सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच जारी ज़ुबानी जंग के बीच गुरुवार को पांचवें दिन भी संसद का कामकाज ठप रहा.
इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
अख़बार के मुताबिक़ बीजेपी राहुल गांधी पर विदेशी ज़मीन पर भारत की संप्रभुता पर हमला करने का आरोप लगा रही है और राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रही है.
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के ख़िलाफ़ टिप्पणियों को लेकर प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन का नोटिस मांगकर जवाबी हमला किया.
अख़बार के मुताबिक़ संसद टीवी पर लोकसभा के सीधे प्रसारण में शुरू के क़रीब बीस मिनट तक आवाज नहीं आई. बाद में जब ऑडियो बहाल हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया.
कांग्रेस का कहना है कि ऑडियो म्यूट कर संसद में आवाज़ें दबाई गई हैं जो लोकतंत्र के लिए ख़तरा है. वहीं लोकसभा सचिवालय ने इसके पीछे तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया है.
दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक वीडियो बयान जारी किया. बयान में उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई है. जनता की ओर से बार-बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं.”
अख़बार के मुताबिक़ गुरुवार को सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही राहुल गांधी के ख़िलाफ़ और उनके पक्ष में नारेबाज़ी शुरू हो गई. नारेबाज़ी के समय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी संसद में मौजूद थीं.
प्रश्नकाल में सबसे पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का नाम बुलाया गया. जैसे ही मनीष तिवारी ने 11.01 बजे ‘राहुल गांधी माफ़ी मांगों’ के नारों के बीच बोलना शुरू किया वैसे ही संसद टीवी की आवाज़ म्यूट हो गई.
ख़बर के मुताबिक़ 19.10 मिनट के बाद पांच सेकेंड के लिए आवाज लौटी. उस वक्त कांग्रेस पार्टी के सांसद सरकार के अदानी समूह के साथ संबंधों के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कर रहे थे.
उसी वक्त मनीष तिवारी को ये कहते हुए सुना गया कि ‘राहुल जी को बोलने दो’. वहीं बीजेपी सांसद लगातार ये मांग करते रहे कि विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी होगी.
13 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरा हिस्से में कार्यवाही लगातार ठप पड़ी है. कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की उसने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया.
यह प्रस्ताव कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर पेश किया.
इसमें फरवरी महीने में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान का ज़िक्र है जिसमें उन्होंने कहा था, “मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि 600 सरकारी योजनाएं गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर थीं. मुझे समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी के लोग नेहरू को अपना उपनाम क्यों नहीं रखते, डर और शर्म की क्या बात है?”
केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी की इस टिप्पणी को नेहरू परिवार के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति अपमानजनक बताया.
सिसोदिया को सरकारी बंगला खाली करने नोटिस
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने 21 मार्च तक दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को उनका आधिकारिक आवास खाली करने को कहा है.
टाइम्स ऑफ इंडिया अख़बार में छपी एक ख़बर के मुताबिक़ यह आदेश 14 मार्च को दिया गया है. इसमें कहा गया है कि दोनों पूर्व मंत्रियों के आधिकारिक आवास, अब दिल्ली सरकार में नए बने मंत्रियों आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को दिए जाएंगे.
अख़बार के मुताबिक़ मनीष सिसोदिया को मथुरा रोड पर बंगला नंबर एबी-17 और सत्येंद्र जैन को सिविल लाइन्स में राज निवास मार्ग पर बंगला नंबर दो मिला हुआ है.
ख़बर में पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने बताया कि नए मंत्रियों को आधिकारिक निवास ऑफ़र किए गए हैं. उनकी सहमति के बाद आवंटन पत्र जारी किया जाएगा.
वहीं इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी ख़बर में आम आदमी पार्टी के हवाले से कहा है, “यह आदेश क़ानून के अनुपालन के अलावा और कुछ नहीं है. यह क़ानून है कि एक मंत्री अपने कार्यालय से इस्तीफा देने पर आवंटित सरकारी आवास को 15 दिनों के अंदर खाली करने के लिए बाध्य है.”
कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.
सीबीआई ने पिछले महीने मनीष सिसोदिया को दिल्ली में 2021 में लाई गई शराब नीति बनाने और उसे लागू करने मे हुई कथित अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
सत्येंद्र जैन को पिछले साल मई महीने में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था. दोनों मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है.
मनीष सिसोदिया की जगह आतिशी और सत्येंद्र जैन की जगह सौरभ भारद्वाज ने उनकी विभाग संभाला है.
अखिलेश-ममता की मुलाक़ात
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाक़ात को द हिंदू अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
अख़बार के मुताबिक़ ममता बनर्जी से क़रीब एक घंटा लंबी मुलाक़ात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों से एक जैसी दूरी बनाए रखेगी.
हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी.
समाजवादी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पश्चिम बंगाल पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, “बंगाल में हम ममता दीदी के साथ हैं. अभी हम बीजेपी और कांग्रेस से एक जैसी दूरी बनाए रखेंगे.
अखिलेश यादव ने कहा 2024 लोकसभा चुनावों का फैसला क्षेत्रीय पार्टियां तय करेंगी. उन्होंने कहा, “आप देखेंगे कि 2024 में लोकसभा में चुनकर आने वाले ज़्यादातर सांसद न तो बीजेपी से होंगे और न ही कांग्रेस से.”
अखिलेश यादव से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस की मदद के बिना बीजेपी को हराया जा सकता है. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमें गठबंधन की उम्मीद है. उन्होंने कहा, “हर कोई बदलाव चाह रहा है. किसी ने भी देश को इतना नुक़सान नहीं पहुंचाया जितना बीजेपी ने पहुंचाया है.”
टीसीएस सीईओ का पद छोड़ने के बाद बोले गोपीनाथन
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ के सीईओ का पद छोड़ने के बाद राजेश गोपीनाथन ने इकोनॉमिक टाइम्स अख़बार से बात की है.
अख़बार के मुताबिक़ गोपीनाथन का कहना है पद छोड़ने के बाद भी टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन के साथ उनके अच्छे संबंध जारी रहेंगे.
उन्होंने कहा कि पद छोड़ने का यह सही समय था और उन्होंने फिलहाल तय नहीं किया है कि वे आगे क्या करेंगे.
गोपीनाथन का कहना है कि वे टीसीएस के अंदर भी नई ज़िम्मेदारियों को निभा सकते हैं. उनसे सवाल किया गया कि ऐसी अटकलें है कि चेयरमैन चंद्रशेखरन से ना बनने के चलते आपने सीईओ का पद छोड़ा है. क्या यह सही है?
इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वे चंद्रशेखरन को तब से जानते हैं जब उन्होंने टीसीएस ज्वाइन की थी. वे अब तक मेरे मेंटर और गाइड रहे हैं और ये रिश्ता आगे भी जारी रहेगा.
