रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को विपक्ष ने पीएम आवास का मुद्दा उठाया. योजना में छूटे हुए लोगों को शामिल करने के लिए सरकार की कार्यवाही की जानकारी मांगी. इस पर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया.
बीजेपी विधायक पुन्नू लाल मोहले ने पीएम आवास का मामला उठाया. उन्होंने सवाल किया कि सर्वे सूची 2011 के अनुसार प्रदेश में पीएम आवास योजना में छूट गए लोगों को क्या फिर से सूची में शामिल किए जाने के लिए क्या कार्यवाही करेंगे. पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार ने सर्वे कराने का निर्णय लिया है. अप्रैल 2023 में उन सभी पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा, जो लोग छूट गए है.
मंत्री ने कहा कि हर बार विपक्ष अलग-अलग आंकड़े बताता है. 16 लाख मकान बाकी नहीं, कुल 16 लाख बनने थे. मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1 लाख 51 हजार 100 स्वीकृत हुई. इसी तरह 2020-21 में 1 लाख 57 हजार 815 आवास स्वीकृत हुए. 2021 -22 में एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ. वहीं 2022-23 में 79 हजार पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं. इस तरह से 4 सालों में कुल 3 लाख 87 हजार 915 आवास स्वीकृत, जिसके लिए कुल 676.45 करोड़ राज्यांश की राशि दी गई.
विपक्ष ने 2021-22 में छूटे आवास के हितग्राहियों के लिए प्रावधानों की जानकारी मांगी. इस पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया. आखिरकार मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया.
