भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव (MP Election) से पहले सरकार अपनी पार्टी के नेताओं को साधने की कोशिश कर रही है। दरअसल, प्रदेश सरकार ने 2 बोर्ड के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) का दर्जा दिया है। रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक पोरवाल और उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम बंसल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। राज्य सरकार ने कल ही उज्जैन और रतलाम विकास प्राधिकरण में अध्यक्षों की नियुक्ति की है।
हाल ही में छिंदवाड़ा के दिनेश कुमार अंगारिया, इंदौर के निशांत खरे, सीताराम बाथम और प्रताप करोसिया को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। दिनेश कुमार राज्य स्तरीय भारतीय जनजाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। जबकि इंदौर के निशांत खरे मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष बनाया हैं। वहीं प्रताप करोसिया को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग और सीताराम बाथम मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इन चार बोर्ड और प्राधिकरण के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इसके पहले अप्रैल महीने की शुरुआत में ही कुल बारह निगम, बोर्ड और प्राधिकरण के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है।
