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छत्तीसगढ़ : सीएम भूपेश बघेल बोले- न्यायधानी बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ने का वर्षों पुराना सपना हुआ साकार


रायपुर : नई दिल्ली से बिलासपुर की पहली उड़ान पहुंचने के साथ ही आज छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर का नाम देश के हवाई मानचित्र पर अंकित हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डा बिलासपुर (चकरभाठा) से विमान सेवा के वर्चुअल शुभारंभ समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ने का पुराना सपना आज पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष से वर्चुअल रूप से शुभारंभ समारोह से जुड़े। वर्चुअल शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की।
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कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, विधायक देवेन्द्र यादव, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एम.आर. निषाद, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव विमानन सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे। बिलासा देवी केंवट हवाई अड्डा बिलासपुर पर गृह मंत्री और बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद अरूण साव, संसदीय सचिव रश्मि अशीष सिंह, विधायक शैलेश पाण्डेय, पुन्नुलाल मोहले, डॉ. कृष्णमूर्ति, धरमजीत सिंह, जिला पंचायत बिलासपुर अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान, महापौर रामशरण यादव और छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार के साथ विभिन्न संगठनों, सिविल सोसायटी द्वारा सतत प्रयास किया गया। हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर सहित प्रदेशवासियों, पहली उड़ान से बिलासपुर आने वाले और बिलासपुर से जाने वाले यात्रियों सहित केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को बधाई और शुभाकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विमानन मंत्री ने सहृदयता से हमारी बात सुनी और तत्परता से कार्रवाई की जिससे लाईसेंस मिलने के एक माह के भीतर उड़ान शुरू हो सकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उड़ान के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली, जबलपुर और प्रयागराज जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय विमानन मंत्री से छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अनुरूप रायपुर एयरपोर्ट का विकास किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि एयरलाईन कम्पनी रात्रि विश्राम के बाद सुबह की उड़ान प्रारंभ करती हैं तो छत्तीसगढ़ में एटीएफ पर वेट की दर शून्य करने के लिए राज्य सरकार सहमत है। वर्तमान में एटीएफ पर चार प्रतिशत वेट लागू है। बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो हब की स्थापना का अनुरोध करते हुए कहा कि एयर इण्डिया द्वारा इसके लिए निरीक्षण किया जा चुका है कार्गो हब के लिए आवश्यक सुविधाएं रायपुर एयरपोर्ट पर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने देहरादून और रांची के लिए भी उड़ान प्रारंभ करने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया।
केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बिलासपुर से हवाई सेवा का प्रारंभ होना केन्द्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय का अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस हवाई सेवा के प्रारंभ होने से इस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ लोगों की चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। उन्होंने कहा कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के विकास के लिए अब तक130 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। रायपुर में नये टरमिनल भवन का निर्माण भी विचाराधीन है। इसके बनने से हवाई जहाज से यात्रा करने वालों की संख्या 2.7 मिलियन से बढ़कर 7 मिलियन प्रतिवर्ष हो जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 9 उड़ान रूट ऑप्रेशनल है आज से दो नये रूट प्रारंभ हो गए हैं। पुरी ने बताया कि रिजनल कनेक्टीविटी स्कीम के तहत जगदलपुर, अम्बिकापुर और बिलासपुर में एयरपोर्ट के विकास पर 125 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है
गृह मंत्री और बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज सुखद और गौरवशाली अवसर है जब सभी के प्रयासों से बिलासपुर को हावई सेवा से जोड़ने में सफलता मिली। मुख्यमंत्री ने पहली उड़ान से यात्रा करने वाले बिलासपुर के यात्रियों से बात-चीत की और उन्हें बधाई दी।
उल्लेखनीय है कि बिलासपुर से नई दिल्ली एवं नई दिल्ली से बिलासपुर विमान सेवा आज से प्रारंभ हुई। बिलासपुर से दिल्ली के लिए 72 सीटर एयरक्राफ्ट की दो फ्लाईटें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होंगी। पहली फ्लाईट दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए अपरान्ह 3.20 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और 3.45 बजे बिलासपुर से प्रयागराज होते हुए वापस दिल्ली लौटेगी। दूसरी फ्लाईट दिल्ली से प्रयागराज होते हुए शाम 4 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और 4.30 बजे बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली जाएगी।



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छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि और आजीविका मॉडल को मिली सराहना ; श्रीनगर में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में कृषि उत्पादन आयुक्त ने दिया प्रस्तुतीकरण


रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कृषि को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने तथा कृषि आधारित गतिविधियों के माध्यम से गांवों में रोजगार और लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों को देश के अन्य राज्यों ने जाना, समझा और सराहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि और आजीविका मॉडल को जानने और समझने के लिए ‘‘प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से नागरिकों और सरकार को करीब लाने’’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।
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श्रीनगर में आयोजित इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह ने छत्तीसगढ़ में सतत कृषि और आजीविका विकास के मॉडल के बारे में विस्तार से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य बीते साढ़े 3 सालों में कृषि के क्षेत्र में मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों के चलते राज्य में कृषि उत्पादन, उत्पादकता एवं किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
राज्य में कृषि उत्पादन, उत्पादकता और फसल विविधीकरण कोबढ़ावा देने के लिए संचालित राजीव गांधी किसान योजना से कृषि को प्रोत्साहन मिला है। सुराजी गांव योजना के नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी कार्यक्रम और गोधन न्याय योजना से गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। गौठान और गोधन न्याय योजना से राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण पशुपालक किसानों को पशुधन के देखरेख, उनके चारे- पानी के प्रबंध की चिंता दूर हो गई है।
गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में क्रय किए जा रहे गोबर से पशुपालक किसानों को अतिरिक्त लाभ होने लगा है। पशुपालन राज्य में अब आय का जरिया बन गया है। राज्य के 8397 गांव में निर्मित एवं संचालित गौठानों में अब तक 69.28 लाख क्विंटल गोबर का क्रय किया गया है, जिसके एवज में गोबर विक्रेता पशुपालकों और ग्रामीणों को 138 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। क्रय गोबर से 19 लाख क्विंटल से अधिक कंपोस्ट खाद का निर्माण कर महिला समूह ने 33 करोड़ 40 लाख की आय अर्जित की है। कंपोस्ट खाद का खेती में उपयोग होने से खाद्यान्न की गुणवत्ता और उत्पादकता बेहतर हुई है। कृषि की लागत में कमी आई है।
छत्तीसगढ़ में पशुओं की खुली चढ़ाई प्रथा पर रोक लगी है। इससे पशुओं से फसल हानि रुकी है। कृषि उत्पादकता और दोहरी फसल का रकबा बढ़ा है। गौठान में पशुधन के चारे के प्रबंध के लिए राज्य में पैरादान अभियान से खेतों में पराली जलाने की समस्या से छुटकारा मिला है, जिसके चलते पर्यावरण को होने वाले नुकसान और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। राज्य के किसानों ने गौठानों को 20 लाख क्विंटल पैरा दान किया है, जिसका मूल्य लगभग 40 करोड़ रुपए है।
राज्य के गांवों में स्थापित गौठानों से 12,013 महिला स्व- सहायता समूह जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 82725 है। महिला समूह गौठनों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस के उत्पादन के साथ ही कई तरह के अन्य उत्पाद तैयार कर रही हैं। विभिन्न आय मूलक गतिविधियां जिसमें सब्जी उत्पादन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, बटेर पालन, मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन, मसाला निर्माण, साबुन ,डिटर्जेंट, अगरबत्ती का निर्माण चौन फेंसिंग तार, फेंसिंग पोल बनाने के साथ ही दाल मिल, तेल मिल, मिनी राइस मिल सहित वनोपज प्रसंस्करण यूनिट आदि का संचालन कर रही हैं।
इससे महिला समूह को अब तक 65 करोड़ 45 लाख रुपए की आय हुई है। गौठानों में गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है। गोबर से नेचुरल पेंट बनाने के लिए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, इससे गावों में रोजगार और ग्रामीणों के आय में वृद्धि होगी।


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छत्तीसगढ़ : Dial 112 की टीम ने बचाई एक और जान : बिलासपुर में पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड का प्रयास कर रहे युवक को पुलिस ने बचाया


बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डायल 112 की टीम ने एक युवक की जान बचाई। सोमवार को फांसी लगाकर सुसाइड करने जा रहे एक युवक को पुलिस ने बचा लिया। युवक पंखे से फंदा लगाकर जैसे ही लटका, पुलिस दरवाजा तोड़ अंदर घुसी और उसे नीचे उतारा। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है।
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जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली कि चूलघाट रोड वार्ड-1 निवासी दिनेश यादव अपने घर में फांसी लगा रहा है। इस पर डायल-112 की टीम पहुंची तो घर के अंदर जाने के दोनों दरवाजे बंद थे। इस पर पुलिसकर्मियों ने खिड़की से झांका। अंदर दिनेश तार से फंदा बनाकर पंखे से लटक रहा था।

यह देख पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुए। जब तक दिनेश को उतारा गया, वह लगभग बेहोश हो चुका था। इस पर पुलिसकर्मी उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां उसकी हालत ठीक है। हालांकि यह नहीं पता चल सका है कि युवक ने खुदकुशी करने का प्रयास क्यों किया।


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छत्तीसगढ़ : आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में श्रम विभाग को जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए मिला पुरस्कार


रायपुर : नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में श्रम विभाग को श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत समिट में राजभवन के सचिव और श्रम विभाग के सचिव अमृत कुमार खलखो को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। खलखो ने आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ में किए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही भविष्य में छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लेकर भी अपने अनुभव साझा किए।
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आत्म निर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें भारत सरकार के सचिव श्री यू.पी. सिंह, केंद्र सरकार एडिशनल सेक्रेटरी श्री संजय जाजू, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री बी. पुरूषार्थ, सी.ई.ओ. श्री डॉ. अभिषेक सिंह, एन.आई.सी. की डायरेक्टर जनरल श्रीमती नीता वर्मा, इलेट्स समूह के सी.ई.ओ. डॉ रवि गुप्ता समेत देशभर के कई राज्यों से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे।

श्री खलखो ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे है, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक आवश्यक न्यूनतम दस्तावेजों के साथ पोर्टल में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। इनके लिए एकीकृत श्रम पंजीकरण प्रणाली लागू की गई है। पी.डी.एस. डाटाबेस का उपयोग करके श्रमिक पंजीकरण का कार्य किया गया।
श्रम विभाग की अधिकांश सेवाएं लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत आती हैं और एक निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जाती हैं। विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिक पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पहले इसे ऑफलाइन किया जा रहा था लेकिन अब इसे ऑनलाईन भी किया गया है। 148 ब्लॉकों में श्रम संसाधन केंद्र खोले गए हैं। मातृत्व लाभ और सामाजिक योजनाओं और उसके लाभों के बारे में श्रमिकों के बीच जागरूकता लाई जा रही है। महिला प्रवासी कामगारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में मदद की जा रही है। बच्चों को उचित औपचारिक शिक्षा देने के लिए श्रम मित्र योजना और शैक्षणिक छात्रवृति योजना चालू की गई है। मजदूरों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हेल्पलाईन के माध्यम से सहायता दी जा रही है। इलेट्स समूह द्वारा आयोजन कमेटी की ओर से श्री मयंक ठाकुर ने श्रम विभाग के सचिव श्री अमृत खलखो से मुलाकात कर यह प्रशस्ति पत्र आज भेंट किया।


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