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इतने दिनों तक अगर Phone Pay और Paytm नहीं करते हैं यूज तो कंपनी कर देंगी बंद, जानें मोबाइल वाॅलेट से जुड़ी अहम जानकारी

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बिजनेस डेस्क : कितने दिनों तक अगर आप पेटीएम, फोन पे जैसे मोबाइल वाॅलेट का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। यह एक ऐसा सवाल है जिसका स्पष्ट जवाब नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निष्क्रिय पड़े सेविंग और करंट अकाउंट को लेकर एक निश्चित गाइडलाइन तय की है, लेकिन मोबाइल वाॅलेट को लेकर अभी तक आरबीआई की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। फिर सवाल है कि अगर कस्टमर अपने वाॅलेट का प्रयोग नहीं करता तो क्या कंपनी उन्हें बंद कर सकती हैं?

पे वर्ड मनी के डायरेक्टर प्रवीण धाभाई इस पूरे मसले पर कहते हैं, ‘कंपनी की अपनी आंतरिक गाइडलाइन होती है जिसके आधार पर वह फैसला लेते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘अगर मोबाइल वाॅलेट से एक साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो वह निष्क्रिय हो जाएगा।’ प्रवीण धाभाई के अनुसार मोबाइल वाॅलेट कंपनी आज के वही प्रक्रिया अपना रही हैं जो बैंक, अकाउंट को लेकर अपनाते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक ऐसे सभी खातों का एनुअल रिव्यू रखें जिसने कोई लेन-देन पिछले एक या दो साल के दौरान ना हुआ हो। ऐसे खातों को चिंहित करने के बाद बैंक कस्टमर से बातचीत करें, अगर तब भी कोई जवाब नहीं आता है तो फिर ऐसे खातों का संचालन बंद कर दिया जाए।

वाॅलेट कंपनी भी अपने कस्टमर से सम्पर्क करें अगर उनके खातों से कोई लेन-देन एक साल तक नहीं होता है। बैंक अपनी पाॅलिसी के आधार पर भी समय तय कर सकते हैं। अगर कस्टमर की तरफ से जवाब आता है तो उनका वाॅलेट सक्रिय रखें, नहीं तो बंद कर दें। ज्यादातर वाॅलेट कंपनी ग्राहकों को तीन साल तक समय दे रही हैं। एक

अभी तक के नियमों के अनुसार अगर क्सटमर ‘वाॅलेट’ को बंद करने का निर्णय करता है तो वह पैसा वापस नहीं आएगा। ऐसे में ग्राहकों के पास सिर्फ एक विकल्प है की वह खाते में मौजूद पैसों को खर्च कर दे। धाभाई बताते हैं, ‘रिजर्व बैंक पैसों को बैंक खातों में भेजने की अनुमति देता है।’

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व्यापार

खुश खबरी : केंद्रीय कर्मचारियों को मिल गया दिवाली का उपहार, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आज बड़ा फैसला लिया गया है. उनके लिए दिवाली के तोहफे के रूप में  महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. कैबिनेट मीटिंग में गुरुवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी गई है.

DA में 3 फीसदी की और बढ़त होने का मतलब यह है कि अब महंगाई भत्ता (DA) 31 फीसदी होगा. इस बढ़त का सीधा फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा.

गौरतलब है कि इस साल जुलाई में ही सरकार ने महंगाई भत्ता (DA Hike) में 11 फीसदी की बढ़त कर इसे 28 फीसदी किया था. इससे पहले DA का भुगतान 17 फीसदी की दर से हो रहा था.

क्यों हुई बढ़त 

असल में लेबर मिनिस्ट्री ने AICPI (All India Consumer Price Index) के पिछले तीन महीनों के आंकड़े जारी किए थे. इनमें जून, जुलाई और अगस्त का नंबर शामिल था. AICPI इंडेक्स अगस्त में 123 अंक पर पहुंच चुका है. इससे ही यह संकेत मिल गया कि महंगाई भत्ते में सरकार आगे और बढ़त कर सकती है. इसके आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय होता है.

बढ़त का असर दूसरे अलाउंस में भी

महंगाई भत्ता बढ़ने से दूसरे अलाउंस में भी इजाफा होगा. इसमें ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) शामिल हैं. वहीं, रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी होगी.

एक साल में कम से कम इतने का मिलेगा फायदा

न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये पर फायदे का गण‍ित इस तरह से होगा-

1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी                     18,000 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (31%)                       5580 रुपये/महीने
3. अब तक महंगाई भत्ता (28%)                  5040 रुपये/महीने
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा                       5580-5040 = 540 रुपये/महीने
5. सालाना सैलरी में इजाफा                       540X12= 6480 रुपये

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राज्य एवं शहर

CM भूपेश ने राज्य में चाय और काफी की खेती को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड के गठन का लिया निर्णय

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कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का किया जाएगा गठन


RAIPUR : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चाय और काफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड का गठन किये जाने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी, कृषि/उद्यानिकी एवं वन विभाग के एक-एक अधिकारी सहित दो विशेष सदस्य भी शामिल किये जायेंगे।

चाय और काफी की खेती

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि स्थानीय कृषको एवं प्रसंस्करणकर्ता लोगो को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिये और राज्य में चाय-कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में कम से कम दस-दस हजार एकड़ में चाय एवं काफी की खेती करने का लक्ष्य अर्जित किया जायेगा। चाय एवं काफी की खेती करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं कृषि विभाग की अन्य सुविधाएं दी जायेगी।

बस्तर जिले में कॉफी की खेती एवं उनके प्रसंस्करण

उल्लेखनीय है कि राज्य के उत्तरी भाग, विशेषकर जशपुर जिले में चाय तथा दक्षिणी भाग, विशेषकर बस्तर जिले में कॉफी की खेती एवं उनके प्रसंस्करण की व्यापक संभावनाये है। इसमें उद्यानिकी एवं उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों से तकनीकी मार्ग दर्शन लेने के साथ ही निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, निवेशकों एवं कन्सल्टेंट्स की सहायता भी ली जाएगी।

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देश-विदेश

देश में जारी रहेगा निजीकरण! PM मोदी बोले- जहां सरकार की जरूरत नहीं, उन सेक्टर्स में होगा निजीकरण

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में पहले कभी इतनी निर्णायक सरकार नहीं रही है। उन्होंने कहा कि हमने एयर इंडिया के निजीकरण समेत कई मामलों में पूरी गंभीरता के साथ देश हित में अहम फैसले लिए हैं। देश के स्पेस सेक्टर में सहभागिता के लिए नए संगठन इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में कभी इतनी निर्णायक सरकार नहीं रही। मोदी ने नुकसान में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया का निजीकरण करने में सरकार की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उसकी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति यह है कि जिन क्षेत्रों में उसकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें निजी उपक्रमों के लिए खोला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष से लेकर रक्षा तक अनेक क्षेत्रों के द्वार निजी उद्योगों के लिए खोले जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय हित तथा विभिन्न हितधारकों की आवश्यकता को ध्यान में रखा है। उन्होंने कहा कि भारत में इतने बड़े स्तर पर सुधार दिख रहे हैं क्योंकि उसका दृष्टिकोण स्पष्ट है, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र में ‘एंड टू एंड’ (एक सिरे से दूसरे सिरे तक निर्बाध आपूर्ति वाली) प्रौद्योगिकी है।

उन्होंने कहा कि सरकार साझेदार के रूप में उद्योगों, युवा नवोन्मेषकों और स्टार्ट-अप की मदद कर रही है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के लिए सरकार के प्रयास चार स्तंभों पर आधारित हैं, जिनमें निजी क्षेत्र को नवोन्मेषिता की स्वतंत्रता देना, सरकार की सामर्थ्य प्रदान करने की भूमिका निभाना, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र की कल्पना आम आदमी के विकास में सहायता प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में करना शामिल हैं। सरकार ने कहा कि आईएसपीए में सरकार और उसकी एजेंसियों समेत भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी पक्षों की सहभागिता रहेगी।

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