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छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मुख्य अवसर परीक्षा 2021 में प्रवेश की तिथि बढ़ी, छात्र इस तारीख तक ले सकेंगे प्रवेश

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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की मुख्य, अवसर परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 04 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।

छात्रहित को ध्यान में रखते हुए 500 रूपए विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ायी गई है। इसके पूर्व 500 रूपए विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश की तिथि 06 से 13 फरवरी 2021 तक बढ़ायी गई थी। राज्य ओपन स्कूल मुख्य अवसर परीक्षा 2021 में सामान्य शुल्क के साथ प्रवेश के लिए 31 जनवरी 2021 तक निर्धारित की गई थी।

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CG PSC Recruitment : सहायक संचालक के कई पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख से शुरू होगा आवेदन : देखिए डिटेल

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रायपुर : प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ शासन के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक के 10 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से आवेदन मंगाए जाएंगे।

परीक्षा को लेकर पीएससी ने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं निर्देश के अनुसार 28 जनवरी से आवेदन की प्रकिया शुरू होगी। उम्मीदवारों के चयन के लिए परीक्षा व साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार 300 नंबरों की परीक्षा होगी। जबकि 30 अंक का साक्षात्कार होगा।

इसी तरह चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत साइंटिफिक ऑफिसर के एक पदा पर भर्ती होगी। आवेदन की प्रक्रिया 18 जनवरी से शुरू होगी । इसे लेकर भी पीएससी से निर्देश जारी किए गए हैं।

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12 से 15 लाख नये रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए छत्तीसगढ़ में गठित होगा ‘रोजगार मिशन’, सीएम भूपेश होंगे मिशन के अध्यक्ष

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  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे मिशन के अध्यक्ष, पांच वर्षों के लिए तैयार हो रही कार्ययोजना
  • आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे संस्थानों की विशेषज्ञता का मिलेगा लाभ
  • गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछली पालन, लाख उत्पादन, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन, वृक्षारोपण जैसी रोजगार मूलक गतिविधियों के बीच होगा समन्वय

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आगामी पांच वर्षों में 12 से 15 लाख नये रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव श्री आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

राज्य में विगत 3 वर्षों में सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक अभिनव कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं, जिनसे बड़ी संख्या में रोजगार के स्थाई अवसरों का सृजन हुआ है तथा लोगों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन एवं लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन तथा वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नये अवसरों के सृजन की असीमित संभावनायें है।

मिशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उक्त नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी., ट्रिपल आई.टी. आई.आई.एम.,एन.आई.टी. जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोजगार के नये अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा।

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मिशन के अन्य सदस्य संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालक मत्स्य पालन, प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन होंगे। मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक शुक्ला को राज्य शासन ने एक माह के भीतर मिशन के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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CG : NSUI ने ऑनलाइन एग्जाम और पढ़ाई के मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा ; कुछ देर बाद राज्य सरकार का आया आदेश

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दुर्ग : दुर्ग जिला NSUI द्वारा गुरुवार की सुबह पूर्व प्रदेश सह-सचिव NSUI आकाश कनोजिया जी के नेतृत्व मे बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हेमचन्द यादव विश्वविद्यालय की परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम से कराने के मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था।

1. सबसे पहले बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग की गई..

2. तत्काल प्रभाव से सभी महाविद्यालय की ऑफलाइन क्लास के जगह ऑनलाइन क्लास की मांग की गई

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3. मॉडल परीक्षा को जल्द से जल्द निरस्त कर ऑनलाइन परीक्षा का सभी महाविद्यालयों को आदेश दिया जाना चाहिए.

उसके पश्चात की राज्य सरकार का फैसला आया जिसमे साफ था की कॉलेजेस में पढ़ाई और प्रथम एवं तीसरी सेमसेस्टर की एग्जाम ऑनलाइन संचालित किया जावे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एनएसयूआई द्वारा लगातार छात्र हित में इन मांगों को लेकर आंदोलन चलाए जा रहे थे।

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