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OBC आरक्षण पर सरकार के साथ आया विपक्ष, संविधान संशोधन विधेयक का करेगा समर्थन

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नई दिल्ली : हंगामे और शोर-शराबे के बीच चल रहे संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है। इस दौरान मोदी सरकार अहम बिल पास करवाने की कोशिश कर रही है और इनमें सबसे ऊपर ओबीसी आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक है। केंद्र सरकार इस विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी और अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि वह इस बिल के समर्थन में है। अगर बिल पास हो जाता है तो एक बार फिर से राज्यों को ओबीसी सूची में किसी जाति को अधिसूचित करने का अधिकार मिल जाएगा।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को बताया कि सभी विपक्षी पार्टियां 127वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने को तैयार है। उन्होंने संसद भवन में आज हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद यह जानकारी दी। खड़गे ने बताया कि इस बैठक में विपक्षी पार्टियों ने सरकार के साथ सहयोग करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, ‘यह संशोधन राज्यों के उस अधिकार को बहाल करने के लिए किया जा रहा है जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को अधिसूचित कर सकें।’ उन्होंने आगे कहा, ‘इस देश में आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े समुदाय से है। बिल पेश किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी और उसी दिन यह पास कर दिया जाएगा।’

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बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को दिए अपने फैसले में कहा था कि ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है।

बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई को शुरू हुआ था। हालांकि, इस दौरान पेगासस जासूसी कांड और तीन कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी पार्टियों ने दोनों सदनों में अपना हंगामा जारी रखा।

संशोधन विधेयक पास होने से क्या होगा असर?

संसद में संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26) सी के संशोधन पर अगर मुहर लग जाती है तो इसके बाद राज्यों के पास ओबीसी सूची में अपनी मर्जी से जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से ये जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं। इनमें से मराठा समुदाय को महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आरक्षण दिया भी था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को दिए फैसले में इसे खारिज कर दिया था।

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दुखद

UAE के अबूधाबी एयरपोर्ट के पास धमाका, दो भारतीयों समेत तीन की मौत; यमन हूती विद्रोहियों ने ली जिम्मेदारी

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अबूधाबी : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एक बार फिर यमन के हूती विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया है। अबू धाबी पुलिस ने जानकारी दी है कि अज्ञात हमलावरों ने मुसाफ्फा इलाके में धमाका किया। हमला ड्रोन से बताया जा रहा है जो इलाके में तेल के तीन टैंकरों पर गिराया गया। इसके बाद तेल के टैंकरों में जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की आग अबू धाबी एयरपोर्ट तक पहुंच गई। इस हमले में दो भारतीय और एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई है। जबकि छह लोग घायल हुए हैं।

घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। एपी न्यूज एजेंसी के हवाले से अबू धाबी पुलिस ने बताया कि संभावित ड्रोन से तेल के टैंकरों पर किया गया विस्फोट इतना जोरदार था कि अबूधाबी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए निर्माण स्थल पर भी आग फैल लग गई। हालांकि एयरपोर्ट पर ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय मीडिया की मानें तो इस हमले की जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है।

दुबई के अल-अरबिया इंग्लिश की रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले में तीन लोगों की मौत हो गई है। जिसमें एक पाकिस्तानी और दो भारतीय नागरिक शामिल हैं। जबकि छह अन्य घायल हुए हैं। यूएई में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने एएनआई से पुष्टि की है कि ड्रोन हमले में दो भारतीय नागरिक मारे गए हैं। उनकी पहचान जारी की जा रही है।

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अबू धाबी पुलिस ने संदिग्ध हमले के पीछे अभी किसी पर संदेह नहीं जताया है, लेकिन यमन के हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधने के लिए हमला करने की जिम्मेदारी ली है। ईरान समर्थित हूतियों ने पहले भी अनेक हमलों को अंजाम दिये जाने का दावा किया है, जिन्हें बाद में अमीरात के अधिकारियों ने खारिज कर दिया।

अबू धाबी पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में छोटी-छोटी उड़ने वाली वस्तुओं के दोनों इलाकों में गिरने का पता चला है, जो संभवत: ड्रोन से संबंधित हो सकती हैं। इनसे विस्फोट और आग की घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी।

गौरतलब है कि यूएई 2015 की शुरुआत से ही यमन में संघर्ष कर रहा है। यमन में अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त सरकार को सत्ता से बेदखल किये जाने के बाद ईरान समर्थित हूतियों के खिलाफ हमला छेड़ने वाले सऊदी नीत गठबंधन में यूएई अहम सदस्य था। यूएई ने यमन में अपने सैनिकों की संख्या कम कर दी है, लेकिन वह संघर्ष में सक्रियता से शामिल है और हूतियों से लड़ रहे प्रमुख मिलीशिया का समर्थन करता है। वह यमन में आतंकवाद निरोधक अभियानों में अमेरिका के साथ भी सहयोग कर रहा है।

पिछले कुछ सप्ताह में हूती विद्रोही दबाव में आ गये हैं और भारी नुकसान उठा रहे हैं, जहां यूएई समर्थित यमन के बलों ने देश के प्रमुख दक्षिणी और मध्य प्रांतों में विद्रोही समूहों को खदेड़ दिया है।

यह घटना ऐसे समय में घटी है जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेइ-इन यूएई के दौरे पर हैं। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के साथ मून की मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने यूएई को सतह से हवा में प्रहार करने वाली मध्यम दूरी की दक्षिण कोरियाई मिसाइलों की बिक्री के लिए करीब 3.5 अरब डॉलर का समझौता किया।

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CORONA VIRUS

ओमिक्रॉन के खिलाफ जीत दिलाएगी भारत की mRNA वैक्सीन? जल्द फैसला लेगी सरकार

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नई दिल्ली : देश की पहली मैसेंजर mRNA वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू होने वाला है। सूत्रों की मानें तो इसका ट्रायल फरवरी में शुरू होने की उम्मीद है। पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स ने एमआरएनए वैक्सीन के फेज 2 के आंकड़े जमा कर दिए हैं और फेज 3 डेटा के लिए भर्ती भी पूरी कर ली है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) की विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) जल्द ही आंकड़ों की समीक्षा कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जेनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स ने ओमिक्रॉन वैरिएंट के लिए एमआरएनए वैक्सीन विकसित की है, जिसका परीक्षण जल्द ही मनुष्यों पर प्रभावकारिता और इम्यूनोजेनेसिटी के लिए किया जाएगा।

क्या है वैक्सीन का नाम

इससे पहले सितंबर 2021 के महीने में, जेनोवा ने एक प्रेस बयान जारी कर टीकों के परीक्षणों के बारे में अपडेट किया था। इसने कहा था, “भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने, अगस्त में जेनोवा बायोफर्मासिटिकल्स लिमिटेड (“जेनोवा”) द्वारा विकसित भारत के पहले mRNA- आधारित COVID-19 वैक्सीन, HGCO19 के लिए चरण II और चरण III अध्ययन प्रोटोकॉल को मंजूरी दी थी।” इसने कहा, “जेनोवा ने भारत सरकार के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (एनआरए) के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को चरण I के अध्ययन का अंतरिम नैदानिक डेटा प्रस्तुत किया था।

काफी प्रभावी साबित हो सकती है वैक्सीन

जेनोवा ने भारत सरकार के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (एनआरए) यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को चरण I के अध्ययन के अंतरिम नैदानिक ​​डेटा को प्रस्तुत किया था। वैक्सीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी (SEC) ने अंतरिम चरण I डेटा की समीक्षा की थी, और पाया कि HGCO19 अध्ययन भाग लेने वाले लोगों में सुरक्षित, सहनीय और इम्युनोजेनिक था।”

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कहां-कहां चल रहे ट्रायल

कंपनी ने ट्रायल स्थलों की संख्या का भी उल्लेख किया, इसने कहा, “भारत में अध्ययन चरण II में लगभग 10-15 साइटों और चरण III में 22-27 साइटों पर किया जा रहा है। जेनोवा इस अध्ययन के लिए डीबीटी-आईसीएमआर नैदानिक परीक्षण नेटवर्क साइटों का उपयोग कर रही है।” एमआरएनए टीके न्यूक्लिक एसिड टीकों की कैटेगरी से संबंधित हैं। इसमें बीमारी पैदा करने वाले वायरस या पैथोजन से जेनेटिक मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जिससे शरीर के अंदर वायरस के खिलाफ इम्यून रिस्पांस सक्रिय हो सके। सभी वैक्सीन को शरीर में इसलिए डाला जाता है ताकि वो संक्रमण पैदा करने वाले कारण की पहचान कर सके और भविष्य में ऐसे किसी वायरस के हमले पर एंटिबॉडी का निर्माण हो।

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देश-विदेश

चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव को किया स्थगित , अब 20 फरवरी को होगा मतदान

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नई दिल्ली, चंडीगढ़ : चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव स्थगित करने का फैसला किया है। पहले ये मतदान 14 फरवरी को होना था लेकिन अब 20 फरवरी को होगा। इससे पहले लगभग सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने को कहा था। पार्टियों कहना था कि राज्य के दलित समुदाय के बहुत से लोग संत रविदास की जयंती पर वाराणसी जाएंगे। रविदास जयंती 16 फरवरी को है। कांग्रेस के अलावा भाजपा ने भी चुनाव आयोग से मतदान टालने का आग्रह किया था जिस पर आयोग ने सोमवार को फैसला लिया। अब पंजाब विधानसभा के चुनाव 20 फरवरी को एक ही चरण में होंगे।

क्या बोला चुनाव आयोग

आयोग ने कहा, “आयोग को राज्य सरकार, राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों से कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें श्री गुरु रविदास जी जयंती समारोह में भाग लेने के लिए पंजाब से वाराणसी में बड़ी संख्या में भक्तों की आवाजाही के संबंध में ध्यान आकर्षित किया गया है, जो 16 फरवरी 2022 को मनाया जाता है। पार्टियों ने ये भी बताया है कि उत्सव के दिन से लगभग एक सप्ताह पहले बड़ी संख्या में भक्त वाराणसी के लिए जाना शुरू कर देते हैं और मतदान का दिन 14 फरवरी 2022 को रखने से बड़ी संख्या में मतदाता मतदान से वंचित रह जाएंगे। इसे देखते हुए उन्होंने 16 फरवरी 2022 के कुछ दिनों बाद मतदान की तारीख को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार और मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब से भी इनपुट लिया है। इन आवेदनों, राज्य सरकार और मुख्य चुनाव अधिकारी के इनपुट पर विचार करने के बाद, अब आयोग ने पंजाब की विधान सभा के आम चुनावों को निम्नलिखित तरीके से पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया है।”

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1. अधिसूचना की तिथि: 25 जनवरी 2022 (मंगलवार)

2. नामांकन की अंतिम तिथि: 1 फरवरी 2022 (मंगलवार)

3. स्क्रूटनी की तिथि: 2 फरवरी 2022 (बुधवार)

4. आदेवदन वापस लेने की तिथि: 4 फरवरी 2022 (शुक्रवार)

5. मतदान की तिथि: 20 फरवरी 2022 (रविवार)।

वोटों की गिनती 10 मार्च 2022 (गुरुवार) को होगी।

इससे पहले कांग्रेस, भाजपा, बसपा ने चुनाव आयोग से मतदान टालने का आग्रह किया था जिस पर आयोग ने सोमवार को फैसला लिया। अब पंजाब विधानसभा के चुनाव 20 फरवरी को एक ही चरण में होंगे। चुनाव आयोग ने सोमवार को अहम मीटिंग में ये फैसला लिया। सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग को अलग-अलग पत्र लिखा था। बहुजन समाज पार्टी ने भी यह मांग उठाई है।

बीजेपी ने सीईसी को लिखे खत में कहा था, “पंजाब में गुरु रविदास जी को मानने वाले दलित समाज के बहुत से लोग रहते हैं। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 32 प्रतिशत है। वाराणसी में गुरु पर्व को मनाने के लिए लाखों की तादाद में समाज के लोग जाएंगे। ऐसे में उनके लिए वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बन पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में मतदान को स्थगित किया जाना चाहिए, जिससे समुदाय के लोग वोट देने से वंचित न रह जाएं।”

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