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देश-विदेश

सरकार ने SII और भारत बायोटेक से वैक्सीन का दर कम करने को कहा

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  • कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तीन अलग-अलग कीमतें
  • सीरम और भारत बायोटेक से कीमतें कम करने को कहा

नई दिल्ली : देश में कोरोना वैक्सीन की कीमतों को लेकर जो विवाद चल रहा है, अब केंद्र सरकार उसको थोड़ा शांत कराने की कोशिश कर रही है. सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से वैक्सीन की कीमतें कैसे कम हों, इसकी संभावनाएं तलाशने को कहा है.

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सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से बात की है और उनसे कहा है कि वो सभी संभावनाएं तलाशी जाएं, जिससे वैक्सीन की कीमतें कम हो सकें. सूत्रों से पता चला है कि भारत बायोटेक ने वैक्सीन की कीमत कम करने का फैसला लिया है. हालांकि, भारत बायोटेक वैक्सीन की कीमतें सिर्फ राज्य सरकारों के लिए कम कर सकती है. निजी अस्पतालों को मिलने वाली वैक्सीन की कीमत कम नहीं होगी.

दरअसल, देश में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो रहा है. इसके तहत 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी. इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन की कीमतें जारी की हैं. दोनों ही कंपनियों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की अलग-अलग कीमतें तय की हैं.

कोविशील्ड बना रही सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन की एक डोज केंद्र सरकार को 150 रुपए, राज्य सरकार को 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में देगी, जबकि भारत बायोटेक कोवैक्सीन की एक डोज केंद्र सरकार को 150 रुपए में, राज्य सरकार को 600 रुपए में और निजी अस्पतालों को 1,200 रुपए में देगी.

वैक्सीन की तीन अलग-अलग कीमतों को लेकर जमकर विवाद हो रहा है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कंपनियों को वैक्सीन की कीमतें तय करने का अधिकार देकर सरकार ने मुनाफाखोरी की परमिशन दे दी है. वहीं, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार को वैक्सीन की कीमतें तय करने का अधिकार है. ओवैसी ने ट्वीट किया, “ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 के तहत केंद्र सरकार के पास दवा की कीमतें तय करने की शक्ति है.” उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि इस ऑर्डर का इस्तेमाल करोड़ों भारतीयों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाए.

भारत में इस वक्त तीन वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है. पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है और दूसरी है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाया है. तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक-V, जिसे इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है. ये रूसी वैक्सीन है, जिसे भारत की डॉ. रेड्डी लैब बनाएगी. बताया जा रहा है कि मई में स्पुतनिक-V का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा.

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CORONA VIRUS

Covid Update : भारत में कोरोना मामलों में 30.9% गिरावट, पिछले 24 घंटे में 11,793 नए केस वार्ड ; 27 मौत

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National Desk : भारत में कोरोना केसों में 30.9 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है और पिछले 24 घंटे में 11,793 नए मामले सामने आए हैं. वहीं इस अवधि में 27 लोगों की मौत इस वायरस से हुई है. जबकि 9,486 लोग इस वायरस से सही हुए हैं. जिसके साथ ही कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा देश में 42,797,092 पहुंच गया है. वहीं इस वक्त एक्टिव केसों की संख्या 96,700 दर्ज की गई है. बता दें कि अब तक देश में कोरोना के कुल 43,418,839 केस दर्ज किया जा चुके हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 19,21,811 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है. अब तक कुल 1,97,31,43,196 वैक्सीन लगाई जा चुकी है.

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महाराष्ट्र दो हजार से अधिक केस हुए दर्ज

महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,369 नए मामले सामने आए हैं और पांच मरीजों की मौत हो गई है.
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि संक्रमण से मौत होने के सभी मामले मुंबई से सामने आए. उन्होंने बताया कि राज्य में कुल संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 79,65,035 हो गई है और मृतकों की संख्या 1,47,910 तक पहुंच गई.

वहीं राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 628 नए मामले मिले और दैनिक संक्रमण दर 8.06 प्रतिशत दर्ज की गई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई. दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,32,026 तक पहुंच गयी, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 26,256 हो गई है. गौरतलब है कि विभाग ने रविवार को स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया था. शनिवार को दिल्ली में कोविड​​-19 के कारण छह मरीज़ों की मौत हुई, जबकि संक्रमण दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई थी. 

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देश-विदेश

महाराष्ट्र में शिंदे गुट को बड़ी कानूनी राहत, डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

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नई दिल्ली, मुंबई : महाराष्ट्र के बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग सभी पक्षों को नोटिस दे दिया. इस नोटिस का जवाब सभी पक्षों को पांच दिनों के अंदर देना है. फिर मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से फोरी तौर पर राहत मिल गई है.

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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए और सभी 39 विधायकों को सुरक्षा दे महाराष्ट्र सरकार. उनकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे. यहां डिप्टी स्पीकर को झटका लगा है.

बागी विधायकों की याचिका पर डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को नोटिस थमाया गया है. अब मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. पूछा गया है कि जब बागी विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास का नोटिस दिया था, तो उसे डिप्टी स्पीकर ने बिना सदन में रखे कैसे खारिज कर दिय?

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देश-विदेश

शिवसेना के सांसद संजय राउत को ED का समन, जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए कल मुंबई दफ्तर बुलाया

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मुंबई : महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया है। उन्हें 28 जून को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राउत को पतरा चौल जमीन घोटाले के केस मे ंसमन भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्यसभा के सदस्य राउत से कहा गया है कि वह 28 जून को दक्षिण मुंबई में स्थित एजेंसी के दफ्तर में उसके अधिकारियों के सामने पेश हों और धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराएं।

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ईडी ने अप्रैल में राउत की पत्नी वर्षा राउत और सांसद के दो सहयोगियों की 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया था। संजय राउत को समन भेजे जाने पर शिवसेना ने सवाल उठाया है। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एजेंसी ने भाजपा के प्रति अपनी परमभक्ति का उदाहरण पेश किया है। इसी के तहत उन्हें समन जारी किया गया है। यही नहीं टीएमसी का भी रिएक्शन आया है और पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए संजय राउत को ईडी ने नोटिस दिया है।

संजय राउत को नोटिस के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। पहले भी शिवसेना केंद्र सरकार पर एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाती रही है। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर से वह इसे राजनीतिक कार्रवाई बता सकती है। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से बगावत के पूरे एपिसोड में संजय राउत बेहद मुखर रहे हैं और बागी विधायकों पर हमला बोलते रहे हैं। यही नहीं वह तो शिवसेना के बागियों को मुंबई आने तक की चुनौती देते रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि शिवसैनिकों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है और वे सड़कों पर उतरे तो कुछ भी हो सकता है। संजय राउत ने आज ही इस पूरे विवाद को लेकर कहा था कि शिवसेना स्ट्रीट फाइट में भी उतरेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। गौरतलब है कि बागी विधायक भी लगातार संजय राउत पर ही हमला बोलते रहे हैं। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के नाम लिखे पत्र में भी इशारों में ही संजय राउत पर हमला बोलते हुए कहा था कि जो लोग राज्यसभा में हैं, वे चुने हुए नेताओं को नजरअंदाज करते हैं और सीएम तक उनकी पहुंच नहीं होने देते हैं।

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