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पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच ममता बनर्जी का बड़ा वादा, 5 मई के बाद 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घोषणा की है कि यदि राज्य में फिर उनकी सरकार बनी तो 5 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीका दिया जाएगा। यह वादा ऐसे समय पर किया गया है, जब राज्य में आज ही छठे चरण का मतदान हुआ है और अभी दो चरणों में वोटिंग होनी बाकी है।

ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में वादा किया, ”18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का 5 मई के बाद मुफ्त टीका लगाया जाएगा। जो कहोगे वही मिलेगा। सरकार सबको टीका खरीद कर देगी।” गौरतलब है कि राज्य में 2 मई को मतगणना है। मोदी सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण की अनुमति दी है।

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भवानीपुर में ममता बनर्जी की बड़ी जीत, बनी रहेंगी पश्चिम बंगाल की CM, 58832 मतों के अंतर से हासिल की जीत

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कोलकाता : आज का दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम रहा। दरअसल, आज भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका इस सीट पर जीत हासिल करना बेहद जरूरी था। इस साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो नंदीग्राम सीट से बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से हार गईं थीं। टीएमसी ने चुनाव जीता और वो मुख्यमंत्री बनीं, ऐसे में उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए इस उपचुनाव में जीत हासिल करना बेहद आवश्यक था। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से बड़ी जीत हासिल की है वो 58 हजार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती हैं।

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व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉ एंथोनी फौसी का दावा, ज्यादातर लोगों को होगी कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक की जरूरत

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International Desk : अमेरिका के व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथोनी फौसी ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस बीमारी (कोविड -19) के खिलाफ टीके की तीन खुराक अब ज्यादातर लोगों के लिए जरूरी बन सकती है। फौसी ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, “मुझे एक प्रतिरक्षाविज्ञानी के रूप में अपने स्वयं के अनुभव से कहना होगा कि टीकाकरण के लिए पर्याप्त जरूरत तीन खुराक होगी।” बाइडेन प्रशासन 20 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह से संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड -19 “बूस्टर शॉट्स” वितरित करने की तैयारी कर रहा है।

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने इस संबंध में पिछले महीने एक स्वास्थ्य योजना में बताया कि टीकों से सुरक्षा के खिलाफ दूसरे कोविड-19 शॉट का असर भी कम हो सकता है यदि उस खुराक को कई महीने बीत चुके हों। इस उद्देश्य के लिए, संघीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) द्वारा जारी तीन नए अध्ययनों का हवाला दिया, जो उनके दावों की पुष्टि करते हैं।

नई योजना का उद्देश्य अमेरिकियों को फाइजर या मॉडर्न कोविड -19 टीकों का दूसरा शॉट मिलने के आठ महीने बाद तीसरी खुराक उपलब्ध कराना है। हालांकि, इस योजना की उन लोगों द्वारा आलोचना की जा रही है जो कहते हैं कि व्हाइट हाउस अमेरिकी सार्वजनिक-स्वास्थ्य और दवा अधिकारियों से आगे निकल रहा है, जिन्हें अभी भी योजना को आगे बढ़ाना है।

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ममता सरकार को हाई कोर्ट का झटका, चुनाव बाद हिंसा की CBI जांच का आदेश

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Kolkata : पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच का आदेश दिया है। ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है। इसमें पश्चिम बंगाल काडर के सीनियर अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था। ऐसे में हाई कोर्ट का यह फैसला उसके लिए एक झटके की तरह है।

हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुए हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। सीबीआई और एसआईटी की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी। कोर्ट ने सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

बीजेपी का ममता पर हमला, हाई कोर्ट ने उजागर की सरकार की सच्चाई
हाई कोर्ट के आदेश पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम उच्च न्यालाय के आदेश का स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी सरकार निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राज्य सरकार के संरक्षण में हिंसा हुई थी। उच्च न्यायालय के आदेश ने सरकार को एक्सपोज कर दिया है।’ इसके अलावा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी विचारधारा को फैलाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी हिंसा की अनुमति नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।

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HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है ममता सरकार
एक तरफ बीजेपी ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है तो टीएमसी ने नाखुशी जाहिर की है। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा, ‘मैं इस फैसले से नाखुश हूं। यदि राज्य के कानून-व्यवस्था के किसी भी मामले में सीबीआई जांच करने आती है तो फिर यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल होगा। मुझे भरोसा है कि राज्य सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और फिर जरूरत होगी तो उच्चतम न्यायालय में आदेश को चुनौती देगी।’

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