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लोकवाणी की 17वीं कड़ी : किसानों को 5 हजार 900 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण वितरण का लक्ष्य, छत्तीसगढ़ में मछली पालन और लाख पालन को मिला कृषि का दर्जा ; CM भूपेश ने और क्या बातें कही.. जानें

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रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी की 17वीं कड़ी में कहा कि छत्तीसगढ़ का बजट न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला है। इसमें कोरोना काल के सबक ग्लोबल इंसानियत तथा लोकल संसाधनों से स्थानीय लोगों के सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘नया बजट-नए लक्ष्य’ विषय पर श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष सभी वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न फसल लेने वाले किसान भाइयों को किसी न किसी तरीके से सशक्त बनाना है। पहले साल हमने 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान का भुगतान किया। दूसरे साल समर्थन मूल्य पर खरीदी के नियम के अनुसार समर्थन मूल्य का भुगतान किया और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना आदि फसल लेने वाले लगभग 19 लाख किसानों को 5 हजार 628 करोड़ का भुगतान किया गया। इस साल हमने 20 लाख 53 हजार किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है, जो प्रदेश के इतिहास में धान खरीदी का सबसे बड़ा कीर्तिमान है। इस वर्ष भी हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को नगद सहायता देने के लिए 5 हजार 703 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा है।

इसके अलावा चिराग योजना के तहत 7 आदिवासी बहुल जिलों और मुंगेली जिले के 14 विकासखण्डों में पोषण सुरक्षा व किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 150 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। किसानों को बिना ब्याज ऋण देने के लिए इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष्य 5 हजार 900 करोड़ रूपए ऋण वितरण का रखा है, जिसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। किसानों को रियायती तथा निःशुल्क बिजली देने के लिए 2 हजार 500 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं सिंचाई पम्पों के ऊर्जीकरण पर लगभग 1000 करोड़ रूपए खर्च होंगे। सोलर पम्पों के लिए 530 करोड़ रूपए का प्रावधान है तो लगभग 35 हजार लंबित सिंचाई पम्प कनेक्शन देने का काम भी पूर्ण किया जाएगा, जिसमें करीब 350 करोड़ रूपए खर्च होंगे। उद्यानिकी फसलों के विकास के लिए अनुदान सहायता पर 495 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। किसानों की जेब में जो पैसा डाला जा रहा है, वह उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बन और खुशहाली में लगे। इस तरह किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमारी सरकार कृत-संकल्पित है।

भूमिहीन श्रमिकों को नियमित आय से जोड़ने नवीन न्याय योजना

मुख्यमंत्री बघेल ने आगे कहा कि ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों की सहायता हेतु नवीन न्याय योजना का उद्देश्य भूमिहीन श्रमिकों को नियमित आय सुनिश्चित करना है। हमने न्याय को जरूरतमंद तबकों की आय से जोड़ा है क्योंकि एक निश्चित आय मिलने से ही किसी व्यक्ति का जीवन संवारा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना अंतर्गत 2 रूपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने का काम जारी रहेगा। गोबर खरीदी पर हमने राज्य सरकार की तरफ से हालांकि लगभग 90 करोड़ रूपए का भुगतान किया है, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि गौठानों के माध्यम से स्व-सहायता समूहों ने वर्मी खाद उत्पादन तथा बिक्री, गोबर दीया निर्माण आदि कार्यों से लगभग 950 करोड़ रूपए की आय प्राप्त की है। वैसे तो हमारा प्रयास है कि स्वावलम्बी गौठानों का विकास तेजी से हो, लेकिन गौठान योजना के लिए बजट में 175 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिससे गौठानों की गतिविधियां बेहतर ढंग से संचालित होती रहें।

मुख्यमंत्री ने बीजापुर में नक्सली हिंसा में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर में नक्सली हिंसा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना में सीआरपीएफ तथा राज्य पुलिस बल के हमारे साथी हताहत हुए हैं। जिन वीर जवानों की शहादत हुई है, उन्हें मैं अपनी ओर से तथा राज्य की 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत ही बहादुरी के साथ नक्सलवादियों से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। हमारा संकल्प है कि इन अमर शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार की मदद से निर्णायक अभियान जारी रखा जाएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि नक्सलवादी हिंसा में शहीद हुए हमारे वीर जवानों के परिवारों के दुःख में सहभागी बनें। राज्य सरकार ने प्रत्येक शहीद के परिवार को 80 लाख रूपए की आर्थिक सहायता तथा उनके आश्रितों को नौकरी दिलाने की पहल की है। यह कर्त्तव्य निर्वाह का एक छोटा सा प्रयास है। हम महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर विश्वास करते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों, सिद्धांतों और तौर तरीकों पर विश्वास करते हैं। नक्सलवादी हिंसा के खिलाफ लड़ाई में आप सबके सहयोग और समर्थन की अपील करता हूं।

वैश्विक महामारी से निपटने संयम, धीरज, सावधानी तथा कड़े सुरक्षा उपायों की जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना या कोविड-19 की दूसरी लहर के देश-दुनिया और प्रदेश में बढ़ते प्रकोप के विषय में मेरा मानना है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए हमें बहुत संयम, धीरज, सावधानी तथा कड़े सुरक्षा उपायों की जरूरत है। राज्य सरकार द्वारा स्थिति का मुकाबला करने के लिए जांच, उपचार, टीकाकरण तथा जागरूकता अभियान चलाने जैसी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सावधानी बरतने में कोताही करने से न सिर्फ व्यक्ति बल्कि उसका परिवार और उसके संपर्क में आने वाले अनेक लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जितना अधिक संभव हो उतना अधिक घर पर रहें। अलग-अलग जिलों में जिस तरह से नियंत्रण के प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें सहयोग प्रदान करें। पात्रता के अनुसार टीका लगाने में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रखें। बिल्कुल स्पष्ट मानें कि टीकाकरण एक सुरक्षित उपाय है और पात्रता अनुसार सभी को अनिवार्य रूप से टीका लगवाना है। जिन्होंने पहला डोज ले लिया है, वे दूसरे डोज का ध्यान रखें और किसी भी स्थिति में दूसरे डोज की अवहेलना न करें। टीका लगाने से संक्रमण की तीव्रता तथा क्षति में कमी आती है, पर पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए टीका लगाने के बाद भी सुरक्षा उपायों का पालन करते रहें। मास्क लगाना, साबुन-पानी से बार-बार हाथ धोना, हाथों को सेनेटाइजर से साफ करना, अपनी निजी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टरों के परामर्श से विटामिन-सी, विटामिन-डी, जिंक का उपयोग, गर्म पानी के गरारे करना, भाप लेना आदि उपाय करते रहें। भीड़ में जाने से बचें अर्थात फिजिकल डिस्टेनसिंग नियमों का पालन करें। विभिन्न समाजों तथा संगठनों के प्रमुख लोगों, विशेषज्ञों से परामर्श के बाद जिला प्रशासन द्वारा अपने-अपने जिलों में लॉकडाउन की कार्यवाही की जा रही है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा जो भी उपाय किए जा रहे है, वे सब आपकी सुरक्षा के लिए हैं। इन सभी उपायों को पूरी गंभीरता के साथ अपनाएं। पिछले दौर में आपने देखा है कि आप सबके सहयोग तथा सुरक्षा उपायों को अपनाने से कोरोना संक्रमण में काफी हद तक कमी आई थी। हम सब मिलकर एक बार फिर पूरी गंभीरता से सुरक्षा के उपाय करें तो हम फिर कोरोना से निजात पा सकते हैं। यह समय किसी भी तरह से दहशत अथवा गलत जानकारी फैलाने का नहीं है बल्कि समझदारी से मानवता की सेवा करने का है। आप अपना ध्यान रखकर बेहतर तरीके से यह काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा।

लोकवाणी में अनेक श्रोताओं ने नए बजट में किए गए प्रावधानों को काफी महत्वपूर्ण बताया। श्रोताओं ने मुख्यमंत्री धरसा योजना, 11 नई तहसील, 5 एसडीएम ऑफिस खोलने, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 6 नवीन महाविद्यालय एवं बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर के नाम से विशिष्ट पुलिस बल का गठन, छात्रावास आश्रमों में महिला एवं गार्ड की भर्ती, स्वच्छता दीदीयों का मानदेय बढ़ाकर 6000 करने, मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देने के प्रावधानों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। रायपुर के बुलाकी वर्मा ने कहा कि जब से प्रदेश में आपकी सरकार बनी है, तब से हम किसान भाई और हमारे परिवार के सदस्य चिंतामुक्त हो गए हैं। आर्थिक मंदी और कोरोना संकट के दौर में भी आपने जिस तरह से हम किसानों को आर्थिक सहायता दी वह बहुत साहस का काम था, इसके लिए आपको साधुवाद।

आदिवासी समाज सहित परंपरागत वन निवासियों को भी उनके अधिकार दिलाने का सिलसिला शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में बदलाव की सबसे बड़ी जरूरत वहां के लोगों के स्वाभिमान को वापस लौटाने व स्वावलम्बन दिलाने की थी। आदिवासी समाज की जिंदगी को समझने की थी। सारे संसाधन उनके आसपास होते हुए भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। जिसकी शुरूआत हमने की। दो साल पहले तक मात्र 7 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर होती थी। हमने उसे बढ़ाकर 52 तक पहुंचा दिया। तेंदूपत्ता संग्रहण को उनकी आय का मुख्य जरिया बताया जाता था। लेकिन वर्ष 2018 तक मात्र 2500 रू. प्रति मानक बोरा मजदूरी दी जाती थी। हमने आते ही इसे बढ़ाकर 4 हजार प्रति मानक बोरा कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पर वन अधिकारों के दावे खारिज करते हुए बहुत बड़ी आबादी को बहुत बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया था। हमने निरस्त दावों की समीक्षा कराई और बहुत बड़े पैमाने पर वन अधिकार पट्टे दिए। इस तरह आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि परंपरागत वन निवासियों को भी उनके अधिकार दिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। हमने वनों की तरह ही ग्रामीण अंचलों में भी परंपरागत रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया। हमने दो सालों में एक ऐसी संरचना बना ली है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी सहित आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को तत्काल सहायता मिले। उनकी जेब में नकद राशि जाए, जो उनकी क्रय शक्ति के साथ उनका स्वावलम्बन बढ़ाए। साथ ही उनके भीतर उद्यमशीलता का विकास करे। हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, वनोपज तथा हाथ की कला से बहुत ही उम्दा, वस्तुएं बनाने की परिपाटी है। परंपरागत ज्ञान के रूप में ये चीजें आज भी जनमानस में है जिसे बढ़ाने के लिए हमने कुछ नए फैसले लिए हैं।

नए बजट में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का प्रावधान

शहरी क्षेत्रों में पौनी-पसारी योजना की तर्ज पर एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का प्रावधान नए बजट में किया गया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे ढेकी का कूटा चावल, घानी से निकला खाद्य तेल, कोदो, कुटकी, मक्का से लेकर सभी तरह की दलहन फसलें, विविध वनोपज जैसे इमली, महुआ, हर्रा, बहेरा, आंवला, शहद एवं फूलझाडू इत्यादि व वनोपज से निर्मित उत्पाद तथा टेराकोटा, बेलमेटल, बांसशिल्प, चर्मशिल्प, लौहशिल्प, कोसा सिल्क तथा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसी सभी सामग्रियों को एक ही छत के नीचे विपणन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य एवं राज्य के बाहर सी-मार्ट स्टोर की स्थापना की जाएगी, जो विशिष्ट छत्तीसगढ़ी ब्राण्ड के रूप में मशहूर होंगे। योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज क्रय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ प्रथम

मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 112 करोड़ की लागत के 4 लाख 74 हजार क्विंटल लघु वनोपज का संग्रहण किया गया है। ट्राईफेड नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज क्रय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। नए बजट में हमने घोषित किया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में कोदो, कुटकी एवं रागी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्य लघु वनोपज की भांति उपार्जित किया जाएगा। इसके अलावा 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना’ प्रारंभ की गई है। वर्ष 2021-22 के बजट में इस हेतु 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित स्थानीय विकास कार्यक्रमों हेतु 359 करोड़ तथा आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु 170 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

छत्तीसगढ़ में मछली पालन और लाख पालन को मिला कृषि का दर्जा[tps_start_button label=”Start slideshow” style=”” class=””][tps_start_button label=”Start slideshow” style=”” class=””]

मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में कहा कि मछली पालन और लाख पालन को कृषि के समकक्ष दर्जा देने से इस क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों को संबल मिलेगा। कृषि का दर्जा मिलने से इन्हें ब्याज रहित ऋण तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमने राज्य में उपलब्ध जल क्षेत्रों में से 95 प्रतिशत जल क्षेत्र का उपयोग 2 लाख से अधिक मछुवारा परिवारों को बेहतर आय दिलाने के लिए किया है। परंपरागत मछली पालन करने वालों के अलावा नए लोग तथा युवा अब इस काम से जुड़कर अपना भविष्य बना सकते हैं। तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड तथा रजककार विकास बोर्ड के माध्यम से परंपरागत कर्मकारों के कल्याण के कदम उठाए जाएंगे।

लोकवाणी के लिए रिकॉर्डेड संदेश में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मती किरणमयी नायक ने कहा कि आपने एक के बाद एक, ऐसे अनेक फैसले लिए हैं, जिनसे महिलाओं को घर चलाने में मदद मिली और आर्थिक मजबूती भी मिली। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में महिलाओं की सेहत का ध्यान रखा। 2 वर्षो में शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण किया। सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण से लेकर हाफ बिजली बिल योजनाओं से महिलाओं को काफी मदद मिली है। नये बजट में आपने दूसरी संतान बेटी होने पर कौशल्या योजना के माध्यम से 5000 रूपए आर्थिक मदद की नयी पहल की है। इंडियन मेडिकल एसोसियेशन, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. महेश सिन्हा ने स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ अंचल तक ले जाने वाली योजनाओं की सराहना की। शिक्षाविद् डॉ. जवाहर सूरी सेट्टी ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल प्रारंभ करने की योजना को अच्छी पहल बताया।

कौशल्या मातृत्व योजना का लाभ 24 हजार प्रसूता बहनों को मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कौशल्या मातृत्व योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना में जो भी पात्र हितग्राही हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। हमने यह देखा कि प्रथम संतान यदि बेटा-बेटी हो तो उसके लिए तो योजना है। लेकिन दूसरी संतान बेटी होने पर ऐसी कोई योजना नहीं थी, जिससे बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन मिले। इसलिए हमने माता कौशल्या के नाम से योजना बनाई। छत्तीसगढ़ से भगवान राम और माता कौशल्या के अटूट रिश्ते को याद करते हुए योजना का नामकरण किया गया। इस योजना से करीब एक वर्ष में 24 हजार प्रसूता बहनों को लाभ मिलेगा।

कांकेर, कोरबा और महासमुन्द में नए मेडिकल कॉलेज और चंदूलाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग का होगा शासकीयकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पूरा जोर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन पर है। वहां आधुनिक सुविधाओं के विकास पर है। सरकारी क्षेत्र में हम 4 मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं। तीन मेडिकल कॉलेज कांकेर, कोरबा और महासमुन्द में नए खुलेंगे तो चंदूलाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग का शासकीयकरण किया जाएगा। रामानुजगंज में 100 बिस्तर, नवा रायपुर में 50 बिस्तर, ग्राम सन्ना (जिला-जशपुर), शिवरीनारायण (जिला जांजगीर-चांपा) रिसाली (जिला दुर्ग) में 30-30 बिस्तर के अस्पताल खोलने तथा 37 स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिक योजना, हमर लैब योजना आदि के माध्यम से हम जन-जन तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सुविधाओं में विस्तार के हमारे प्रयासों को शिक्षाविद् करीब से देख रहे हैं।

जल-जीवन मिशन के माध्यम से 45 लाख 48 हजार ग्रामीण घरों में दिए जाएंगे नल कनेक्शन

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सजावटी और दिखावटी अधोसंरचनाओं पर विश्वास नहीं करते बल्कि सुविधा विहीन अंचल का अभाव जल्दी से जल्दी दूर करने पर विश्वास करते है। जवाहर सेतु योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना के साथ ही राम वन गमन परिपथ का विकास, नदी तट वृक्षारोपण, विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना, सड़क सुरक्षा निर्माण योजना आदि के लिए हमने बजट प्रावधान रखा है। जल-जीवन मिशन के माध्यम से 45 लाख 48 हजार ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन, नगरीय क्षेत्रों में जल आवर्धन योजना, मिनीमाता अमृतधारा नल योजना के माध्यम से गौठानों में नलकूप खनन के लिए पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। 5 वर्षों में सिंचाई क्षमता दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, स्काडा योजना, शहरी विद्युतीकरण योजना, मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी अधोसंरचना हर क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध हो जाए। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना, ऑनलाइन सेवाओं के विकास के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। इनके लिए बजट प्रावधान भी किया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा स्वयं को शिक्षण व प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार रखें। आपके रोजगार व स्वरोजगार के सारे रास्ते खोलने के लिए हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्थानीय उद्योगों का भी सहयोग लेने की रणनीति अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि

हमने जिन योजनाओं का उल्लेख किया है, उसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान भी किया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर शासन और प्रशासन पूरा ध्यान दे रही हैं। जन-जन का विकास हमारा मुख्य ध्येय है।

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भेंट-मुलाकात : कोरिया में सीएम बघेल ने दिए अनेक सौगात ; जनकपुर बनेगा नगर पंचायत, रामगढ़ में मिनी स्टेडियम की घोषणा

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कोरिया : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान आज कोरिया जिला के भरतपुर-सोनहत विधानसभा के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ग्राम रामगढ़ पहुंचे। जहां हैलीपेड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भारी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। रामगढ़ में मुख्यमंत्री ने आदिवासी कन्या आश्रम का निरीक्षण किया, वहीं बालिका हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं पर फीडबैक लेते हुए उनकी समस्या सुनी और समाधान किया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जनआकांक्षाओं के अनुरूप क्षेत्रवासियों को अनेक सौगातें दीं।

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बहरासी गांव की चौपाल में मुख्यमंत्री ने जनकपुर गांव को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने वहां रामदहा को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की भी घोषणा की है। रामदहा में बहुत ही सुंदर वॉटरफॉल है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब जल्द ही रामदहा में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब बहरासी, रामगढ़ से होकर अब रजौली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे रायपुर से रवाना हुए थे। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा, सरगुजा संभाग में सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर जिला कंप्लीट हो गया है। अब कोरिया जिला ही बचा है। वहां जा रहा हूं। इस बीच एक दिन के लिए रायपुर आना है क्योंकि रथयात्रा है। एक जुलाई को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी आएंगे। उनकी विधायकों के साथ मुलाकात होनी है। फिर 3 जुलाई को कोरिया जिले की एक विधानसभा सीट और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को कंप्लीट करेंगे। कहा, इस भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में बहुत सी योजनाओं की लोगों को जानकारी मिल रही है। वहीं जनता की परेशानी है, उसके बारे में भी हम लोग निर्णय लेते हैं।

बहरासी में यह घोषणा भी हुई

  • विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में देवगुड़ी के निर्माण के लिए पांच-पांच लाख रुपए की स्वीकृति।
  • बहरासी हायर सेकंडरी स्कूल का नया भवन बनेगा।
  • जनकपुर -कोटाडोल सड़क के प्रभावितों के मुआवजे के लिए तीन करोड़ रुपए की घोषणा।
  • माड़ीसराई में विद्युत उपकेंद्र बनेगा।
  • क्षेत्र के बिजलीविहीन 26 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी।
  • केल्हारी में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोली जाएगी।
  • केल्हारी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा।
  • कुवांरपुर और नागपुर को उपतहसील का दर्जा दिया जाएगा।

रामगढ़ में यह घोषणा हुई

  • रामगढ़, नटवाही, सिंघोर, इतवार, उझाव, अमृतपुर, खैरवारीपारा, चुलादर, गरनई, झापर, सौर ऊर्जा से बिजली पहुचाई जाएगी। जहां बैटरी ठीक न हो उसे बदला जाएगा।
  • रामगढ़ में उप तहसील का दर्जा मिला।
  • रामगढ़ से कोटडोल तक पक्की सड़क निर्माण।
  • रामगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में होगा उन्नयन।
  • रामगढ़ में बनेगा मिनी स्टेडियम।

बच्चों ने मांगा मिनी स्टेडियम, मिल गया

रामगढ़ गांव में लगी चौपाल के दौरान कई बच्चों ने स्टेडियम की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ में उप तहसील बनाने, रामगढ़ से कोटडोल तक सड़क निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपग्रेड करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा, अभी तक बिजली की सुविधा से वंचित रामगढ़, नटवाही, सिंघोर, इतवार, उज्ञाव, अमृतपुर, खैरवारीपारा, चुलादर, गरनई, झापर गांव में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री रामगढ़ में भेंट-मुलाकात कर रजौली गांव पहुंच गए हैं।

रजौली की चौपाल में मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं कीं

  • कटगोड़ी, दूल्हीधार में एनिकट निर्माण होगा।
  • रजौली में जिला सहकारी बैंक के शाखा की स्थापना।
  • रजौली हाई स्कूल का हायर सेकंडरी स्कूल के तौर पर उन्नयन।
  • सोनहत ब्लॉक के ग्राम चंदहा, बंशीपुर, नवा टोला, कचोहर तक बिजली पहुंचाई जाएगी।
  • किशोरी से कचोहर मार्ग में तथा नवा टोला से देवतीडांड मार्ग पर नवीन पुलिया का निर्माण।
  • सोनहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर वाले अस्पताल के तौर पर उन्नयन होगा।

बैकुण्ठपुर-

  • मुख्यमंत्री ने कंवर समाज के लिए सामाजिक भवन के प्रथम तल निर्माण हेतु 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी।

एक दिन पहले जशपुर से लौटे हैं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को ही जशपुर जिले के दो दिनी प्रवास से वापस लौटे थे। वे शनिवार को कुनकुरी विधानसभा में रहे। रविवार को उन्होंने जशपुर के गांवों का दौरा किया। योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। वहीं विभिन्न विकास कार्यों का लाेकार्पण-भूमिपूजन के साथ नई घोषणाएं भी की। सोमवार को कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल होने के लिए वे पाटन लौटे।

अब तक 22 विधानसभा में जा चुके

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश भर के दौरे की शुरुआत 4 मई से की है। इसमें अब तक वे 11 जिलों में 22 विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। इनमें सरगुजा संभाग की सामरी, रामानुजगंज, प्रतापपुर, भटगांव, प्रेमनगर, लुंड्रा, सीतापुर, पत्थलगांव, कुनकुरी और जशपुर विधानसभा शामिल है। वहीं बस्तर संभाग की कोंटा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाडा, चित्रकूट, जगदलपुर, बस्तर, कोंडागांव, केशकाल, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी हो चुका है।

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CORONA VIRUS

CG में बढ़ा कोरोना संक्रमण : 186 नए मरीजों की पुष्टि, 92 रिकवरी, सक्रिय मामले 851 ; रायपुर में 222 और दुर्ग में 170 एक्टिव केस ; देखिए

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रायपुर : छत्तीसगढ़ मे आज कोरोना के 186 नए मरीज़ मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 92 मरीज स्वस्थ हुए हैं।

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प्रदेश में आज पॉजिटिविटी दर 1.30 प्रतिशत है। आज प्रदेश भर में हुए 14360 सैंपलों की जांच में से 186 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजधानी रायपुर में 222 कोरोना सक्रिय मरीज हैं वहीं दुर्ग में 170 और बिलासपुर में 75 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में संक्रमण से जान गवाने वालों की संख्या 14036 हैं।

प्रदेश के 19 जिलों से 186 कोरोना संक्रमित पाए गए तथा शेष जिलों में आज कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया प्रदेश के 09 जिलों में 01 से 10 के मध्य कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या रही तथा 03 जिले में आज कोराना के सक्रिय मरीज नहीं।

गौरतलब है की प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 11 लाख 54 हजार 053 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 11 लाख 39 हजार 166 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 851 हो गई है।

देखिए जिलेवार आंकड़ा :

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राज्य एवं शहर

छत्तीसगढ़ : IAS के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का भी ट्रांसफर ; लोकेश भिलाई और प्रकाश दुर्ग निगम के होंगे नए आयुक्त

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रायपुर, दुर्ग : छत्तीसगढ़ शासन ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के ट्रांसफर के राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का भी तबादला किया है।

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11_june
22_june

मुख्य कार्यपालन अशिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव व जांजगीर-चांपा और आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई व दुर्ग को नए स्थानों में पदस्थ किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। नगर निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे को ट्रांसफर कर दुर्ग नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है।

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