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नया संसद भवन बनने का रास्ता साफ, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी

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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संसद भवन के बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना हरी झंडी दिखाई दी है और चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय केन्द्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया और कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी आवश्यक है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि समिति से अप्रूवल प्राप्त करने के बाद ही काम शुरू करें। बता दें कि इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी दिये जाने और इसके लिए भूमि उपयोग में बदलाव सहित अनेक बिन्दुओं पर सवाल उठाये गये थे। इसी परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण होना है।

 

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ इन याचिकाओं पर 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए भूमि उपयोग में बदलाव और पर्यावरण मंजूरी देने के बहुमत के फैसले से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने असहमति जताई। न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के प्रस्तावक को सभी निर्माण स्थलों पर स्मॉग टॉवर लगाने और एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। इस पीठ ने पिछले साल पांच नवंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, इसी दौरान, न्यायालय ने सात दिसंबर को केन्द्र सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना के आयोजन की अनुमति दे दी थी।

सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि इस परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओ का निबटारा होने तक निर्माण कार्य या इमारतों को गिराने या पेड़ों को काटने जैसा कोई काम नहीं किया जाये। परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम 10 दिसंबर को आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद भवन की नयी इमारत की आधारशिला रखी थी।

इस परियोजना की घोषणा पिछले वर्ष सितम्बर में हुई थी, जिसमें एक नये त्रिभुजाकार संसद भवन का निर्माण किया जाना है। इसमें 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। इसके निर्माण का लक्ष्य अगस्त 2022 तक है, जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस परियोजना के तहत साझा केन्द्रीय सचिवालय 2024 तक बनने का अनुमान है। यह परियोजना लुटियंस दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबे दायरे में फैली हुई है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पांच दिसम्बर को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 दिसम्बर को नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे और इसका निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होने की संभावना है, जिसमें 971 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि सेन्ट्रल विस्टा परियोजना के लिये जमीनी स्तर पर किसी प्रकार का बदलाव प्राधिकारी अपनी जोखिम पर करेंगे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इस परियोजना का भविष्य उसके फैसले पर निर्भर करेगा।

इस मामले में सुनवाई के दौरान केन्द्र ने न्यायालय में तर्क दिया था कि परियोजना से उस धन की बचत होगी, जिसका भुगतान राष्ट्रीय राजधानी में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के लिए किराये पर परिसर लेने के लिए किया जाता है। केन्द्र ने यह भी कहा था कि नए संसद भवन का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया और परियोजन के लिए किसी भी तरह से किसी भी नियम या कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया गया।

न्यायालय में राजीव सूरी सहित अनेक व्यक्तियों ने इस परियोजना को चुनौती दी थी। परियोजना के लिये भूमि उपयोग में बदलाव, पर्यावरण मंजूरी, इसके लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र देने सहित विभिन्न मंजूरियों पर भी इन याचिकाओं में सवाल उठाये गये हैं। केन्द्र ने परियोजना के लिए सलाहकार का चयन करने में कोई मनमानी या पक्षपात करने से इंकार करते हुए कहा था कि सिर्फ इस दलील पर परियोजना को रद्द नहीं किया जा सकता कि सरकार इसके लिए बेहतर प्रक्रिया अपना सकती थी। गुजरात स्थित आर्किटेक्चर कम्पनी ‘एचसीपी डिज़ाइन्स ने ‘सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के लिए परियोजना के लिए परामर्शी बोली जीती है।

 

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CG : 80 थानेदारों को DSP के रूप में मिली नई पोस्टिंग, आदेश जारी ; जानिए किसको कहा की मिली जिम्मेदारी?

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रायपुर : छत्तीसगढ़ में हाल ही में 80 थानेदार जो DSP पद में पदोन्नत किए गए हैं। पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार ने पोस्टिंग दे दी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश के लगभग 80 थाना प्रभारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया था। राज्य सरकार ने इन सभी का प्रमोशन करते हुए DSP बनाने का ऐलान किया था। जिसके बाद अब सरकार ने इन्हें पोस्टिंग दे दी है।

देखिए लिस्ट :

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छत्तीसगढ़ : एलेक्सा में अपने बारे में सुनकर मुस्करा उठे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

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रायपुर : जिला प्रशासन बस्तर द्वारा स्कूली बच्चों को अध्ययन में सहायता देने के लिए एलेक्सा का वितरण स्कूलों में किया गया है। आर्दश माड़पाल स्कूल में आयोजित गणित-विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल विकासखंड लोहण्डीगुड़ा के बच्चों द्वारा लगाए गए एलेक्सा के स्टाल पर पहुंचे।

एक बच्चे ने इस दौरान एलेक्सा से पूछा कि – श्री भूपेश बघेल कौन है ? एलेक्सा ने बताया कि श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। एलेक्सा ने श्री बघेल के राजनीतिक सफर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। यह सुनकर मुख्यमंत्री भी मुस्करा उठे। स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि बच्चों को एलेक्सा से पढ़ाई का यह तरीका बहुत पसंद है। नरवा, गरूवा, घुरवा बाड़ी के मॉडल के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं को बताया कि अब गोबर से बिजली बनाने का काम भी शुरू किया गया है। गोबर से गोबर खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, गमले और दीये भी गौठानों में बनाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एलेक्सा एक स्मार्ट डिवाइस है, जिससे कोई भी प्रश्न बोलकर पूछने पर रिकार्र्डेड संदेश के माध्यम से उसका जवाब तुरंत प्राप्त किया जा सकता है।

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CG में नारायणपुर ड्राइवर पिटाई मामला : CM बघेल ने दिए SP उदय किरण के खिलाफ जांच के आदेश, IG सुंदरराज करेंगे जांच

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आरक्षक से मारपीट के मामले को सीएम भूपेश बघेल ने गंभीरता से लिया है और नारायणपुर एसपी उदय किरण के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज घटना की जांच करेंगे और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे कि एसपी ने अपने ड्राइवर आरक्षक से मारपीट की है अथवा नहीं। बता दें कि आज सुबह ही एसपी नारायणपुर उदय किरण द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। हालांकि उदय किरण ने इनकार किया है। इस मामले में आदिवासी समाज आक्रोशित है। समाज के नेता व पूर्व सांसद सोहन पोटाई ने एसपी को हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री बघेल को बस्तर दौरे के बीच ही यह खबर मिली और उन्होंने तत्काल आईजी से रिपोर्ट तलब की है।

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