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राजनीति

रायपुर में धरने पर बैठ गए नंद कुमार साय, बोले-आदिवासियों को जब तक 32 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल जाता मैं नहीं उठूंगा

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रायपुर 23 नवम्बर 2022: रायपुर में आदिवासी आरक्षण पर वरिष्ठ भाजपा नेता नंद कुमार साय ने आंदोलन शुरू कर दिया है। साय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होने अपना धरना रायपुर के देवेंद्र नगर चौक पर शुरू किया है। पास ही उनका आवास भी है, यहीं टेंट लगाकर सड़क किनारे वो आरक्षण के मसले पर धरने पर बैठ गए हैं।

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नंद कुमार साय ने साफ कह दिया है कि जब तक प्रदेश के आदिवासियों के आरक्षण से जुड़ा मसला सुलझ नहीं जाता वो धरने से हटने वाले नहीं है। टेंट में बैठकर उन्होंने कह दिया कि मेरा धरना तब तक चलेगा जब तक 32 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार न मिल जाए। दरअसल हाल ही में हाईकोर्ट ने आरक्षण के दिए जाने के नियमों में गड़बड़ी मिलने पर इसे 32 से 20 प्रतिशत कर दिया है। वापस इसे हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई भी जारी है।

साय ने कहा- आज आदिवासी समाज चिंतित है , परेशान है। ये आंदोलन सिर्फ रायपुर में ही नहीं बल्कि सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव, जशपुर में हो रहा है। जनजाति समाज दुखी है उनका 32 प्रतिशत आरक्षण खत्म हो गया। आज नौकरी निकलेगी तो आदिवासी को नहीं मिलेगी। सरकार कमी को ठीक करे। ताकि ये आंदोलन खत्म हो और नुकसान की भरपाई हो सके। आदिवासियों की चिंता दूर करे। ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि ये व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से राज्य में बवाल जारी है..

2 महीने पहले ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट में राज्य शासन के साल 2012 में बनाए गए आरक्षण नियम को चुनौती देते हुए अलग-अलग 21 याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट का निर्णय आया था।

राज्य शासन ने वर्ष 2012 में आरक्षण नियमों में संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण प्रतिशत चार प्रतिशत घटाते हुए 16 से 12 प्रतिशत कर दिया था। वहीं, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 से बढ़ाते हुए 32 प्रतिशत कर दिया। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14 प्रतिशत यथावत रखा गया। अजजा वर्ग के आरक्षण प्रतिशत में 12 फीसदी की बढ़ोतरी और अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण में चार प्रतिशत की कटौती को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।

छत्तीसगढ़ में SC-ST-OBC आरक्षण खत्म:सरकार ने RTI में दी जानकारी

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों का आरक्षण पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसकी जानकारी खुद राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार-RTI के तहत दी है। इसमें बताया गया है कि 19 सितम्बर को आये हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में किसी आरक्षण नियम अथवा रोस्टर के सक्रिय होने का प्रश्न ही नहीं उठ रहा है।

कोरबा के एक व्यक्ति ने सामान्य प्रशासन विभाग से पूछा था कि प्रदेश मेंं 30 सितम्बर तक कौन सा आरक्षण नियम अथवा रोस्टर सक्रिय है। उसके जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने 4 नवम्बर को एक जवाब भेजा। सूचना का अधिकार-RTI कानून के तहत भेजे गए एक जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह ने तस्वीर साफ की है।

उन्होंने लिखा है, “हाईकोर्ट बिलासपुर ने 19 सितम्बर को आदेश जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग की नवम्बर 2012 में जारी अधिसूचना को असंवैधानिक बताया है। उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति को 12% और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 14% आरक्षण का प्रावधान था। राज्य सरकार इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर रही है। अत: दिनांक 30 सितम्बर 2022 की स्थिति में आरक्षण नियम अथवा रोस्टर सक्रिय होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

आरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में रेल रोको आंदोलन

हफ्ते भर पहले 12 फीसदी आरक्षण घटाए जाने के विरोध में आदिवासी समाज ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था। बालोद और कबीरधाम जिले में भी आदिवासियों ने सड़क और रेल मार्ग को जाम कर दिया। इससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

32 फीसदी में से 12 फीसदी आरक्षण घटा देने के कारण समाज में आक्रोश है। आदिवासी समाज के लोगों ने बालोद जिले के दल्लीराजहरा-राजनांदगांव मुख्य मार्ग मानपुर चौक को भी जाम कर दिया है, जिससे यातायात ठप हो गया है। उन्होंने रेल मार्ग को भी जाम कर दिया है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गई है। पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।

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देश-विदेश

‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का मामला गरमाया, Congress ने लोकेंद्र पाराशर के खिलाफ CG में दर्ज करवाया FIR

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भोपाल। मध्यप्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामला गरमाता जा रहा है. कांग्रेस ने बीजेपी नेता लोकेंद्र पाराशर पर छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज करवाया है. अब बीजेपी मध्यप्रदेश में कांग्रेस पर FIR दर्ज करवाएगी. बीजेपी नेता कांग्रेस पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर भोपाल में आवेदन दिया है.

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दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाने पर BJP कांग्रेस पर एफआईआर दर्ज करवाएगी. MP नगर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाएंगे. भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि बीजेपी के नेता क्राइम ब्रांच पहुंचे है, जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस आईटी सेल पर करवाई की मांग की गई है. मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है. कांग्रेस ने खुद वीडियो जारी किया था. जब जानकारी मिली तब डिलीट कर दिया। एफआईआर भाजपा नेताओं पर करवा रही है. ये सरासर झूठ फैलाने का काम करते है.

बता दें कि मध्यप्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का वीडियो बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने सोशल मीडिया पर वायरल किया था. जिसके बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. रायपुर में एफआईआर दर्ज होने के बाद पराशर ने सीएम शिवराज से मुलाकात की थी.

वहीं मध्यप्रदेश की खरगोन पुलिस ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया है. सनावद थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 153 B और धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है. वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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देश-विदेश

अनैतिक संबंध, भ्रष्टाचार जैसे आरोपों में सजा काट चुके अनवर इब्राहिम फिर बने मलेशिया के प्रधानमंत्री

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कुआलालंपुर 25 नवम्बर 2022: पाकतन हरपन (पीएच) गठबंधन के प्रमुख के तौर पर 75 वर्षीय अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दक्षिण पूर्व एशियाई देश में पिछले सप्ताहांत हुए आम चुनाव के बाद उत्पन्न हुए राजनीतिक गतिरोध में राजा सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ने हस्तक्षेप करते हुए इब्राहिम को देश का प्रधानमंत्री नामित किया था।

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गौरतलब है कि विपक्ष के नेता के तौर पर तीन दशक तक काम करने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर इब्राहिम की वापसी चर्चा का विषय बनी हुई है। इब्राहिम को अनैतिक संबंधों और भ्रष्टाचार के आरोपों में 10 वर्ष जेल में रहना पड़ा था। उन्होंने 1993 से 1998 तक बारिसन नेशनल सरकार (बीएन) में पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के अधीन उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। महाथिर से मतभेद के बाद इब्राहिम ने पीपुल्स जस्टिस पार्टी का गठन किया और बाद में कई राष्ट्रीय चुनावों में चुनाव लड़ा।

इब्राहिम 2004 में अनैतिकता के आरोप में बरी होने में कामयाब रहे, लेकिन 2015 में इसी प्रकार के आरोपों में उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। वर्ष 2018 में जेल से उन्होंने सभी विपक्षी दलों से समन्वय कर एक विपक्षी गठबंधन बनाया। उस समय इब्राहिम को आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री नामित किया गया था, लेकिन महातिर के साथ फिर से मतभेद होने की वजह से उनकी सरकार गिर गई उन्हें फिर से पद से वंचित होना पड़ा था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दातो सेरी अनवर इब्राहिम को मलेशिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर दातो सेरी अनवर इब्राहिम को बधाई। मैं भारत-मलेशिया संवर्धित रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने के प्रति आशान्वित हूं।

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राजनीति

गुजरान विधानसभा चुनवाओ में छ.ग.से शरीक रईस खान को मिली बड़ी जिम्मेदारी

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Raipur: छत्तीसगढ़ से कद्दावर व कांग्रेस पार्टी को समर्पित नेता शरीक रईस खान को कांग्रेस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग ने बड़ी जिम्मेदारी सौपी है अल्पसंखयक के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताबगढ़ी विभाग से लिस्ट जारी की गई है जिसमे छत्तीसगढ़ रायपुर से कांग्रेस के कद्दावर नेता श्री शरीक रईस खान को गुजरात के माही सागर जिले में ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है शरीक रईस खान को पहले भी भारत के कई प्रदेशो के चुवाओ में ये एहम जिम्मेदारी दी गई है जिसमे अधिकतर विधानसभा में उनकी रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आई है आपको बता दे गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है।

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राज्य में दो चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और वोटो की गिनती हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को होगी। चुनाव आयोग ने तीन नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया। दो चरणों में सभी 182 सीटों पर वाट डाले जाएंगे। पहले चरण के मतदान में 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, दूसरे चरण की वोटिंग में 93 सीटों पर मतदान होगा।

दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि गुजरात में 4.91 करोड़ मतदाता हैं, इनमें से 4.61 लाख नए वोटर हैं। इनमें से 9.87 लाख मतदाता 80 साल से ज्यादा के हैं। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। 18 फरवरी 2023 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है।

पहले चरण में इन जिलों की विधानसभा सीटों पर होगा मतदान

चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण में 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा। आइये देखते हैं ये विधानसभा सीटें कौन-कौन सी हैं, कब है चुनाव।

किस जिले में कब होगा चुनाव?

पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन जिलों में पहले चरण में मतदान होगा उनमें कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग्स, नवसारी, और वलसाड जिले शामिल हैं। यानी, पहले चरण में सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात में चुनाव पूरा हो जाएगा।

दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर चुनाव होगा। इन जिलों में बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, पंच महल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदयपुर शामिल हैं। यानी, दूसरे चरण में मध्य और उत्तर गुजरात की सीटों पर चुनाव संपन्न होगा।

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