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राजनीति

छत्तीसगढ़ विधानसभा : CM भूपेश ने बताया अब तक 276 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुईं शिकायतें, 38 लाख 68 हजार से अधिक लोगों का बिजली बिल हाफ

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रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही शुरू है आज सदन में बीजेपी के विधायक पुन्नूलाल मोहले ने पूछा कि 2019-20 से 3 फरवरी 2021 तक कितने लोगों का बिजली बिल हाफ हुआ है। जिसका जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि वर्ष 2019-20 से नवंबर 2020 तक प्रदेश के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को कुल 1,271.84 करोड़ का लाभ दिया गया और नवंबर 2020 की स्थिति में उक्त योजना के अंतर्गत 38 लाख 68 हजार 462 उपभोगताओं को लाभ मिला।

वहीं कांग्रेस के विधायक सतनारायण शर्मा ने पूछा कि EOW में 31 जनवरी 2021 तक कितने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया 21 जनवरी 2021 तक 276 अधिकारियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की गई है, कुल 345 शिकायतों में 60 शिकायतों को संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। एक शिकायत पर अपराध औऱ 5 शिकायतों पर प्रारंभिक जांच में पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है, 36 शिकायतों को अप्रमाणित पाए जाने पर नस्तीबद्ध किया गया है। 42 शिकायतों में विभागों से पुर्वानुमोदन अपेक्षित है, शेष 201 शिकायत में कार्रवाई जारी है।

वहीं सदन में आज बीजेपी सदस्यों ने पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला उठाया, इसको लेकर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर काम रोककर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और अजय चंद्राकर ने कहा दंतेवाड़ा के ग्राम गुडसा की आदिवासी महिला को नक्सली बताकर जबरिया सरेंडर कराया गया, पुलिस अभिरक्षा में उसकी संदिग्ध मौत को आत्महत्या का मामला बता कर रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है, सभापति ने कहा कि ये स्थगन सूचना आज ही प्राप्त हुई है, उन्होंने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई। इस पर भाजपा सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करते हुए शोर शराबा करने लगे, इसे देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

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विधानसभा की कार्यवाही में कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा ने मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्टि जाहिर की, सत्यनारायण शर्मा द्वारा संतुष्टि जाहिर करने पर विपक्ष ने चुटकी ली। अजय चन्द्राकर ने कांग्रेस सदस्यों द्वारा संतुष्टि जाहिर करने को संसदीय मंत्री रविन्द्र चौबे का फ्लोर मैनेजमेंट बताया, अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि कल कांग्रेस विधायक संतराम नेताम के सवालों पर सरकार घिर गई थी, सोयाबीन बड़ी घोटाले मामले में आज उसको देखते हुए कांग्रेस के सभी सदस्यों को संतुष्ट होकर बैठने को कहा गया है। इस पर पुन्नूलाल मोहले ने एक टिप्पणी की जिसे मुख्यमंत्री की आपत्ति के बाद स्पीकर ने विलोपित किया, अजय चंद्राकर ने CM को कहा आपके विशेषाधिकार के तहत की बात ही कही है। शिव डहरिया ने कहा आप के समय में कोई बोल भी नहीं पाता था।

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राजनीति

Assembly Election 2022 : सभी चुनावी राज्यों में 22 जनवरी तक जारी रहेगा रैलियों पर प्रतिबंध, चुनाव आयोग ने यहां दी ढील ; जानिए

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नई दिल्ली : पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इन राज्यों में रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों को केवल वर्चुअल रैली करने की इजाजत दी गई है। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुआ चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्यों में सार्वजनिक रैली, रोड शो और बाइक रैली समेत अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में राजनीतिक दलों को कुछ छूट भी दी। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में होंगे।

आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50% के साथ इनडोर बैठकें करने की अनुमति दे दी। इसके अलावा चुनान आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के प्रावधानों और COVID के व्यापक दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। ECI ने राज्य/जिला प्रशासन को MCC और COVID से संबंधित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

आयोग ने लगाए थे ये प्रतिबंध

इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते वक्त आयोग ने महामारी को देखते हुए 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी थी। आयोग ने इन राज्यों में कैंपेन को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें नुक्कड़ सभाओं पर भी बैन लगाया गया था। डोर-टू-डोर कैंपेन के लिए लोगों की संख्या 5 निश्चित की गई थी। इतना नहीं वोटों की गिनती के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।

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CG पंचायत चुनाव : कोरोना पॉजिटिव भी लड़ सकेंगे चुनाव, डाल सकेंगे वोट, 1066 मतदान केंद्र बनाए गए : देखें गाइडलाइन

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  • हर केंद्र में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षा कर्मी और 1 स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे तैनात
  • पंच के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का होगा मत पत्र
  • मतदान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज का कर सकेंगे उपयोग

रायपुर : कोरोना के कहर के बीच प्रदेश में 20 जनवरी से पंचायत चुनाव होने को हैं। वहीं इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना पॉजिटिव उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर मंजूरी दी है। इसके साथ ही संक्रमित मरीज वोट भी डाल सकेंगे। हालांकि इसके लिए शख्स को निर्वाचन आयोग की सख्त गाइडलाइन का पालन करना होगा।

पंचायत चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही हैं । इसी महीने की 20 तारीख को मतदान होने हैं। त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप चुनाव के तहत 330 पंच पदों के लिए 733,152 सरपंच पदों के लिए 455 ,27 जनपद सदस्य के लिए 88 और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने वोट ज़रूर डालें लेकिन कोविड 19 से सुरक्षा के उपाय भी अपनाएं। मतदान के दिन मास्क का उपयोग अवश्य करें , मतदान केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ,वोट डालने के पहले और बाद में सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें।

पंचायत चुनाव के लिए बने हैं 1066 मतदान केंद्र

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उल्लेखनीय है कि मतदान के लिए 1066 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों में कोविड 19 गाइडलाइंस के पालन के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षा कर्मियों और एक स्वास्थ्य कर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई है। मतदान दल के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा के सभी उपाय जैसे मास्क,सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग गलब्स इत्यादि अपनाना अनिवार्य होगा।

मतपत्रों के रंग

त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप चुनाव में मतदान मतपत्र एवं मत पेटी के माध्यम से होगा। पंच पद के लिए सफेद ,सरपंच पद के लिए नीला,जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।

मतदान हेतु 18 प्रकार के दस्तावेज पहचान हेतु मान्य

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता, पहचान पत्र के रूप में इन दस्तावेजों के इस्तेमाल की मंजूरी है-

  1.  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र अर्थात ईपिक कार्ड।
  2. बैंक डाकघर फोटोयुक्त पासबुक
  3.  पासपोर्ट
  4. पेन कार्ड
  5. आधार कार्ड
  6. राज्य केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र
  7. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  8. मनरेगा जॉब कार्ड
  9. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड
  10.  ड्रायविंग लायसेंस
  11.  स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची।
  12. बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र
  13.  फोटोयुक्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
  14. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड
  15. महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र
  16. फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस
  17. CG राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार साफ्टवेयर एस ई सी-ई आर द्वारा आनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची।
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छत्तीसगढ़ : भिलाई नगर निगम में MIC का हुआ गठन, 14 पार्षद शामिल

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भिलाई : नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने गुरुवार को मेयर इन काउंसिल का गठन कर दिया है। इसके साथ ही देर शाम एमआईसी मेंबर्स के नामों की घोषणा कर दी है। भिलाई निगम की नई एमआईसी में 4 महिला पार्षद सहित कुल 14 पार्षदों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी दी है।

भिलाई के पहले चरौदा और रिसाली नगर निगम में मेयर इन काउंसिल का गठन कर लिया गया है। सभी को भिलाई नगर निगम की एमआईसी टीम का इंतजार था। निगम के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए महापौर ने परिषद का गठन कर दिया है। महापौर नीरज पाल वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमआईसी टीम का गठन किया और उसके बाद उसकी सहमित देकर नामों की लिस्ट को सार्वजनिक किया गया है।

किसे क्या मिली जिम्मेदारी

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महापौर ने मन्नान गफ्फार खान को वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी है। इसी तरह संदीप निरंकारी को सामान्य प्रशासन एवं विधायी कार्य विभाग, साकेत चंद्राकर को नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग, एकांश बंछोर को लोक कर्म विभाग, केशव चौबे को जल-कार्य विभाग, सीजू एंथोनी को राजस्व विभाग, लक्ष्मीपति राजू को खाद्य, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग, लालचंद वर्मा को अग्निशमन, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग, चंद्रशेखर गवई को गरीबी उपशमन एवं सामाजिक कल्याण विभाग, मीरा बंजारे को महिला एवं बाल विकास विभाग, मालती ठाकुर को अनुसूचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति कल्याण विभाग, आदित्य सिंह को शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, नेहा साहू को पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग और रीता सिंह गेरा को संस्कृति पर्यटन, मनोरंजन एवं विरासत संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

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