 851 हो गई है।

देखिए जिलेवार आंकड़ा :

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छत्तीसगढ़ : IAS के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का भी ट्रांसफर ; लोकेश भिलाई और प्रकाश दुर्ग निगम के होंगे नए आयुक्त

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रायपुर, दुर्ग : छत्तीसगढ़ शासन ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के ट्रांसफर के राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का भी तबादला किया है।

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मुख्य कार्यपालन अशिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव व जांजगीर-चांपा और आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई व दुर्ग को नए स्थानों में पदस्थ किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। नगर निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे को ट्रांसफर कर दुर्ग नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है।

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