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BYJU’S के फाउंडर रवींद्रन के खिलाफ FIR दर्ज, UPSC पाठ्यक्रम में गलत जानकारी देने का आरोप

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BYJU’S पर आरोप लगा है कि उसने यूपीएससी पाठ्यक्रम में कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई यूएनटीओसी) की एक नोडल एजेंसी है. जबकि शिकायत कर्ता का कहना है कि ऐसा नहीं है.


मुंबई : मुंबई पुलिस ने एजुकेशनल एप BYJUS के फाउंडर रवींद्रन के खिलाफ आपराधिक आधार में केस दर्ज किया है. रवींद्रन के खिलाफ यूपीएसई पाठ्यक्रम में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है. रवींद्र के खिलाफ आरे कॉलोनी पुलिस स्टेशन में आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120 बी और आईटी एक्ट की धारा 69 (A) के तहत केस दर्ज किया गया है.

एफआईआर में कंपनी के मालिक रवींद्रन का नाम भी शामिल है. इस एफआईआर की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद है. आरे कॉलोनी पुलिस स्टेशन के मुताबिक यह एफआईआर एक साइंस फर्म क्राइमोफोबिया की शिकायत पर दर्ज की गई है. BYJUS पर आरोप लगा है कि उसने यूपीएससी पाठ्यक्रम में कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई यूएनटीओसी) की एक नोडल एजेंसी है. जबकि सीबीआई ने लिखित में साफ किया है कि वह UNTOC की नोडल एजेंसी नहीं है.

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BYJU’S पर आरोप लगाने वालों ने क्या कहा?

क्रिमोफोबिया के संस्थापक स्नेहिल ढल ने कहा, “‘मुझे मई में पता चला कि BYJU के UPSC पाठ्यक्रम में सीबीआई को UNTOC की नोडल एजेंसी बताया गया है. सके बाद मैंने ईमेल के जरिए उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मुझे गृहमंत्रालय का एक पत्र भेजा, जिसमें सीबीआई के नोडल एजेंसी होने की बात कही गई थी. लेकिन यह पत्र साल 2012 का था. मैं इससे संतुष्ट नहीं था और इसलिए फिर मैंने पुलिस का रुख किया और शिकायत दर्ज की.”

ढल ने आगे कहा कि सीबीआई ने 2016 में लिखित रूप में कहा था कि वे यूएनटीओसी के लिए नोडल एजेंसी नहीं हैं. इसके बाद, ढल ने देश में यूएनटीओसी को लागू नहीं करने के लिए भारत सरकार और 45 विभागों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक आपराधिकयाचिका दायर की.

यूएनएससी में भारत का सबसे बड़ा एजेंडा आतंकवाद विरोधी है और यूएनटीओसी आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रमुख कानूनों में से एक है. लेकिन देश में इसे लागू करने के लिए कोई एजेंसी नहीं थी. इसलिए क्राइमोफोबिया ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के जरिए उठाया था.” यूएनटीओसी पर दी गई जानकारी के मुताबित तीन प्रमुख प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, मानव तस्करी, हथियार और गोला-बारूद की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग.

आरोपों पर BYJU’S के प्रवक्ता ने क्या कहा?

वहीं इस पूरे मामले पर BYJU’S के प्रवक्ता ने कहा, “हम टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि हमें अभी तक प्राथमिकी की एक प्रति नहीं मिली है.” उन्होंने आगे कहा कि हमें एक संस्था, क्रिमोफोबिया से एक पत्र मिला था जिसमें दावा किया गया था कि UPSC से जुड़े हमारे पाठ्यक्रम में UNTOC को लेकर गलत जानकारी दी गई है. जबकि गृह मंत्रालय के कागज बताते हैं कि आरोप लगत हैं. इसकी एक कॉपी भी हमने क्राइमोफोबिया के साथ साझा की है. हम जो भी जानकारी साझा करते हैं वह पुख्ता सोर्स पर ही आधारित होती है.

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12 से 15 लाख नये रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए छत्तीसगढ़ में गठित होगा ‘रोजगार मिशन’, सीएम भूपेश होंगे मिशन के अध्यक्ष

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  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे मिशन के अध्यक्ष, पांच वर्षों के लिए तैयार हो रही कार्ययोजना
  • आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे संस्थानों की विशेषज्ञता का मिलेगा लाभ
  • गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछली पालन, लाख उत्पादन, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन, वृक्षारोपण जैसी रोजगार मूलक गतिविधियों के बीच होगा समन्वय

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आगामी पांच वर्षों में 12 से 15 लाख नये रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव श्री आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

राज्य में विगत 3 वर्षों में सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक अभिनव कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं, जिनसे बड़ी संख्या में रोजगार के स्थाई अवसरों का सृजन हुआ है तथा लोगों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन एवं लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन तथा वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नये अवसरों के सृजन की असीमित संभावनायें है।

मिशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उक्त नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित आईआईटी., ट्रिपल आई.टी. आई.आई.एम.,एन.आई.टी. जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोजगार के नये अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा।

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मिशन के अन्य सदस्य संचालक उद्योग, संचालक तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण, संचालक मत्स्य पालन, प्रबंध संचालक ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, प्रबंध संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोधन न्याय मिशन होंगे। मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक शुक्ला को राज्य शासन ने एक माह के भीतर मिशन के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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CG : NSUI ने ऑनलाइन एग्जाम और पढ़ाई के मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा ; कुछ देर बाद राज्य सरकार का आया आदेश

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दुर्ग : दुर्ग जिला NSUI द्वारा गुरुवार की सुबह पूर्व प्रदेश सह-सचिव NSUI आकाश कनोजिया जी के नेतृत्व मे बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हेमचन्द यादव विश्वविद्यालय की परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम से कराने के मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था।

1. सबसे पहले बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग की गई..

2. तत्काल प्रभाव से सभी महाविद्यालय की ऑफलाइन क्लास के जगह ऑनलाइन क्लास की मांग की गई

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3. मॉडल परीक्षा को जल्द से जल्द निरस्त कर ऑनलाइन परीक्षा का सभी महाविद्यालयों को आदेश दिया जाना चाहिए.

उसके पश्चात की राज्य सरकार का फैसला आया जिसमे साफ था की कॉलेजेस में पढ़ाई और प्रथम एवं तीसरी सेमसेस्टर की एग्जाम ऑनलाइन संचालित किया जावे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एनएसयूआई द्वारा लगातार छात्र हित में इन मांगों को लेकर आंदोलन चलाए जा रहे थे।

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छत्तीसगढ़ कोरोना ब्रेकिंग : कॉलेजों में पढ़ाई और सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन, धमतरी के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के तमाम विश्वविद्यालयों- कालेजों में कक्षाओं का संचालन बंद करने का आदेश सरकार ने दे दिया है। पढ़ाई अब ऑनलाइन ही होगी। प्रथम और तीसरी सेमेस्टर परीक्षाएं पिछले साल की तरह ब्लेंडेड होंगी। यानी परीक्षार्थी घर से उत्तर लिखकर कॉलेज में जमा करेंगे।

धमतरी के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कलेक्टर ने धमतरी के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का फैसला लिया है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं और तीन से 6 साल तक के बच्चों को गर्म खाने के पैकेट घर भेजे जाएंगे।

इन जिलों में भी संक्रमण चिंताजनक

रायपुर, दुर्ग के अलावा 6 और जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 5% की सीमा रेखा के पार चल रही है। इसमें शामिल बिलासपुर में बुधवार को 418 नए मरीज मिले। रायगढ़ में 348, कोरबा में 403, जांजगीर-चांपा में 321, जशपुर 279 और सरगुजा में 221 नए मरीज मिल गए हैं। पिछले एक सप्ताह से इन जिलों में हालात तेजी से बिगड़े हैं। इस समय प्रदेश के अधिकांश जिलों में संक्रमण दर बढ़ रहा है।

भाजपा ने सरकार पर आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। कौशिक ने कहा, कोविड के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां है, वह स्पष्ट ही नहीं है। कोविड के बढ़ते आंकड़ों के बीच प्रदेश सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केवल पर्दा डालने का काम कर रही है। हर दिन प्रदेश में करीब 45 हजार के आसपास कोविड जांच हो रहा है। लेकिन इसकी रिपोर्ट समय पर नहीं मिल रही है। इससे प्रभावित व्यक्ति को उपचार के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है और बीमारी तेजी से फैल रही है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को प्रदेश भर में 59 हजार 218 सैंपल इकट्‌ठा किए गए। इस बीच 5 हजार 476 नए मरीजों की पुष्टि हुई। विभाग ने रात 8 बजे तक केवल रायपुर में ही 4 मरीजों की मौत की खबर दी। इनमें से तीन को कोरोना के अलावा दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थीं। एक केस विशुद्ध कोरोना की वजह से मौत का है।

तीसरी लहर के दौरान यह लगातार तीसरा दिन है जब चार मरीजों की मौत हुई हो। यहां मंगलवार 11 जनवरी को भी चार मरीजों की मौत हुई थी, जिनमें दो रायपुर और एक-एक बिलासपुर और रायगढ़ के थे। रायपुर में एक डेढ़ साल के बच्चे की मौत हुई थी। 10 जनवरी को चार मरीजों की मौत हुई थी। इनमें दो की मौत केवल कोरोना संक्रमण की वजह से बताई गई। 9 जनवरी को प्रदेश में दो मरीजों की जान गई थी, वहीं 8 जनवरी को 4 मरीजों की जान गई। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से अब तक प्रदेश के 10 लाख 38 हजार 60 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 13 हजार 627 लोगों की इस महामारी में जान चली गई।

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