छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर से उड़द और मूंग की सरकारी खरीदी शुरू होगी। पीएम आशा अभियान के तहत यह खरीदी 16 दिसंबर तक चलनी है। सरकार ने मूंग और उड़द के लिए 6600 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया है। इस योजना के तहत अरहर की फसल 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक खरीदी जाएगी। अरहर का समर्थन मूल्य 7755 रुपए प्रति क्विंटल घोषित है। इस बीच राज्य सरकार ने दलहनी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए इन तीनों फसलों पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क के भुगतान से पूरी तरह छूट दे दी है।
छत्तीसगढ़ में इस साल पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य-MSP पर दलहनी फसलों की खरीदी हो रही है। अधिकारियों ने बताया, राज्य में मूंग ,उड़द और अरहर की खरीदी के लिए 20 जिलों के स्टेट वेयरहाउस के गोदाम को उपार्जन एवं भंडारण केंद्र बनाया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य में मूंग, उड़द और अरहर की खेती करने वाले किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल में शीघ्र पंजीयन कराने को कहा है। पंजीकृत किसानों से उड़द, मूंग और अरहर की खरीदी की जानी है। जिसकी जानकारी एपीआई के माध्यम से नाफेड के ई-समृद्धि पोर्टल में भी साझा होगी। उड़द, मूंग,अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी के संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में कृषि उत्पादन आयुक्त ने छत्तीसगढ़ में इसके लिए की गई तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा दिया है।
इन केंद्रों पर होगी दलहन की खरीदी
उड़द, मूंग अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बिलाईगढ़, गरियाबंद, बसना, दुर्ग, थान -खम्हरिया, पंडरिया, राजनांदगांव, मुंगेली, मारवाही, घोड़ा सागर, कोरबा स्थित स्टेट वेयरहाउस को केंद्र बनाया गया है। वहीं राजपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, बगीचा, मनेंद्रगढ़ कोंडागांव, कांकेर लोहार सिंह -2 एवं नारायणपुर स्थित स्टेट वेयरहाउस गोदाम को भी खरीदी और भंडारण केंद्र बनाया गया है।
उड़द और अरहर का बड़ा रकबा
कृषि विभाग के मुताबिक खरीफ सीजन 2022 -23 में प्रदेश के एक लाख 22 हजार हेक्टेयर में उड़द की खेती की गई है। मूंग की खेती 16 हजार 340 हेक्टेयर में और अरहर की खेती एक लाख 20 हजार 310 हेक्टेयर में की गई है। राज्य में उड़द का उत्पादन 48 हजार 800 टन, मूंग का 8 हजार 980 टन तथा अरहर का 81 हजार 200 टन अनुमानित है। अनुमान है कि इस उत्पादन में से 12 हजार 200 टन उड़द, दो हजार 250 टन मूंग और 20 हजार 320 टन अरहर को किसान सरकारी खरीदी केंद्रों पर बेचेंगे।
