राजनीति
छत्तीसगढ़ विधानसभा : धान खरीदी के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा, मंत्री अमरजीत के जवाब सुन विपक्ष ने लगाया झूठ बोलने का आरोप


रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट के चौथे दिन आज प्रश्नकाल में धान खरीदी को लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल किया। प्रश्नकाल के दौरान विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा कि चावल जमा करने की तारीख बढ़ाने के बावजूद चावल जमा नहीं हो सका। विभाग क्या कर रहा था? कितना चावल जमा करना था, कितना चावल जमा कर पाए? क्या वजह रही समय सीमा के अनुसार चावल नहीं जमा हो सका।
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विपक्ष के सवाल पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया। कहा कि 28 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करना था, कस्टम मीलिंग में देरी की वजह से जमा नहीं हो सका। लगभग ढाई लाख मीट्रिक टन चावल जमा नहीं हो सका। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। इस दौरान सदन में ही मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच बहस हुई।
मंत्री अबकर को करना पड़ा बचाव
बीजेपी विधायकों ने कहा कि मंत्री एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष ने कस्टम मीलिंग में गड़बड़ी की मांग की। भारी विरोध के बीच मो. अकबर को खाद्य मंत्री का बचाव करना पड़ा। विधायकों ने मामले को लेकर सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुंगेली में धान खरीदी का सवाल उठाया। विधायक पुन्नुलाल मोहले ने सवाल किया कि जिले में कितने किसानों का पंजीयन हुआ है। कितने ने धान बेचा और कितने का रकबा कटा। जितने लोगों ने पंजीयन कराया उन सभी का धान खरीदा गया। मंत्री भगत ने कहा कि यहां 83, हजार 96 किसानों का पंजीयन हुआ था। इनमें से 81177 किसानों के 97658 हेक्टेयर रकबा का 361355 टन धान की खरीदी हुई। बताया कि 675.67 करोड़ की राशि का भुगतान हुआ।
व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण का उठा मुद्दा
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की स्वीकृति को लेकर बीजेपी विधायकों ने सवाल किया। विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने धमतरी नपा निगम में कॉम्प्लेक्स स्वीकृति पर सवाल उठाया। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि BJP सरकार में जो टेंडर जारी हुआ था उस पर कार्य नहीं हुआ। बाद में कांग्रेस की सरकार ने पुनः टेंडर जारी कर स्वीकृत किया।
विधायक रंजना ने अधिकारी द्वारा मंत्री को गुमराह करने का आरोप लगाया। मंत्री डहरिया ने कहा कि कोई अधिकारी गुमराह नहीं करते हैं। सवाल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का सदन में हंगामा और सदन से वॉकआउट कर दिया।
बीजेपी का स्थगन प्रस्ताव
धान खरीदी और कस्टम मिलिंग में अनियमितता को लेकर बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। जिसके बाद स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुआ। पूर्व CM रमन सिंह ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। कहा कि धान का मुद्दा काफी गंभीर विषय। पूर्व मंत्री ने कहा कि धान खरीदी ट्रांसपोर्टिंग मिलिंग सभी में कमीशन का खेल चल रहा है। JCCJ विधायक धर्मजीत सिंह और BSP के केशव चंद्रा ने भी चर्चा कराए जाने की मांग की।
नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिश ने कहा कि जिंदा किसान को मरा बता कर उसका धान नहीं खरीदा गया है। धान खरीदी केंद्र में धान पड़ा-पड़ा सड़ रहा है। लेकिन सभापति ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को नामंजूर कर दिया, सदन में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित हो गई।



राजनीति
CG त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव 2022 : 28 जून को होंगे 3 जनपद सदस्य, 62 सरपंच और 52 पंच पदों के लिए चुनाव


रायपुर : त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव 2022 अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर सविरोध निर्वाचन के लिए 28 जून को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 255 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
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राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले में ग्राम पंचायत मोहतराई, बाम्हू, बेलटुकरी, पोड़ी (सल्का) और चपोरा में सरपंच पद और 5 ग्रामों में 5 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। मुंगेली जिले में जनपद सदस्य क्षेत्र क्र.-1 सेतगंगा के लिए उप निर्वाचन होगा।
ग्राम पंचायत फरहदा और फूलवारीकला में सरपंच तथा 2 ग्रामों में 2 वार्ड पंच पदों लिए मतदान कराया जाएगा। जांजगीर-चाम्पा जिले में ग्राम पंचायत कटौद, कचंदा, खोखरी, भूतहा, बोकरमुड़ा में सरपंच और 4 ग्रामों में 4 वार्ड पंच, रायगढ़ में ग्राम पंचायत कोतासुरा, रिंवापार, रतनमहका, मुड़ागांव में सरपंच और 1 ग्राम पंचायत में 1 वार्ड पंच के लिए मतदान कराया जाएगा। सूरजपुर जिले में ग्राम पंचायत परसापारा, सुमेरपुर, खैरा में सरपंच और 1 ग्राम पंचायत में 3 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा।
इसी प्रकार बलरामपुर जिले में ग्राम पंचायत जनकपुर और नवाडीहकला में सरपंच और 1 ग्राम पंचायत में 1 वार्ड पंच के लिए मतदान होगा। कोरिया जिले में ग्राम पंचायत चिरगुड़ा, आनी, केनापारा, केल्हारी में सरपंच और 2 ग्राम पंचायतों में 2 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा। जशपुर जिले में ग्राम पंचायत तपकरा और रायपुर जिले के ग्राम पंचायत मंदलोर व तर्री में सरपंच पद के लिए मतदान होगा।
बलौदाबाजार जिले में ग्राम पंचायत सुढ़ेला, कोहरौद, तुरमा, घोटिया, सुरखी, भैंसा, हथबंद, जुनवानी में सरपंच पद और 6 ग्राम पंचायतों में 6 वार्ड पंच, गरियाबंद जिले में ग्राम पंचायत गुण्डरदेही और केकराजोर में सरपंच और 3 ग्राम पंचायतों में 3 वार्ड पंच, महासमुंद जिले में ग्राम पंचायत शेर, चारभांठा, बड़े टेमरी में सरपंच, धमतरी जिले में ग्राम पंचायत सिवनीखुर्द में सरपंच और 5 ग्राम पंचायतों में 6 वार्ड पंच पद के लिए मतदान कराया जाएगा। बेमेतरा जिले में ग्राम पंचायत बाघुल में सरपंच और 3 ग्राम पंचायतों में 3 वार्ड पंच, दुर्ग जिले में ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई में सरपंच और 6 ग्राम पंचायतों में 6 वार्ड पंच, बालोद जिले में ग्राम पंचायत राघोनवागांव और सिवनी में सरपंच तथा 3 ग्राम पंचायतों में 3 वार्ड पंच, राजनांदगांव जिले में ग्राम पंचायत ईरा, भानपुरी, सांकरा, महरूमखुर्द, आलीवारा, बोदेला, किरगी ब, मुकादाह, गिधाली, बासड़ी में सरपंच पदों के लिए और 3 ग्राम पंचायतों में 3 चसर्ढ पंच पदों के लिए मतदान होगा। कबीरधाम जिले में ग्राम पंचायत कोयलारी, लरबक्की, पोलमी, सोनपुरी में सरपंच और 2 ग्राम पंचायतों में 2 वार्ड पंच के लिए मतदान होगा और बीजापुर जिले में ग्राम पंचायत पेदाकोडेपाल, मुरदण्डा में सरपंच पद, बस्तर जिले के 2 ग्राम पंचायतों के 2 वार्ड पंचों के लिए मतदान होगा।
इस जिले के जनपद पंचायत तोकापाल में सदस्य के लिए मतदान होगा। इस जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कोण्डालूर, घाटधनोरा, सिंघनपुर ग्राम सम्मिलित हैं। कोण्डागांव जिले में जनपद पंचायत फरसगांव में सदस्य के लिए मतदान होगा। इस जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कबोंगा, कोसागांव, जैतपुरी सम्मिलित हैं।


देश-विदेश
महाराष्ट्र में शिंदे गुट को बड़ी कानूनी राहत, डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक


नई दिल्ली, मुंबई : महाराष्ट्र के बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग सभी पक्षों को नोटिस दे दिया. इस नोटिस का जवाब सभी पक्षों को पांच दिनों के अंदर देना है. फिर मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से फोरी तौर पर राहत मिल गई है.
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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए और सभी 39 विधायकों को सुरक्षा दे महाराष्ट्र सरकार. उनकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे. यहां डिप्टी स्पीकर को झटका लगा है.
बागी विधायकों की याचिका पर डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को नोटिस थमाया गया है. अब मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. पूछा गया है कि जब बागी विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास का नोटिस दिया था, तो उसे डिप्टी स्पीकर ने बिना सदन में रखे कैसे खारिज कर दिय?


देश-विदेश
शिवसेना के सांसद संजय राउत को ED का समन, जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए कल मुंबई दफ्तर बुलाया


मुंबई : महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया है। उन्हें 28 जून को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राउत को पतरा चौल जमीन घोटाले के केस मे ंसमन भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्यसभा के सदस्य राउत से कहा गया है कि वह 28 जून को दक्षिण मुंबई में स्थित एजेंसी के दफ्तर में उसके अधिकारियों के सामने पेश हों और धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराएं।
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ईडी ने अप्रैल में राउत की पत्नी वर्षा राउत और सांसद के दो सहयोगियों की 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया था। संजय राउत को समन भेजे जाने पर शिवसेना ने सवाल उठाया है। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एजेंसी ने भाजपा के प्रति अपनी परमभक्ति का उदाहरण पेश किया है। इसी के तहत उन्हें समन जारी किया गया है। यही नहीं टीएमसी का भी रिएक्शन आया है और पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए संजय राउत को ईडी ने नोटिस दिया है।
संजय राउत को नोटिस के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। पहले भी शिवसेना केंद्र सरकार पर एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाती रही है। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर से वह इसे राजनीतिक कार्रवाई बता सकती है। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से बगावत के पूरे एपिसोड में संजय राउत बेहद मुखर रहे हैं और बागी विधायकों पर हमला बोलते रहे हैं। यही नहीं वह तो शिवसेना के बागियों को मुंबई आने तक की चुनौती देते रहे हैं।
उन्होंने कहा था कि शिवसैनिकों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है और वे सड़कों पर उतरे तो कुछ भी हो सकता है। संजय राउत ने आज ही इस पूरे विवाद को लेकर कहा था कि शिवसेना स्ट्रीट फाइट में भी उतरेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। गौरतलब है कि बागी विधायक भी लगातार संजय राउत पर ही हमला बोलते रहे हैं। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के नाम लिखे पत्र में भी इशारों में ही संजय राउत पर हमला बोलते हुए कहा था कि जो लोग राज्यसभा में हैं, वे चुने हुए नेताओं को नजरअंदाज करते हैं और सीएम तक उनकी पहुंच नहीं होने देते हैं।


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