रायपुर : केंद्र सरकार ने एक मई से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने का फैसला किया है। लेकिन इसमें एक पेंच हैं। इस बार केंद्र सरकार सभी को नि:शुल्क टीका उपलब्ध नहीं कराएगी। नि:शुल्क टीकाकरण अभियान को जारी रखने के लिये राज्यों को खुद भी यह टीका खरीदना होगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी आबादी को नि:शुल्क टीकाकरण की घोषणा की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वादा निभाया गया तो सरकार को करीब 91 लाख लोगों के लिये टीका खरीदना होगा।
केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के लोगों के टीकाकरण के लिये अभी कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये हैं। लेकिन फैसले की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक केंद्र सरकार कंपनियों से टीके के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत हिस्सा ही खरीदेगी। 50 प्रतिशत हिस्सा खुले बाजार में बिकेगा। उसी हिस्से में से राज्य सरकारों को भी खरीदना होगा। केंद्र सरकार अपने 50 प्रतिशत हिस्से में से सभी राज्यों को एक तय मापदंड के तहत वैक्सीन प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ के राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर का अनुमान है, प्रदेश की 45 प्रतिशत आबादी 18 से 45 वर्ष के इस दायरे में आएगी। यानी करीब 1.30 करोड़ लोग। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आबादी के करीब 70 प्रतिशत लोगों के लिये राज्य सरकार को ही टीका खरीदना होगा। यह आबादी 91 लाख के करीब होती है। अनुमान है कि इसका खर्च 350 से 400 करोड़ रुपये हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रही राज्य सरकार भारी दबाव में आ जाएगी।
घोषणा में यह कहा था मुख्यमंत्री ने
विधानसभा के बजट सत्र में 26 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था, कोरोना के टीकाकरण मामले में केवल 3 करोड़ लोग ही केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं हैं। देश के पूरे 135 करोड़ लोगों को कोरोना का निःशुल्क टीका लगवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि केन्द्र सरकार ऐसा करने से इंकार करती है, तो अपने राज्य में हम अपने खर्च पर टीकाकरण करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, इसमें पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
बढ़ाने पड़ेंगे संसाधन
कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव है। सभी के लिये वैक्सीनेशन शुरू होने से इन पर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर का कहना है, केंद्र सरकार से अभी दिशानिर्देश नहीं आये हैं। वहां से दिशानिर्देश आने के बाद और टीकों की उपलब्धता के आधार पर तय होगा कि उन्हें कितने अतिरिक्त केंद्र बनाने होंगे। उसकी व्यवस्था हो जाएगी।
कांग्रेस ने पहले स्वागत किया, फिर बताया युवा विरोधी
केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को वैक्सीन देने का फैसला किया तो कांग्रेस खुश हो गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने इसका स्वागत किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने केंद्र सरकार की घोषणा को पूरे देश की जीत बताया। उन्होंने कहा, इस माग को लेकर चौतरफा आवाज उठ रही थी। मैं मोदी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने याद दिलाया कि इसकी मांग कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कर चुके हैं। फैसले की स्थिति थोड़ी स्पष्ट हुई तो कांग्रेस असहज हो गई। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने इसे युवा विरोधी फैसला बता दिया।
फैसले को बताया जिम्मेदारी से बच निकलने की कोशिश
कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, आज के फैसलों के मुताबिक युवाओं के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसे राज्य सरकारों को खरीदना होगा। इस प्रकार 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु वालों के लिए वैक्सीन मार्केट से खरीदने का फैसला करके केंद्र सरकार ने युवाओं के टीकाकरण की अपनी जिम्मेदारी से बच निकलने का निर्णय लिया है। यह पूरी तरीके से गलत और युवा विरोधी फैसला है।
