देश-विदेश
RBI गवर्नर बोले- पिछले साल जैसे लॉकडाउन की आशंका नहीं


National Desk : भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहा है। पीटीआई के मुताबिक गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि हम सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई कीमत और वित्तीय स्थिरता बनाये रखते हुए अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए अपने सभी नीतिगत उपायों के उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है। दास ने टाइम्स नेटवर्क इंडिया एकोनॉमिक कॉनक्लवे में कहा, ”हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय किसी को भी पिछले साल जैसे लॉकडाउन की आशंका नहीं है।
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उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को 2021-22 का बजट पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव किया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक पुनरुद्धार निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आरबीआई के 10.5 प्रतिशत वृद्धि अनुमानों को घटाने की जरूरत नहीं लगती।

सेवाओं की बेहतर डिलिवरी के लिए वित्तीय क्षेत्र में नवप्रवर्तन की जरूरत पर बल देते हुए आरबीआई गवर्नर ने नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाले प्रभावी नियमन का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ”आरटीजीएस और एनईएफटी की सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध है। आरटीजीएस में विभिन्न मुद्राओं में लेन-देन की क्षमता है। इस बात की संभावना पर विचार करने की जरूरत है कि क्या इसका दायरा भारत से बाहर भी बढ़ाया जा सकता है।
274 करोड़ डिजिटल लेन-देन को सुगम बनाया
दास ने कहा, ”रिजर्व बैंक के लिए प्रभावी नियमन प्राथमिकता है और कायदा-कानून ऐसे नहीं होने चाहिए जो वित्तीय प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करे। उन्होंने यह भी कहा कि मजबूत पूंजी आधार के साथ बैंक क्षेत्र की वित्तीय सेहत, नैतिक मानदंडों के साथ संचालन व्यवस्था बनाये रखना हमारी प्राथमिकता है। दास ने कहा कि ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों को प्रत्यक्ष अंतरण लाभ पहुंचाने के लिए 274 करोड़ डिजिटल लेन-देन को सुगम बनाया गया और इसमें ज्यादातर महामारी के दौरान हुए।
क्रिप्टो करेंसी के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक इस संदर्भ में वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताओं का आकलन कर रहा है। दास ने कहा कि हमने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपनी चिंताओं से सरकार को अवगत कराया है, इस पर विचार किया जा रहा है। सरकार इस पर निर्णय करेगी। हमने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपनी चिंताओं से सरकार को अवगत कराया है, इस पर विचार किया जा रहा है, सरकार इस पर फैसला करेगी। मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीआई और सरकार की राय में कोई अंतर है। उन्होंने कहा कि इस समय किसी को भी पिछले साल जैसे लॉकडाउन की आशंका नहीं है।



देश-विदेश
आम जनता के लिए बड़ी राहत की खबर : पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता ; एक्साइज ड्यूटी में हुई कटौती


Business Desk : केंद्र सरकार ने शनिवार को आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर क्रमश: 8 और 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी।
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इसके अलावा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी।

अभी क्या है रेट: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96.67 रुपये प्रति लीटर है। हालांकि, अब उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद दिल्ली में रविवार को पेट्रोल की अनुमानित कीमत 95.91 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। वहीं, डीजल की बात करें तो अनुमानित कीमत 89.67 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी।
हो रहा था विरोध: दरअसल, पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें बढ़ने के अलावा रसोई गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ी हैं। इसकी वजह से लोगों के बजट पर बुरा असर पड़ रहा था। इसको देखते हुए तमाम जानकार एवं विपक्षी दल ईंधन कीमतों में कटौती की मांग कर रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए हमेशा से लोग पहले होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज के फैसले, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट से संबंधित, विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने और गैस सब्सिडी देने के इस फैसले की जानकारी दी। पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें बढ़ने के अलावा रसोई गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ी हैं।


CORONA VIRUS
Covid Update : भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2323 नए केस दर्ज, एक्टिव केस घटकर 15 हजार से कम


National Desk : भारत में कोरोना के एक बार फिर दो हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. पिछले 24 घंटे में 2323 नए कोरोना केस आए और 25 संक्रमितों की जान चली गई. अच्छी बात ये है कि पिछले 24 घंटे में 2346 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं. कोरोना के एक्टिव केस घटकर 15 हजार से कम हुए.
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कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अबतक कुल चार करोड़ 31 लाख 34 हजार 145 लोग संक्रमित हुए हैं. इनमें से 5 लाख 24 हजार 348 लोगों की मौत हो चुकी है. अबतक 4 करोड़ 25 लाख 94 हजार लोग ठीक भी हुए हैं. देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 14996 है. यानी इतने लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है.

कोरोना के कुल मामले- चार करोड़ 31 लाख 34 हजार 145
कुल डिस्चार्ज- 4 करोड़ 25 लाख 94 हजार 801
कुल एक्टिव केस- 14 हजार 996
कुल मौत- 5 लाख 24 हजार 348
कुल टीकाकरण- 192 करोड़ 12 लाख 96 हजार डोज दी गई
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, 20 मई 2022 तक देशभर में 192 करोड़ 12 लाख 96 हजार कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं. बीते दिन 15.32 लाख टीके लगाए गए. वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, अबतक करीब 84.63 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं. बीते दिन 4.99 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए.
देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.22 फीसदी है जबकि रिकवरी रेट 98.75 फीसदी है. एक्टिव केस 0.03 फीसदी हैं. कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 58वें स्थान पर है. कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है. जबकि अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है.


देश-विदेश
मंकीपॉक्स हुआ खतरनाक, केंद्र ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों को लेकर जारी किया अलर्ट


National Desk : विदेशों में मंकीपॉक्स के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार भी सचेत हो गई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सभी अंतराष्ट्रीय एंट्री प्वाइंट जैसे एयरपोर्ट, बंदरगाहों पर निगरानी शुरू कर दी है। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर भारत पहुंचने वाले यात्रियों की सैंपल को जांच के लिए पुणे में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) भेजे जाएंगे।
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समाचार एजेंसी एएनआई ने एक अधिकारी के हवाले से लिखा, ‘सैंपल (एनआईवी, पुणे को) केवल ऐसे मामलों में भेजें जहां लोगों में कुछ खास लक्षण दिखें। बीमार यात्रियों के नमूने नहीं भेजे जाएंगे।’ इनपुट्स के अनुसार, केंद्र ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) को यूरोप और अन्य जगहों पर मिल रहे मंकीपॉक्स के मामलों पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है।

अफ्रीका तक सीमित वायरस जनित बीमारी मंकीपॉक्स अब यूरोप मे कहर बरपा रही है और स्पेन ने जहां गुरुवार को सात मामलों की पुष्टि की वहीं पुर्तगाल में इन मामलों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। स्पेन में अब तक जितने भी मामले सामने आये हैं, वे सब राजधानी मेड्रिड से हैं और सभी संक्रमित पुरूष हैं।
मंकीपॉक्स का संक्रमण बेहद करीबी संपर्क वाले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल कपड़े या चादरों का उपयोग करने से संक्रमण फैल सकता है जोकि मंकीपॉक्स की चपेट में है।
मंकीपॉक्स क्या है?
मंकीपॉक्स मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। यह पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। मंकीपॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। यह रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में होता है और कभी-कभी बाकी क्षेत्रों में पहुंच जाता है।
बीमारी के लक्षण
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, मंकीपॉक्स आमतौर पर बुखार, दाने और गांठ के जरिए उभरता है और इससे कई प्रकार की चिकित्सा जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। रोग के लक्षण आमतौर पर दो से चार सप्ताह तक दिखते हैं, जो अपने आप दूर होते चले जाते हैं। मामले गंभीर भी हो सकते हैं। हाल के समय में, मृत्यु दर का अनुपात लगभग 3-6 प्रतिशत रहा है, लेकिन यह 10 प्रतिशत तक हो सकता है। संक्रमण के वर्तमान प्रसार के दौरान मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है।


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