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हेल्दी लाइफ

सरकार का कर्मचारियों को आदेश, Y-Break App डाउनलोड कीजिए और 5 मिनट योग करें

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नई दिल्ली : आयुष मंत्रालय की तरफ से एक नया योग ऐप बनाया गया है, जो आपके रुटीन वर्क और हेल्प प्रोफोशनल से जुड़ा रहेगा। यह प्रोटोकॉल खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित एक एप्लिकेशन – वाई- ब्रेक डाउनलोड करने के लिए कहा है, जिसमें पांच मिनट का योग प्रोटोकॉल इनबिल्ट है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने दो दिन पहले जारी एक आदेश में सभी मंत्रालयों से इस ऐप को बढ़ावा देने को कहा है। “वाई-ब्रेक (योग ब्रेक) प्रोटोकॉल के उपयोग और उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए कार्यबल के बीच आवेदन करने के लिए, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से वाई- के उपयोग को बढ़ावा देने का अनुरोध किया जाता है।

योग प्रोटोकॉल और ऐप को मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा (MDNIY) के सहयोग से बनाया गया है, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है। यह आयुष मिनिस्ट्री के तहत काम करती है। साथ ही कई अन्य इंस्टीट्यूट जैसे कृष्णामचारी योगा मंदिर चेन्नई मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेलुर मैथ, NIMHANS-बैंगलोर और कैवल्याधाम हेल्थ और योगा रिसर्च सेंटर-लोनावला ने इस ऐप को बनाने में मदद की है।

योग एक्सपर्ट का कहना है कि लोग ऑफिस में घंटों लगातार काम करते हैं। हालांकि लोगों को काम के दौरान छोटा ब्रेक लेना चाहिए। जिससे स्ट्रेस को कंट्रोल रखा जा सकेगा। इसका असर ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी पड़ेगा। ऐसा देखा जाता है कि कारपोरेट प्रोफेशनल्स को अधिकतर वर्क स्ट्रेस और नकरात्मक इंपैक्ट देखा जाता है।

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राज्य एवं शहर

आधी कीमत पर दवा उपलब्ध कराने CG के 169 शहरों में खुलेंगे 188 मेडिकल स्टोर्स, CM बघेल श्री धन्वंतरी दवा योजना का करेंगे शुभारंभ

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रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार आम आदमी को सस्ती दवाइयां मुहैया कराने के लिए पूरे राज्य मे ंधन्वंतरी जेनेेरिक मेडिकल स्टोर्स प्रारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अक्टूबर को इस योजना की शुरूआत करेंगे। इन दुकानों में बाजार से 50 से 65 फीसदी कम रेट में दवाइयां मिलेंगी। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के बाद इसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात मानी जा रही।

अफसरों ने बताया कि प्रयास है कि 20 अक्टूबर को रायपुर, बिलासपुर समेत लगभग सभी जिलों में धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स खुल जाए। रायपुर और बिलासपुर चूकि बड़े शहर हैं लिहाजा, नगरीय प्रशासन विभाग का प्रयास है, 20 अक्टूबर को रायपुर में 10 और बिलासपुर में पांच दुकानें प्रारंभ हो जाए। अधिकारियों का कहना है, लभगभ सभी जिलों में एक-एक, दो-दो जेनेरिक दुकानें खोली जाएंगी। 20 अक्टूबर को दुकानें खोलने के लिए कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग का कहना है, वैश्विक महामारी कोविड के दौर में लोगों को सस्ती और क्वालिटी दवाओं की उपलब्धता एक बहुत कठिन कार्य रहा है। भारत सरकार के जनऔषधि केंद्र यूं तो देश के सभी प्रमुख शहरों में खोले गए है लेकिन इसके व्यवसायिक माडल के अभाव में ये केंद्र कुछ खास सफल नहीं कहे जा सकते।।

हालांकि भारत विश्व का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाई का उत्पादक और निर्यातक देश है फिर भी देश में ही जेनेरिक दवाओं की सहज उपलब्धता का सवाल एक यक्ष प्रश्न की तरह है।

इसी यक्ष प्रश्न का संभावित उत्तर खोजा है भूपेश सरकार ने और प्रदेश की जनता के हित में लेकर आ रही है एक ऐसी योजना जिसमे कोई भी व्यक्ति न्यूनतम 50प्रतिशत की भारी छूट पर जेनेरिक दवाइयां प्राप्त कर सकता है।

भूपेश सरकार द्वारा 20 अक्टूबर 2021 से प्रदेश के सभी जिलों के नगरीय क्षेत्रों में 50 से अधिक श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की शुरुआत की जा रही है।

रायपुर : इन मेडिकल स्टोर्स की खास बात यह है कि यहां जेनेरिक दवाएं 50 से 65 प्रतिशत की छूट पर मिलेंगी। साथ ही छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद भी इन दुकानों पर उपलब्ध होंगे।। शीघ्र ही इन दुकानों की संख्या बढ़ाकर 184 तक की जाएगी जिससे अधिक से अधिक नागरिकों को इसका लाभ मिल सके।।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शहरी स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास में अभूतपूर्व कदम उठाए है जिसके तहत मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर और अब धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स से शहरी जनता बेहद उत्साहित और खुश है।।

मुख्यमंत्री बोले…सब्बो स्वस्थ जम्मो सुग्घर परिकल्पना होगी साकार

हमारी सरकार ने गरीबों और वंचित वर्गों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं। इस दिशा में पहल करते हुए हमने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की जिससे अब मजदूरों और गरीबों को उनके घर के पास ही मोहल्ले में मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए मुफ्त इलाज, टेस्ट और दवाइयां मिल रही है। 13अक्टूबर तक इस योजना से 10 लाख से अधिक लोगों से लाभान्वित किया गया है। इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब हम श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स शुरू करने जा रहे हैं जहां सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाएं 50से 65 प्रतिशत की भारी छूट पर मिलेंगी। मुझे आशा है कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा और उनपर दवाइयों के खर्च का बोझ कुछ कम हो सकेगा।। इस योजना से हम अपने सब्बो स्वस्थ जम्मो सुग्घर की परिकल्पना को साकार करने में सफल होंगे।

सेवा जतन सरोकार

सेवा जतन सरोकार….छत्तीसगढ़ सरकार का आदर्श वाक्य है, जिसे चरितार्थ करने की दिशा में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना प्रारंभ कर रहे हैं। जिसमे 300 से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां, सर्जिकल समान न्यूनतम 50 प्रतिशत की भारी छूट पर मिलेंगी और साथ ही हर्बल उत्पाद भी मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि इस योजना से हम लोगों के दवाओं पर हो रहे खर्च को कम कर उनकी अर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में सफल होंगे।।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए राज्य में श्री धन्वंतरी दवा योजना शुरु की जा रही है। इस योजना के तहत 169 शहरों में 188 ऐसे मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे, जिनमें मरीजों को अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) में 50 प्रतिशत से अधिक छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 20 अक्टूबर को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना की शुरुआत 85 श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स के साथ की जाएगी। शेष दुकानें भी इस माह के अंत तक प्रारम्भ हो जाएंगी। आगामी चरण में इन दुकानों से घर पहुंच दवा डिलीवरी की भी व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार ने गरीबों और वंचित वर्गों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। इसी दिशा में एक और पहल करते हुए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अब सस्ती दवाएं सभी की पहुंच में होंगी। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इससे दवाइयों पर होने वाले खर्च का बोझ कम हो सकेगा। इस योजना के माध्यम से हम सब्बो स्वस्थ-जम्मो सुग्घर की परिकल्पना को साकार करने में सफल होंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि सेवा जतन सरोकार–छत्तीसगढ़ सरकार हमारी सरकार का आदर्श वाक्य है। योजना के माध्यम से शासन द्वारा इसे चरितार्थ किया जा रहा है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में कई पहल की गई है। शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना,  सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, दाई दीदी क्लीनिक आदि के माध्यम से जमीनी स्तर तक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इसी क्रम में अब आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की रियायती दवा उपलब्ध कराने के लिए श्री धन्वंतरी योजना प्रारम्भ की जा रही है। योजना अंतर्गत राज्य के सभी 169 नगरीय निकायों में शासन के सहयोग से श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले जा रहे हैं। नगरीय निकायों द्वारा 188 दुकानों का चिन्हांकन किया गया है। इन दुकानों में 251 दवाइयों, 27 सर्जिकल आइटम साहित विभिन्न सामग्री उपलब्ध रहेगी। लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित गुणवत्तापूर्ण हर्बल उत्पाद भी इन दुकानों में उपलब्ध रहेंगे। इन दुकानों में देश की ख्यातिप्राप्त कंपनियों की जेनरिक दवाइयों की बिक्री की जाएगी। सर्दी, ख़ासी,  बुखार, ब्लड प्रेशर जैसी आम बीमारियों के साथ-साथ गंभीर बीमारियों की दवाएं, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम भी उपलब्ध रहेंगे।

यह सभी सामग्री अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में 50 प्रतिशत से भी अधिक की छूट के साथ उपलब्ध होंगे। नागरीय निकायों द्वारा छूट की दर प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का आमंत्रण किया गया था जिसमे सभी निकायों में 50 % से ज्यादा छूट की दर प्राप्त हुई। इसका प्रमुख कारण इस हेतु शासन द्वारा तैयार बिजनेस मॉडल रहा। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर संचालकों को 2 रुपए प्रति वर्गफुट की आकर्षक दर से नगर पालिक निगम द्वारा किराये पर दुकानें उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही इन मेडिकल स्टोर्स से अन्य योजनाओं में भी दवाइयां खरीदने का आश्वासन भी दिया गया है । योजना के सफल संचालन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित यूपीएसएस को प्रदान की गई है।

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देश-विदेश

PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ऐसे बनाएं हेल्थ ID, जानें योजना के बारे में डिटेल

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नई दिल्ली : पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। इसकी मदद से मरीज और डॉक्टर अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का रजिस्ट्रेशन होगा, अस्पताल-क्लीनिक-मेडिकल स्टोर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अभी तक लोगों को किसी दूसरी जगह इलाज के लिए जाने पर अपना पूरा मेडिकल इतिहास ले जाना पड़ता है, लेकिन जब ऐसी सुविधाएं डिजिटली होंगी तब लोगों के साथ-साथ डॉक्टर्स को भी मदद मिलेगी।

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बीते सात वर्षों में, देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है, जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है।

ऐसे बनवाएं हेल्थ आईडी

इस मिशन को सरकार ने ऐतिहासिक करार दिया है और इसके तहत हर नागरिक के पास हेल्थ आईडी होगी। यह कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा जो देखने में आधार कार्ड की तरह होगा। इस कार्ड पर आपको एक नंबर मिलेगा, जैसा नंबर आधार में होता है। इसी नंबर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यक्ति की पहचान होगी। पब्लिक हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या वैसा हेल्थकेयर प्रोवाइडर जो नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्री से जुड़ा हो, किसी व्यक्ति की हेल्थ आईडी बना सकता है। https://healthid.ndhm.gov.in/register पर खुद के रिकॉर्ड्स रजिस्टर करा कर भी आप अपनी हेल्थ आईडी बना सकते हैं।

यूनिक हेल्थ कार्ड से क्या होगा फायदा

यूनिक हेल्थ कार्ड बन जाने के बाद मरीज को डॉक्टर से दिखाने के लिए फाइल ले जाने से छुटकार मिलेगा। डॉक्टर या अस्पताल रोगी का यूनिक हेल्थ आईडी देखकर उसका पूरा डेटा निकालेंगे और सभी बातें जान सकेंगे। इसी आधार पर आगे का इलाज शुरू हो सकेगा।  यह कार्ड ये भी बताएगा कि उस व्यक्ति को किन-किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।

हेल्थ आईडी में ये बातें होंगी दर्ज

  • जिस व्यक्ति की आईडी बनेगी उससे मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिया जाएगा
  • आधार और मोबाइल नंबर की मदद से यूनिक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा।
  •  इसके लिए सरकार एक हेल्थ अथॉरिटी बनाएगी जो व्यक्ति का एक-एक डेटा जुटाएगी।
  • जिस व्यक्ति की हेल्थ आईडी बननी है, उसके हेल्थ रिकॉर्ड जुटाने के लिए हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से इजाजत दी जाएगी।  इसी आधार पर आगे का काम बढ़ाया जाएगा।
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देश-विदेश

कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को दिया जाएगा 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस : मोदी सरकार ने किया ऐलान

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नई दिल्ली : मोदी सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार के ऐलान के मुताबिक ने 18 साल की आयु तक के उन बच्चों को 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, जो कोरोना वायरस (कोविड -19) महामारी के कारण अनाथ हो गए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रीमियम का भुगतान प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पीएम-केयर्स) से किया जाएगा।

अनुराग ठाकुर ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों पर एक सरकारी वेबसाइट के लिंक के साथ ट्विटर पर योजना का विवरण पोस्ट किया है।

अनुराद ठाकुर ने अपने ट्वीट में लिखा, “कोविड से प्रभावित बच्चों के देखभाल हेतु उठाए कदमों के तहत 18 साल तक के बच्चों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और इसके प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा”

आयुष्मान भारत, सरकार की प्रमुख योजना है, जो अप्रैल 2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के दो स्तंभों के साथ शुरू की गई थी

बच्चों के लिए PM-CARES योजना 29 मई, 2021 को पीएम मोदी ने ही शुरू किया था। इसका उद्देश्य उन बच्चों का समर्थन करना है, जिन्होंने मार्च से शुरू होने वाली अवधि के दौरान कोविड -19 महामारी में अपने माता-पिता, किसी कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को खो दिया है।

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