रायपुर 21 दिसंबर 2022: कोल ब्लॉक की अतिरिक्त लेवी राज्य सरकार को नहीं दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का हक है, इसे देना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है।
दरअसल, सांसद राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में कोल ब्लॉक की लेवी को लेकर सवाल किया था, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लिखित जवाब में बताया कि कोयला ब्लॉक की अतिरिक्त लेवी के रूप में 6 हजार 967 करोड़ 30 लाख रुपए एकत्र किये गए। छत्तीसगढ़ के 6 कोल ब्लॉक से 4 हजार 24 करोड़ 38 लाख रुपए अर्जित किया गया। केंद्र सरकार ने भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से राय लेने के बाद तय किया हैं कि राज्यों को यह राशि नहीं दी जाएगी।
केंद्र सरकार के फैसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोयले का पैसा, खनिज की रॉयल्टी केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। पूरे देश का यह सिद्धांत है, रॉयल्टी में पेनाल्टी लगा, सुप्रीम कोर्ट ने सारे कोल माइंस निरस्त कर दिए थे, और कुछ प्राइवेट लोगों पर 295 रुपए प्रति टन के हिसाब से पेनाल्टी लगाया गया था, इसमें 4140 करोड़ छत्तीसगढ़ का है।
नहीं आया केंद्र सरकार से कोई जवाब
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार को अनेक बार हमने पत्र लिखा, कोयला मंत्री यहां आए भी थे, उन्होंने अपनी सहमति भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वित्त मंत्री के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में मैने बात उठाई थी। कई मंच से मैंने यह बात उठाई, लेकिन इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत सरकार से अनेक पत्राचार किये, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
छत्तीसगढ़ को लगातार दी जा रही है राशि
वहीं केंद्र द्वारा कोल ब्लॉक लेवी का पैसा राज्य को नही लौटने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी का पलटवार किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को जो राशि दी जानी चाहिए, लगातार प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ को अनेक किस्तों में जारी किया गया है। केंद्र की योजनाओं का छत्तीसगढ़ में क्या हश्र हो रहा है किसी से छुपा नहीं है।
छत्तीसगढ़ में बढ़े अपराध का मुद्दा उठाएं सांसद
कौशिक ने कहा कि जिस प्रकार से अपराध यहां बढ़ रहा है वह कैसे रूके राजीव शुक्ला को केंद्र में उठाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बन पा रहा है, यह आवाज बुलंद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ में अन्याय ना हो गरीबों को न्याय मिले इसके लिए राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला को आवाज उठानी चाहिए। छत्तीसगढ़ आर्थिक बदहाली के दौर में गुजर रहा है, पूरे विकास कार्य ठप हो चुके हैं।
