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मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले पायदान पर, अब तक 107 प्रतिशत से अधिक काम

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रायपुर : छत्तीसगढ़ मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत लक्ष्य के विरूद्ध रोजगार देने में देश में पहले स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध यहां अब तक 16 करोड़ छह लाख 84 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। मनरेगा लागू होने के बाद से इस वर्ष प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। मनरेगा श्रमिकों को अब तक इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 107 प्रतिशत से अधिक रोजगार मुहैया कराया जा चुका है, जबकि अभी वित्तीय वर्ष के पूरा होने में दो सप्ताह से अधिक का समय शेष है। प्रदेश भर में इस समय मनरेगा कार्य जोर-शोर से प्रगति पर हैं।

मनरेगा के क्रियान्वयन में 107 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्णता के साथ छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष पर है। पश्चिम बंगाल 105 प्रतिशत, असम और बिहार 104-104 प्रतिशत तथा ओड़िशा 103 प्रतिशत कार्य पूर्णता के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर है। वर्ष 2006-07 में मनरेगा की शुरूआत के बाद से इस साल प्रदेश में सर्वाधिक मानव दिवस रोजगार दिया गया है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पिछले पांच वर्षों में क्रमशः दस करोड़ 14 लाख, आठ करोड़ 86 लाख, 11 करोड़ 99 लाख, 13 करोड़ 86 लाख और 13 करोड़ 62 लाख मानव दिवस रोजगार जरूरतमंदों को मुहैया कराया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल-2020 से फरवरी-2021 तक 2617 करोड़ 88 लाख रुपए का मजदूरी भुगतान मनरेगा श्रमिकों को किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने रिकॉर्ड संख्या में मानव दिवस सृजित करने के लिए विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते लाक-डाउन के बावजूद मनरेगा के अंतर्गत तत्परता से शुरू हुए कार्यों से ग्रामीणों को बड़ी संख्या में सीधे रोजगार मिला। मनरेगा कार्यों ने विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर. व मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक तथा उनकी टीम को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता और मनरेगा टीम की सक्रियता से प्रदेश आगे भी मनरेगा के तहत नई उपलब्धियां हासिल करेगा।

प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध रोजगार सृजन में बिलासपुर जिला सबसे आगे है। वहां लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 131 प्रतिशत से अधिक मानव दिवस काम दिया गया है। गोरेला-पेंड्रा-मरवाही में 125 प्रतिशत, कांकेर में 119 प्रतिशत, सरगुजा में 118 प्रतिशत, जांजगीर-चांपा में 117 प्रतिशत, दुर्ग और जशपुर में 115-115 प्रतिशत, रायगढ़ में 110 प्रतिशत, बालोद में 109 प्रतिशत, दंतेवाड़ा और कोरिया में 108-108 प्रतिशत, बेमेतरा, कोंडागांव और रायपुर में 107-107 प्रतिशत, महासमुंद में 106 प्रतिशत, बलौदाबाजार-भाटापारा और कोरबा में 105-105 प्रतिशत, कबीरधाम, बीजापुर और मुंगेली में 104-104 प्रतिशत, गरियाबंद में 102 प्रतिशत, धमतरी और सुकमा में 101-101 प्रतिशत, बलरामपुर-रामानुजगंज में 100 प्रतिशत, राजनांदगांव और बस्तर में 98-98 प्रतिशत, सूरजपुर में 96 प्रतिशत तथा नारायणपुर जिले में 95 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 2020-21 के बजट में साढ़े 13 करोड़ मानव दिवस रोजगार की स्वीकृति दी गई थी। वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ही ग्रामीणों को व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और कोरोना महामारी के चलते लागू देशव्यापी लॉक-डाउन के दौर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर मनरेगा कार्य शुरू किए गए थे। इसके चलते प्रारंभिक तीन महीनों में ही इस लक्ष्य का 66 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया था। इसे देखते हुए राज्य शासन ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य साढ़े 13 करोड़ मानव दिवस से बढ़ाकर 15 करोड़ मानव दिवस करने का आग्रह किया था। मनरेगा में छत्तीसगढ़ के लगातार अच्छे कार्यों के आधार पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार के संशोधित लक्ष्य की मंजूरी दी है।

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छत्तीसगढ़ के स्कूलों में दशहरा, दिवाली, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित : देखिए सूची

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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्कूलों में दशहरा, दिवाली, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का ऐलान कर दिया है।

देखिए तारीके

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CG : स्वास्थ्य विभाग में 555 पदों और इन अन्य विभागों के साथ कुल 998 पदों पर होगी भर्तियां ; देखिए डिटेल

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रायपुर : बस्तर संभाग के जिलों में विभिन्न विभागों के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के 988 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इनमें सहायक ग्रेड-3 के 234 और भृत्य के 754 पद शामिल हैं। कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र ने इन पदों में स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए नियोक्ता कार्यालयों को आवश्यक तैयारी के साथ 11 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे आयोजित बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।

कमिश्नर ने कहा कि विशेष कनिष्ठ कर्मचारी बोर्ड के माध्यम से चयन हेतु शासन द्वारा स्वीकृत पदों के अनुरुप आरक्षण रोस्टर की जानकारी, 100 बिंदु रोस्टर एवं विज्ञापन का नमूना के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे चयन परीक्षा का आयोजन कर अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जा सके। स्वास्थ्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के 555 पदों पर होगी स्थानीय युवाओं की भर्ती

स्वास्थ्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए कमिश्नर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जीआर चुरेन्द्र की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन संभागायुक्त कार्यालय में किया गया। कमिश्नर चुरेन्द्र ने बैठक में स्वीकृत पदों में भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर एवं भर्ती नियम के संबंध में चर्चा करते हुए विज्ञापन प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए।

आरक्षण रोस्टर और भर्ती नियम के अनुसार भर्ती के लिए जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में बताया गया कि संभाग भर में स्वास्थ्य विभाग के 555 विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही होगी। कमिश्नर ने इन पदों पर भर्ती के लिए सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को विज्ञापन एकरूपता के साथ तैयार करने के निर्देश दिए।

अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण 12 अक्टूबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त बीएस सिदार, माधुरी सोम, परीक्षा नियंत्रक ऋतुराज बिसेन, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डाॅ गोटा सहित सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे।

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CG : जशपुर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल भर्ती मामले में DEO निलंबित

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जशपुर : स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी भर्ती मामले में आज DEO एस एन पंडा को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि जॉइंट डारेक्टर की समिति ने जांच में अनियमितता पाई जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। इससे पूर्व भर्ती मामले में अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी शिकायत की गई थी इसके साथ ही पीड़ित अभ्यर्थियों ने संसदीय सचिव यूडी मिंज से शिकायत की थी।

निलंबन की अवधि में संभागीय सयुंक्त संचालक सरगुजा में किया गया अटैच, बताया जा रहा है कि अब नए सिरे से उत्कृष्ट आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम में शिक्षकों की भर्ती होगी।

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