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राज्य एवं शहर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा- ऑक्सीजन की कमी से न हो मरीज की मौत, उद्योगपतियों से सामंजस्य बनाए सरकार, मरीजों को जल्द मिले जांच रिपोर्ट

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बिलासपुर : कोरोना को लेकर हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत न हो। चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने आज अपना फैसला जारी करते हुए कहा है कि उद्योगपतियों से सरकार सामंजस्य बनाए, जिससे ऑक्सीजन और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिले।

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हाईकोर्ट में दायर कई जनहित याचिकाओं में से एक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी की हस्तक्षेप याचिका पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड होने में देरी हो रही है। ऐसे में सरकार व्यवस्था करे कि मरीज को उसकी रिपोर्ट 24 घंटे में भेजी जा सके, मसलन अस्पताल मरीजों को आरटीपीसीसी रिपोर्ट वॉट्सएप या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं ताकि उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो सके।

कोर्ट ने ऑक्सीजन, एंटीजन, आरटीपीसीआर व दूसरे जांच की दर निर्धारित करने के भी आदेश सरकार को दिए है। वहीं बेड को लेकर वेबसाइट तैयार करने का आदेश सरकार को जारी किया गया है, ताकि लोगां को उनके जिले में मौजूद अस्पतालों में उपलब्ध बेड की जानकारी मिल सके। गौरतलब है कि कोर्ट में बीते दिनों वकील पलाश तिवारी ने मांग रखी थी कि रेलवे की ओर से तैयार 111 आइसोलेशन कोच का इस्तेमाल मरीजों के लिए किया जाए। इस पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य और रेलवे की बैठक हो गई है। राज्य को अभी इन कोच की जरूरत नहीं है। जब आवश्यकता होगी, तब रेलवे को राज्य के नोडल अधिकारी अपनी जरूरत के हिसाब से प्रतिवेदन देंगे।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को महामारी अधिनियम के तहत पूरी शक्ति मिली हुई है। वे महामारी रोकने के लिए महामारी अधिनियम 2005 व 2020 के तहत निर्णय लें। वही हाईकोर्ट ने कहा है कि जेल में बंद कैदियों को संक्रमित होने की स्थिति में पैरोल पर छोड़ने के लिए निचली अदालत में आवेदन दिया जा सकता है‌। कोर्ट ने सभी विषयों पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है।

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राज्य एवं शहर

कफन रैली में बेहोश हुई महिला, अनुकंपा नियुक्ति के लिए विधवा महिलाओं ने निकाली रैली

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रायपुर. अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 42 दिनों से विधवा महिलाएं राजधानी में धरने पर बैठी हैं. इन्होंने आज कफन रैली निकाली. ये वो महिलाएं हैं, जिनके पति पंचायत स्तर के स्कूलों में पढ़ा रहे थे. किसी की हादसे में मौत हो गई तो किसी को बीमारी ने छीन लिया. अब इन महिलाओं का कहना है कि पति की जगह सरकारी नौकरी दी जाए.

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अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ का अनशन एक सूत्रीय मांग को लेकर पिछले 42 दिनों से जारी है. विधवा महिलाओं ने आज अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर कफन रैली निकाली. रैली के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे. रैली के दौरान महिला घायल हुई, जिसे एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया.

अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधवा महिलाएं मुंडन करवाएंगी. इससे पहले महिलाएं खप्पर रैली, जल समाधि, कफन रैली निकाल चुकी हैं. प्रदेशभर से पहुंची विधवा महिलाओं का कहना है कि पंचायत शिक्षकों की मौत के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को अब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है. कोई तीन साल से तो कोई चार साल से भटक रहा है.

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क्राइम

महादेव ऐप का सबसे बड़ा बुकी गिरफ्तार, दुबई में होने की अफवाह फैलाई, मगर भारत में ही छिपा था, दबाव बढ़ा तो खुद सरेंडर किया

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दुर्ग पुलिस का ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसकी वजह से बड़े सटोरियों में दहशत है। हालत यह है कि अब उन्होंने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते दुर्ग पुलिस महादेव ऑनलाइन सट्टा से जुड़े अब तक के सबसे बुकी सतनाम सिंह को गिरफ्तार कर पाई है। उसने दुर्ग पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया है। पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही इस ऐप के सबसे बड़े सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को भी गिरफ्तार कर लेगी।

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मामले का खुलासा करते हुए दुर्ग एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि महादेव ऐप के बड़े बुकी सतनाम सिंह की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। अक्टूबर 2022 में कोहका क्षेत्र में पुलिस ने महादेव सट्टा पर बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें सतनाम फरार हो गया था।

इसके बाद से वह स्थान बदल-बदल कर रह रहा था। इस दौरान सतनाम कई राज्यों में भी छिपकर रहा और उसने अफवाह भी फैला दी कि वो दुबई जाकर बैठ गया है। इसके बाद भी पुलिस ने जांच धीमी नहीं की। सतनाम से जिनके भी संपर्क थे उनकी कॉल डिटेल्स खंगालकर पुलिस उसका पीछा करती रही। इससे वह सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और पासपोर्ट जब्त किया है। उससे पता चला कि सतनाम सिंह दुबई गया ही नहीं, वह भारत में ही अलग-अलग राज्यों में छिपकर रह रहा था।

कोहका में हुई कार्रवाई में आया था सतनाम का नाम
22 अक्टूबर 2022 को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोहका में महादेव ऐप की एक ब्रांच पकड़ाई थी। इसें पुलिस को आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल और बैंक खाता व एटीएम मिले थे। इसमें करोड़ों रुपए के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भी सामने आई थी। पकड़े गए आरोपी मुकेश कुमार, दीपक और श्रीकांत पुलिस को बताया था कि जामुल निवासी नसीमुद्दीन उर्फ नसीम व शांति नगर निवासी सतनाम सिंह के साथ मिलकर वो लोग काम करते हैं। इसके बाद से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। नसीमुद्दीन को पुलिस ने बीते 15 नवंबर को गिरफ्तार किया तो वहीं सतनाम सिंह ने मंगलवार को पुलिस के सामने खुद से सरेंडर कर दिया।

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छत्तीसगढ़ में पानी से बिजली बनाने की बड़ी योजना

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छत्तीसगढ़ में पानी से 7700 मेगावाट बिजली बनाने की नई तकनीक पर काम शुरू हुआ है। यह पंप स्टोरेज हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट-DPR बनाने का काम केंद्र सरकार के उपक्रम वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेस – WAPCOS को दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी और WAPCOS ने इसके लिये समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

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पावर कंपनी के रायपुर में डगनिया स्थित मुख्यालय में चेयरमेन अंकित आनंद और प्रबंध निदेशक एनके बिजौरा की मौजूदगी में VAPCOS के सीनियर एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ त्रिपाठी और पावर कंपनी के मुख्य अभियंता एचएन कोसरिया ने करार पर हस्ताक्षर किये हैं। अंकित आनंद ने कहा, भविष्य में बिजली की आवश्यकता को देखते हुए यह तकनीक बेहतर साबित होगी। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में काफी संभावनाएं हैं। WAPCOS इसकी संभावनाओं पर रिपोर्ट देगी।

पावर कंपनी प्रबंध निदेशक एनके बिजौरा ने बताया, प्रदेश के पांच स्थानों को पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए चिह्नित किया गया है। इसमें हसदेव बांगो कोरबा और सिकासेर जलाशय गरियाबंद में 1200-1200 मेगावाट की परियोजना संभावित है। जशपुर के डांगरी में 1400 मेगावाट व रौनी में 2100 मेगावाट तथा बलरामपुर के कोटपल्ली में 1800 मेगावाट बिजली उत्पादन होने की संभावना है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट व डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बनाने का कार्य WAPCOS करेगी। पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सर्वे, अनुसंधान, स्थल चयन, चिन्हांकन व विकास के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

अधिकारियों ने बताया, इस तकनीक में ऊपर और नीचे पानी के दो स्टोरेज टैंक बनाये जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा (कायनेटिक फोर्स) का उपयोग करते हुए पानी को निचले स्थान पर छोड़कर टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। पुरानी तकनीक वाले जल विद्युत संयंत्रों में पानी नदी में बहा दिया जाता था, लेकिन नई तकनीक में टरबाइन से पानी गिरने के बाद उसे स्टोर किया जाता है और दिन के समय सौर ऊर्जा से मिलने वाली सस्ती बिजली से पानी को फिर से ऊपर वाले टैंक में डाल दिया जाता है। इससे एक ही पानी का उपयोग कई बार बिजली बनाने में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 बनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 6 सितम्बर को हुई कैबिनेट की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई थी। उस समय कहा गया था, इस तरह की परियोजना लगने से जलाशयों के पानी से बड़ी मात्रा में बिजली बनाई जा सकेगी। इसकी कीमत कोयला आधारित ताप बिजली घरों से सस्ती होगी। वहीं इसके उपयोग से पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा।

बताया जा रहा है, दिन के समय बिजली की मांग कम होती है। ऐसे में इसकी कीमत भी कम होती है। इसी समय इस परियोजना का पंप चलाकर पानी को निचले जलाशय से ऊपर वाले जलाशय में डाल दिया जाएगा। रात में बिजली की मांग अधिक होती है, वह महंगी भी होती है। उस समय ऊपर के जलाशय से टरबाइन पर पानी छोड़कर बिजली का उत्पादन किया जाएगा।

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