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BENGAL ELECTION 2021 : बंगाल में एक साथ कराए जा सकते हैं अंतिम दो चरणों के मतदान, अगर… जानें अधिकारियों ने EC से क्या कहा?

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल में पांच चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी तीन चरण के लिए वोटिंग होना बाकी है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में बाकी चरणों के चुनावों को एक साथ नहीं कराया जा सकता? हालांकि, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों ने इशारा किया है कि अंतिम के दो चरणों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। मंगलवार को इस मामले से परिचित एक सीनियर चुनाव अधिकारी ने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षकों (पोल ऑब्जर्वर) कहना है कि अगर उन्हें अतिरिक्त सुरक्षाबल दिए जाए तो आखिर के दो चरणों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। बता दें कि बंगाल में 22 अप्रैल को छठे चरण का मतदान है, वहीं 26 को सांतवें और 29 को आठवें चरण का मतदान है।

दरअसल, चुनाव पर्यवेक्षकों (अजय नायक और विवेक दूबे) ने पिछले सप्ताह के अंत में भारतीय चुनाव आयोग को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी थी, मगर चुनावी समिति (पोल पैनल) ने अब तक उनके सुझावों का जवाब नहीं दिया है। बंगाल में आठ चरणों के मतदान में 6ठे चरण के तहत 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान होगा। बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल में बाकी चरणों के मतदान एक साथ कराने की मांग कई बार की जा चुकी हैहै। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भी चुनाव आयोग से राज्य में बाकी बचे चरणों के चुनाव एक साथ कराने की अपील की है।

चुनाव पर्यवेक्षकों के इस चिट्ठी को देखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि मौजूदा वक्त में बंगाल में सुरक्षाबलों की 1000 कंपनियां तैनात हैं। अगला चरण बहुत करीब है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि चुनाव आयोग कोरोना महामारी की गंभीरता से वाकिफ है, इसलिए पर्यवेक्षकों ने अंतिम दो चरणों के चुनाव के विलय का सुझाव दिया था। अगर ऐसा किया जाता है तो 500 ​​अतिरिक्त कंपनियों की ज़रूरत होगी। बता दें कि अर्धसैनिक बलों की प्रत्येक टुकड़ी (कंपनी) में 80 कर्मी होते हैं।

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अधिकारी ने आगे कहा कि पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऑफिस के कम से कम 25 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और दो उम्मीदवारों की कोरोना से मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि राज्य में दोबारा चुनाव (री-पोल) 13 मई या 14 मई को कराए जा सकते हैं। हालांकि, चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा था कि अंतिम दो चरणों के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं था। पिछले सप्ताह चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि सर्वदलीय बैठक में भी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया था।

जब चुनाव पर्यवेक्षकों की चिट्ठी के बारे में पूछा गया तो चुनाव आयोग के एक अन्य अधिकारी ने नाम न जाहिर होने देने की शर्त पर कहा कि संभव है कि चुनाव पैनल दो कारणों से पर्यवेक्षकों की सिफारिश को स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने बताया, ‘अतिरिक्त बल चुनाव का महज एक हिस्सा है। ये देशभर में तैनात हैं और उन्हें बंगाल भेजने के लिए अग्रिम सूचना की जरूरत होती है और आदर्श रूप से तीन से चार महीने पहले उन्हें नोटिस दिया जाता है।’

उन्होंने आगे कहा, छठे और सातवें चरण में परिवर्तन लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उम्मीदवारों के अधिकार का उल्लंघन करेगा। अगर जरूरी हुआ तो हम सातवें और आठवें चरण के चुनाव में कोरोना के प्रावधानों को भी सख्त बना सकते हैं। बता दें कि देशभर में कोरोना महामारी से हो रही तबाही के मद्देनजर एक साथ सभी चरणों के चुनाव कराए जाने की चर्चा जोरों पर है। इस बीच मंगलवार को बंगाल में एक दिन में कोरोना के करीब दस हजार नए केस आए और इसी दौरान 46 लोगों की मौतें हुईं।

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भवानीपुर में ममता बनर्जी की बड़ी जीत, बनी रहेंगी पश्चिम बंगाल की CM, 58832 मतों के अंतर से हासिल की जीत

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कोलकाता : आज का दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम रहा। दरअसल, आज भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका इस सीट पर जीत हासिल करना बेहद जरूरी था। इस साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो नंदीग्राम सीट से बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से हार गईं थीं। टीएमसी ने चुनाव जीता और वो मुख्यमंत्री बनीं, ऐसे में उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए इस उपचुनाव में जीत हासिल करना बेहद आवश्यक था। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से बड़ी जीत हासिल की है वो 58 हजार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती हैं।

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व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉ एंथोनी फौसी का दावा, ज्यादातर लोगों को होगी कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक की जरूरत

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International Desk : अमेरिका के व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथोनी फौसी ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस बीमारी (कोविड -19) के खिलाफ टीके की तीन खुराक अब ज्यादातर लोगों के लिए जरूरी बन सकती है। फौसी ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, “मुझे एक प्रतिरक्षाविज्ञानी के रूप में अपने स्वयं के अनुभव से कहना होगा कि टीकाकरण के लिए पर्याप्त जरूरत तीन खुराक होगी।” बाइडेन प्रशासन 20 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह से संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड -19 “बूस्टर शॉट्स” वितरित करने की तैयारी कर रहा है।

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इस संबंध में पिछले महीने एक स्वास्थ्य योजना में बताया कि टीकों से सुरक्षा के खिलाफ दूसरे कोविड-19 शॉट का असर भी कम हो सकता है यदि उस खुराक को कई महीने बीत चुके हों। इस उद्देश्य के लिए, संघीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) द्वारा जारी तीन नए अध्ययनों का हवाला दिया, जो उनके दावों की पुष्टि करते हैं।

नई योजना का उद्देश्य अमेरिकियों को फाइजर या मॉडर्न कोविड -19 टीकों का दूसरा शॉट मिलने के आठ महीने बाद तीसरी खुराक उपलब्ध कराना है। हालांकि, इस योजना की उन लोगों द्वारा आलोचना की जा रही है जो कहते हैं कि व्हाइट हाउस अमेरिकी सार्वजनिक-स्वास्थ्य और दवा अधिकारियों से आगे निकल रहा है, जिन्हें अभी भी योजना को आगे बढ़ाना है।

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ममता सरकार को हाई कोर्ट का झटका, चुनाव बाद हिंसा की CBI जांच का आदेश

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Kolkata : पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच का आदेश दिया है। ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है। इसमें पश्चिम बंगाल काडर के सीनियर अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था। ऐसे में हाई कोर्ट का यह फैसला उसके लिए एक झटके की तरह है।

हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुए हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। सीबीआई और एसआईटी की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी। कोर्ट ने सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

बीजेपी का ममता पर हमला, हाई कोर्ट ने उजागर की सरकार की सच्चाई
हाई कोर्ट के आदेश पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम उच्च न्यालाय के आदेश का स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी सरकार निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राज्य सरकार के संरक्षण में हिंसा हुई थी। उच्च न्यायालय के आदेश ने सरकार को एक्सपोज कर दिया है।’ इसके अलावा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी विचारधारा को फैलाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी हिंसा की अनुमति नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।

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HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है ममता सरकार
एक तरफ बीजेपी ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है तो टीएमसी ने नाखुशी जाहिर की है। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा, ‘मैं इस फैसले से नाखुश हूं। यदि राज्य के कानून-व्यवस्था के किसी भी मामले में सीबीआई जांच करने आती है तो फिर यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल होगा। मुझे भरोसा है कि राज्य सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और फिर जरूरत होगी तो उच्चतम न्यायालय में आदेश को चुनौती देगी।’

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