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मात्र 13 रूपए प्रतिदिन में 365 दिन मिलेगा 100Mbps की तेज तर्रार इंटरनेट स्पीड, ये है 5 सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान ; देखिए लिस्ट

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Tech Desk : भारत में कई सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा पेश की जाने वाले सबसे आम ब्रॉडबैंड प्लान्स में से एक 100 Mbps प्लान है। 100 Mbps प्लान न केवल हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं बल्कि उचित प्राइस टैग पर भी उपलब्ध हैं। चाहे वह ऑनलाइन स्टडी या वर्क फ्रोम होम या गेमिंग या एंटरटेनमेंट के लिए हो, 100 Mbps की प्लान आपकी सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है। हमने आपकी सुविधा के लिए एक्साइटल, एयरटेल, जियो, एसीटी और बीएसएनएल द्वारा पेश किए गए 100 Mbps प्लान की लिस्ट तैयार की है, जो एक किफायती प्राइस टैग के साथ आते हैं।

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1. Excitel का 100 Mbps प्लान
भारत में बढ़ते ब्रांडों में से एक, एक्साइटेल निर्बाध और बेहतरीन परफॉर्मेंस की पेशकश करने के लिए यूरोपीय तकनीक का उपयोग करता है। यूजर की सुविधा को पूरा करने के लिए एक्सीटेल का 100 Mbps प्लान अलग-अलग प्राइस टैग और अवधि में आता है। एक्साइटल का फाइबर फर्स्ट यूजर्स को 100 Mbps प्लान एक महीने के लिए 699 रुपये में मुहैया कराता है। यूजर्स 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने के लिए प्लान को क्रमशः 565 रुपये, 508 रुपये, 490 रुपये, 424 रुपये और 399 रुपये में भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, 9 महीने का प्लान केवल नए ग्राहकों के लिए सेवा के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, एक्सेल के प्लान वास्तव में अनलिमिटेड हैं और कोई FUP डेटा सीमा नहीं लगाई जाती है।

2. Airtel का स्टैंडर्ड पैक
एयरटेल एक्सस्ट्रीम फाइबर 1 Gbps तक हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान कर सकता है, हालांकि, टेल्को प्रभावी इंटरनेट स्पीड के साथ कुछ तुलनात्मक रूप से किफायती प्लान पेश करता है। यूजर ‘स्टैंडर्ड’ पैक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं जो टैक्स को छोड़कर 799 रुपये की मासिक लागत पर 100 Mbps इंटरनेट स्पीड प्रदान करता है। यूजर्स को इस प्लान के साथ 3.3TB या 3300GB मासिक फेयर-यूज-पॉलिसी (FUP) डेटा मिलता है।

3. JioFiber का 100 Mbps प्लान
भारत में सबसे विश्वसनीय सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक, JioFiber 30 दिनों की वैलिडिटी के लिए 699 रुपये की कीमत पर 100 Mbps इंटरनेट स्पीड डेटा प्लान प्रदान करता है। इस प्लान की FUP लिमिट 3300GB या 3.3TB है। यूजर्स को इस प्लान के साथ 100 Mbps की सिमेट्रिकल अपलोड और डाउनलोड स्पीड का एक्सेस मिलता है।

4. ACT का 100 Mbps प्लान
बेंगलुरु बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रैपिड प्लस नाम का 100 Mbps अनलिमिटेड डेटा प्लान प्रदान करता है। यूजर 985 रुपये की मासिक लागत पर प्रोवाइडर से रैपिड प्लस पैक प्राप्त कर सकते हैं। पैक की FUP डेटा लिमिट 1000GB है, जिसके बाद इंटरनेट स्पीड 512 Kbps की स्पीड से काम करता है। यूजर इस पैक के साथ कुछ ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म और विभिन्न एड-ऑन का फ्री ट्रायल भी प्राप्त कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह प्लान बेंगलुरु शहर के लिए है, और यह पूरे देश में अलग हो सकता है।

5. BSNL का 100 Mbps प्लान
भारत फाइबर ब्रॉडबैंड के तहत राज्य के स्वामित्व वाली टेल्को बीएसएनएल अपने उन यूजर्स के लिए रोमांचक प्लान्स प्रदान करता है जो 100 Mbps इंटरनेट स्पीड का विकल्प चुनना चाहते हैं। बीएसएनएल दो 100 Mbps प्लान पेश करता है, जिसका नाम है, सुपरस्टार प्रीमियम -1 और फाइबर वैल्यू प्लान। सुपरस्टार प्रीमियम -1 और फाइबर वैल्यू प्लान क्रमशः 749 रुपये और 799 रुपये प्रति माह की कीमत पर 100 Mbps इंटरनेट की स्पीड प्रदान करते हैं। सुपरस्टार प्रीमियम-1 प्लान में FUP डेटा लिमिट 1000GB है जबकि फाइबर वैल्यू प्लान पर 3300GB है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पैक की कीमत में जीएसटी भी जुड़ेगा और ग्राहक 9,588 रुपये में वार्षिक 100 Mbps पैक भी प्राप्त कर सकते हैं।

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CM बघेल ने एग्री एम्बुलेंस और एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन किया लांच ; 20 गांव के खेतों में ड्रोन से हो सकेगा छिड़काव ; पढ़िए पूरी खबर

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रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार हाईटेक तरीकों पर काम कर रही है जिससे खेती किसानी के विकास के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। आज दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड के ग्राम करसा गांव में हरेली तिहार के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन की लांचिंग की।

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एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेतों में आधे घंटे के भीतर दवा का छिड़काव हो सकेगा। मशीन के माध्यम से दवा की मात्रा भी निर्धारित की जा सकेगी। अमूमन एक किसान को इसके लिए 1 एकड़ हेतु 3 घंटे का वक्त लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव के लिए लेबर मिलने में भी परेशानी होती है। इसके माध्यम से किसानों की समय की बचत भी होगी और समूहों की आय भी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन के साथ ही एग्री एम्बुलेंस भी होगी जिसमें एग्रीकल्चर लैब की सुविधा भी होगी जिसमें किसान साइल टेस्टिंग आदि करा सकेंगे।

प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इसके माध्यम से खेती किसानी में काफी सुविधा हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि यह पीपीपी मॉडल पर काम करेगा। 20 गांव में एक मशीन के माध्यम से कार्य हो सकेगा। यह कार्य समूह करेगा। ड्रोन के संचालन के लिए समूह के युवाओं को ही प्रशिक्षित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस नवाचार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पूर्वजों से हमने जो खेती किसानी की तकनीक सीखी है और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं इन दोनों तरीकों के माध्यम से हम खेती किसानी को नई ऊंचाई दे सकते हैं। उन्होंने खेती किसानी में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नवाचार निरंतर करते रहने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एग्री एम्बुलेंस में खेती किसानी के लिए सम्पूर्ण सुविधा होगी। इसमें जैविक खाद की उपलब्धता भी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह के सदस्य इससे तकनीकी रूप से दक्ष हो सकेंगे।

इससे उन्हें खेती किसानी के अतिरिक्त अन्य आजीविकामूलक गतिविधियों के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सकेगा। उन्होंनेे प्रोजेक्ट से जुड़े कंचन श्रीवास्तव और हर्षित हुण्डित, विनय श्रीवास्तव से भी चर्चा की और कहा कि यह शानदार नवाचार है। देश में पहला है। मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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CG : पॉलिटेक्निक और ITI में अब छात्र पढ़ेंगे 3D प्रिंटिंग-रोबोटिक्स ; CM भूपेश ने टाटा टेक्नोलॉजिस के अफसरों से की चर्चा

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रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के मुख्यमंत्री के कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में टाटा टेक्नोलॉजिस के अधिकारियों के साथ गोठानों को आईटीआई से जोड़ने, गौठानों में तैयार किए जा रहे उत्पादों के वेल्यू एडिशन और उत्पादों के विक्रय के लिए सी-मार्ट से जोड़ने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के काम में भी सहयोग विचार-विमर्श किया गया।

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टाटा टेक्नोलॉजिस के अधिकारियों ने बताया कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई में आधुनिक उद्योगों की जरूरत के अनुसार ट्रेड प्रारंभ करने के साथ ही इन संस्थाओं को शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। टाटा टेक्नोलॉजिस में विकसित अधोसंरचना का उपयोग बच्चों के प्रशिक्षण के साथ स्थानीय उद्योगों द्वारा भी आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा। कृषि उपजों के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ भी टाटा टेक्नोलॉजिस कार्य करेगी।

बैठक में एग्रीकल्चर रिसर्च एण्ड इनोवेशन सेंटर पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक अरुण प्रसाद पी., टाटा टेक्नोलॉजिस के अधिकारी सुशील कुमार, राजेश राघवन और पी.वी. काउलगुड उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया, छत्तीसगढ़ की गांवों में स्थापित गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हर विकासखण्ड में दो गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन पार्कों में कुटीर उद्योग स्थापित कर स्थानीय रॉ-मटेरियल के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन कर उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। तैयार उत्पादों का सी-मार्ट के माध्यम से विक्रय की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 116 स्कूलों में हायर सेकेंडरी के साथ आईटीआई के दो वर्षीय संयुक्त कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। ग्यारहवीं कक्षा से यह दोनों कोर्स प्रारंभ होते हैं। 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को एक साथ 12वीं बोर्ड और आईटीआई का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहां आधुनिक उद्योगों के लिए उपयोगी ट्रेड प्रारंभ होने से विद्यार्थियों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

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UIDAI के CEO डॉ. सौरभ गर्ग ने छत्तीसगढ़ में चिप्स द्वारा किये जा रहे आधार सेवाओं के कार्य की प्रशंसा की

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यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के 3 सदस्यी दल ने किया आधार सेंटर का भ्रमण

रायपुर : छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के आम लोगों के लिए आधार सेवा के लिए किये जा रहे कार्य प्रशंसनीय है। यह बात नई दिल्ली से आये यू.आई.डी.ए.आई. के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ गर्ग ने राजधानी स्थित नगर निगम आधार केंद्र के भ्रमण के दौरान कही। इस अवसर पर डॉ. सौरभ गर्ग के साथ उप महानिदेशक श्रीमती संगीता पी. और छत्तीसगढ़ राज्य आधार संचालक श्री श्रीनिवास नाइक भी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि यू.आई.डी.ए.आई. के दल ने आज यहां नगर निगम आधार सेंटर के अलावा जोन सात के आधार सेंटर का भी भ्रमण किया। नगर निगम के आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि चिप्स के साथ समन्वय कर नगर निगम की अधिकांश नागरिक सेवाएं सुविधाजनक रूप से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं।

चिप्स के संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीलेश सोनी ने नई दिल्ली से आये दल को राज्य में आधार सेवाओं के संचालन की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की। उक्त जानकारी देते हुए श्री नीलेश सोनी ने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप नागरिक सेवाओं की प्रदायगी में पारदर्शिता और विश्वनीयता बढ़ने के लिए चिप्स निरंतर कार्यरत है, जिसमें आधार सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ यू.आई.डी.ए.आई. के परियोजना प्रमुख श्री अनित तिवारी और सहायक प्रबन्धक श्री सौरभ रामटेके के साथ नगर निगम के अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि आधार केन्द्रों में नए आधार कार्ड के लिए पंजीयन, पता, फोटो, बायो मेट्रिक जानकारी अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। डायरेक्ट बेनेफीट ट्रांसफर वाली अनेक योजनाओं में आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है।

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