Tuesday, March 5, 2024

आरक्षण पर राज्यपाल का यू-टर्न ! अनुसुईया उइके बोलीं…

बालोद। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने आरक्षण बिल पर साइन को लेकर यू-टर्न ले लिया है. उइके ने सरकार पर आरक्षण के मुद्दे पर जमकर घेरा. उइके ने कहा कि देखिए आरक्षण का विषय अलग है. मैंने आपको कहा था ना कि आरक्षण बिल के बारे में मैंने बहुत ही स्पष्ट किया था. उइके ने कहा कि 58% आरक्षण जो बढ़ा था, उसके परिपेक्ष में जनजातीय समाज में जो आक्रोश था, उसको शांत करने के लिए मैंने चिट्ठी लिखी थी. इसको आप 20 से 32 कर दें, क्योंकि दूसरे अन्य समाज में इतना आक्रोश नहीं था.

उइके ने कहा कि ओबीसी या एससी में केवल कम इन्हीं का हुआ था. इसके लिए भी सत्र बुलाएं या अध्यादेश तो मैंने कहा तत्काल अब जो यह सोच रहा है तो मुझे केवल लगा कि यह जनजाति समाज के लिए ही संशोधन बिल ला रहे हैं.उइके ने कहा कि इन्होंने बहुत सारी चीजों को और बढ़ा दिया. इससे मेरे सामने स्थिति पैदा हो गई कि 58% का अवैधानिक हो गया तो 76% में क्या होगा. क्या इनके पास डाटा है. सरकार के पास तो इस चीज के लिए भी तमाम सारी चीज हाईकोर्ट का अवैधानिक और 76 और बढ़ जाना, उसके परिपेक्ष में सरकार के पास क्या व्यवस्था है.

राज्यपाल ने कहा कि मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी का भी अहित ना हो. चाहे ओबीसी हो, एससी हो या जनरल हो, जो भी आरक्षण किया है, उन सभी को इन सभी को जस्टिस मिले. उस दृष्टि से आगे भविष्य में कोई परिस्थिति ऐसी निर्मित ना हो कि कोर्ट में स्टे. आज मैं बिना सोचे साइन कैसे कर दूं, मेरा कमेंटमेंट था कि जनजाति समाज के आक्रोश को शांत करना, जो चिट्ठी मैंने लिखी है, वह सारे तथ्य आपको मैंने बता दिया.

बता दें कि इसके पहले आरक्षण बिल पर सोमवार तक करूंगी साइन: राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा था कि आरक्षण विधेयक पर परीक्षण के बाद हस्ताक्षर किया जाएगा. विधेयक का परीक्षण करने और सचिवालय से लीगल एडवाइजर के बाद सोमवार तक इस पर हस्ताक्षर करुंगी, लेकिन आज शनिवार है, अब भी आऱक्षण बिल पर मामला अटका हुआ है.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए 13 फीसदी आरक्षण, ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और EWS के लिए चार फीसदी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है.

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