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Gold Price Today : आज सोना हुआ सस्ता, 27597 रुपये पर पहुंचा 14 कैरेट गोल्ड का भाव

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Business Desk : सर्राफा बाजारों आज 24 कैरेट सोने का भाव 47000 के पार चला गया है। आज 24 कैरेट सोना 418 रुपये प्रति 10 ग्राम नीचे 47,174 रुपये पर खुला। वहीं, चांदी 416 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 68608 रुपये पर खुली। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सर्राफा बाजारों में 23 कैरेट सोना 46985 रुपये प्रति 10 ग्राम वहीं, 22 कैरेट का भाव 435211 रुपये पर पहुंच गया है। जबकि 18 कैरेट सोने का रेट 35381 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बता दें इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates.com) के मुताबिक 20 अप्रैल 2021 को देशभर के सर्राफा बाजारों सोने-चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार रहे…

धातु 20 अप्रैल का रेट (रुपये/10 ग्राम) 19 अप्रैल का रेट (रुपये/10 ग्राम) रेट में बदलाव (रुपये/10 ग्राम)
Gold 999 (24 कैरेट) 47174 47592 -418
Gold 995 (23 कैरेट) 46985 47401 -416
Gold 916 (22 कैरेट) 43211 43594 -383
Gold 750 (18 कैरेट) 35381 35694 -313
Gold 585 ( 14 कैरेट) 27597 27820 -223
Silver 999 68608 68894 Rs/Kg -286 Rs/Kg


IBJA के रेट देशभर में सर्वमान्य

बता दें कि IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य है। हालांकि इस वेबसाइट पर दिए गए रेट में जीएसटी (GST) शामिल नहीं किया गया है। सोना खरीदते-बेचते समय आप IBJA के रेट का हवाला दे सकते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक ibja देशभर के 14 सेंटरों से सोने-चांदी का करेंट रेट लेकर इसका औसत मूल्य बताता है। सोने-चांदी का करेंट रेट या यूं कहें हाजिर भाव अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं पर इनकी कीमतों में थोड़ा अंतर होता है।

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खुश खबरी : केंद्रीय कर्मचारियों को मिल गया दिवाली का उपहार, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आज बड़ा फैसला लिया गया है. उनके लिए दिवाली के तोहफे के रूप में  महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. कैबिनेट मीटिंग में गुरुवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी गई है.

DA में 3 फीसदी की और बढ़त होने का मतलब यह है कि अब महंगाई भत्ता (DA) 31 फीसदी होगा. इस बढ़त का सीधा फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा.

गौरतलब है कि इस साल जुलाई में ही सरकार ने महंगाई भत्ता (DA Hike) में 11 फीसदी की बढ़त कर इसे 28 फीसदी किया था. इससे पहले DA का भुगतान 17 फीसदी की दर से हो रहा था.

क्यों हुई बढ़त 

असल में लेबर मिनिस्ट्री ने AICPI (All India Consumer Price Index) के पिछले तीन महीनों के आंकड़े जारी किए थे. इनमें जून, जुलाई और अगस्त का नंबर शामिल था. AICPI इंडेक्स अगस्त में 123 अंक पर पहुंच चुका है. इससे ही यह संकेत मिल गया कि महंगाई भत्ते में सरकार आगे और बढ़त कर सकती है. इसके आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय होता है.

बढ़त का असर दूसरे अलाउंस में भी

महंगाई भत्ता बढ़ने से दूसरे अलाउंस में भी इजाफा होगा. इसमें ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) शामिल हैं. वहीं, रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी होगी.

एक साल में कम से कम इतने का मिलेगा फायदा

न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये पर फायदे का गण‍ित इस तरह से होगा-

1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी                     18,000 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (31%)                       5580 रुपये/महीने
3. अब तक महंगाई भत्ता (28%)                  5040 रुपये/महीने
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा                       5580-5040 = 540 रुपये/महीने
5. सालाना सैलरी में इजाफा                       540X12= 6480 रुपये

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राज्य एवं शहर

CM भूपेश ने राज्य में चाय और काफी की खेती को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड के गठन का लिया निर्णय

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कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का किया जाएगा गठन


RAIPUR : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चाय और काफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड का गठन किये जाने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी, कृषि/उद्यानिकी एवं वन विभाग के एक-एक अधिकारी सहित दो विशेष सदस्य भी शामिल किये जायेंगे।

चाय और काफी की खेती

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि स्थानीय कृषको एवं प्रसंस्करणकर्ता लोगो को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिये और राज्य में चाय-कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में कम से कम दस-दस हजार एकड़ में चाय एवं काफी की खेती करने का लक्ष्य अर्जित किया जायेगा। चाय एवं काफी की खेती करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं कृषि विभाग की अन्य सुविधाएं दी जायेगी।

बस्तर जिले में कॉफी की खेती एवं उनके प्रसंस्करण

उल्लेखनीय है कि राज्य के उत्तरी भाग, विशेषकर जशपुर जिले में चाय तथा दक्षिणी भाग, विशेषकर बस्तर जिले में कॉफी की खेती एवं उनके प्रसंस्करण की व्यापक संभावनाये है। इसमें उद्यानिकी एवं उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों से तकनीकी मार्ग दर्शन लेने के साथ ही निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, निवेशकों एवं कन्सल्टेंट्स की सहायता भी ली जाएगी।

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देश-विदेश

देश में जारी रहेगा निजीकरण! PM मोदी बोले- जहां सरकार की जरूरत नहीं, उन सेक्टर्स में होगा निजीकरण

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में पहले कभी इतनी निर्णायक सरकार नहीं रही है। उन्होंने कहा कि हमने एयर इंडिया के निजीकरण समेत कई मामलों में पूरी गंभीरता के साथ देश हित में अहम फैसले लिए हैं। देश के स्पेस सेक्टर में सहभागिता के लिए नए संगठन इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में कभी इतनी निर्णायक सरकार नहीं रही। मोदी ने नुकसान में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया का निजीकरण करने में सरकार की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उसकी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति यह है कि जिन क्षेत्रों में उसकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें निजी उपक्रमों के लिए खोला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष से लेकर रक्षा तक अनेक क्षेत्रों के द्वार निजी उद्योगों के लिए खोले जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय हित तथा विभिन्न हितधारकों की आवश्यकता को ध्यान में रखा है। उन्होंने कहा कि भारत में इतने बड़े स्तर पर सुधार दिख रहे हैं क्योंकि उसका दृष्टिकोण स्पष्ट है, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र में ‘एंड टू एंड’ (एक सिरे से दूसरे सिरे तक निर्बाध आपूर्ति वाली) प्रौद्योगिकी है।

उन्होंने कहा कि सरकार साझेदार के रूप में उद्योगों, युवा नवोन्मेषकों और स्टार्ट-अप की मदद कर रही है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के लिए सरकार के प्रयास चार स्तंभों पर आधारित हैं, जिनमें निजी क्षेत्र को नवोन्मेषिता की स्वतंत्रता देना, सरकार की सामर्थ्य प्रदान करने की भूमिका निभाना, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र की कल्पना आम आदमी के विकास में सहायता प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में करना शामिल हैं। सरकार ने कहा कि आईएसपीए में सरकार और उसकी एजेंसियों समेत भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी पक्षों की सहभागिता रहेगी।

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