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CG : अनोखा विरोध प्रदर्शन! संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने फुल टैंक पेट्रोल भराने वालों की उतारी आरती, कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला

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रायपुर : कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय रायपुर पहुँचने के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में बढ़ती महंगाई और किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को चौतरफा घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी चुनाव जीतने के लिए भी झूठ बोलते हैं और सत्ता में रहते हुए भी झूठ बोल कर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। विकास उपाध्याय ने कहा, आज देश को भाजपा के केन्द्र सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। भाजपा के 7 साल के शासन काल में जिस तरह से पेट्रोल-डीजल सहित रसोई गैस सिलेण्डर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, वह आजादी के बाद का पहला उदाहरण है।

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विकास उपाध्याय ने कहा, आज देश में जो हालात निर्मित हो रहे हैं। लोगों को, पत्रकारों को, समाजसेवियों को डरा धमका कर जिस तरह से राजद्रोह के आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उसे सही मायने में एकमात्र कांग्रेस पार्टी व उसके नेता राहुल गांधी ही एक नई दिशा दे सकते हैं। विकास उपाध्याय इसके बाद सैकड़ों साथियों के साथ पेट्रोल पम्प में बढ़ी तेल की कीमतों का नायब तरीके से विरोध किया। उन लोगों की आरती उतारी जो पम्प से अपनी गाड़ियों में फुल टैंक करा कर निकल रहे थे।

विकास उपाध्याय ने मोदी सरकार की कथनी व करनी को लेकर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और कहा, प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा जिस यूपीए सरकार को महंगाई व भ्रष्टाचार में लिप्त होने का ढिंढोरा पीट कर सत्ता में आई आज वही मोदी सरकार पूरे देश को महंगाई के आग में झोंक दिया। विकास उपाध्याय ने कहा कि अब वो समय आ गया है, जब पूरे देश में एक जन आंदोलन चलाए जाने की जरूरत है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार की न ही सोच स्पष्ट है और न ही पारदर्शिता है।

किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार के’ईगो’ से पूरे देश को हो रहा नुकसान-

किसानों के लिए लाये गए तीन कृषि कानून जिसे खुद किसान आज 85 दिन हो गया विरोध कर रहे हैं। नए कृषि कानून जिन किसानों के लाभ के लिए बनाई गई है, वहीं किसानों की राय ये है कि इससे कॉरपोरेट जगत वाले किसानों पर हावी हो जाएँगे। किसानों का इससे बहुत नुकसान होगा। किसान ही नहीं इस कानून को निष्पक्ष रूप से समझने वाले अन्य सभी की राय यही है। ऐसे में जब किसी भी राय को दबाने की कोशिश की जाती है, तो उससे यह संदेह पैदा होता है कि कहीं वही मत तो सही नहीं है और इसी बात को लेकर मोदी सरकार का ईगो हर्ट हो रहा है। जिसे सही साबित करने मोदी सरकार इसके प्रचार प्रसार में करोड़ों खर्च कर रही है। विकास ने संसद में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े का जिक्र कर कहा, वह इस पर अभी तक करीबन 07 करोड़ 25 लाख रुपये तो कृषि मंत्रालय ने 08 करोड़ खर्च कर चुकी है।

देश की सीमाओं पर किसान पिछले 85 दिनों से धरना प्रदर्शन पर हैं। इस बीच जहाँ 150 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ टोल प्लाजा से ही हो चुका है। इसी तरह किसान आंदोलन शुरू होने के पूर्व ही पंजाब में रेलवे स्टेशनों एवं पटरियों पर धरना प्रदर्शन के चलते यातायात बाधित रहा, जिसके चलते मालगाड़ियाँ प्रभावित रहीं। जिसका नवम्बर तक का ही अनुमान है कि भारतीय रेल को 2400 करोड़ रुपये का नुकसान पूर्व में ही हो चुका है।

पेट्रोल व डीजल के कीमतों में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर-

विकास उपाध्याय ने याद दिलाया कि मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त क्रूड के अंतर्राष्ट्रीय कीमत 120 डॉलर पर चले गए थे। तब भी भारत में तेल इतना महंगा नहीं था। जितना आज है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 63 डॉलर पर है और पेट्रोल 100 रुपये पर पहुँच गया है। तो क्या इसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं? विकास उपाध्याय ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। जबकि 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा ही हुआ है। विकास ने कहा इसकी सबसे बड़ी वजह इस पर लगने वाला टेक्स है। 2013 तक पेट्रोल पर केंद्र और राज्यों के टैक्स मिलाकर करीब 44 फीसदी तक होता था। अब ये टैक्स 100-110 फीसदी तक कर दिया गया है।

देश जानना चाह रही है मोदी सरकार ने मिले पैसों का क्या किया?

भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पहली बार लॉकडाउन शुरू होने के कुछ ही दिन बाद 27 मार्च को नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड का गठन किया। एक दिन के बाद पीएम मोदी ने सभी भारतीयों से इसमें दान देने की अपील की। मोदी ने ट्वीट पर कहा, ‘‘मेरी सभी भारतीयों से अपील है कि वो पीएम केयर्स फंड में योगदान दें।’’ उन्होंने ये भी कहा कि उनके डोनेशन से कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी और स्वस्थ्य भारत बनाने की दिशा में ये एक लंबा रास्ता तय करेगा।

पीएम मोदी की अपील के बाद कई क्षेत्रों से डोनेशन आने शुरू हो गए। उद्योगपति, सेलिब्रिटीज, कंपनियाँ और आम आदमी ने भी इसमें अपना योगदान किया। रिपोर्टों के मुताबिक एक सप्ताह के अंदर इस फंड में 65 अरब रुपए इकट्ठा हो गए। माना ये जा रहा है कि अब ये राशि बढ़कर 200 अरब रुपए हो चुकी है। आखिर इस पैसे का हिसाब कौन देगा।

विकास उपाध्याय ने कहा, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत-चीन सैनिकों के बीच झड़प में 20 भारतीय जवान मारे गए थे और 19 जून को मोदी सरकार ने कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा उपाय कार्यक्रम में तेजी लाने चीन से 125 करोड़ डॉलर का करार किया जो भारतीय रुपये में 9200 करोड़ से अधिक है। ये पैसे कहाँ गए?

देश का 265 टन सोना गिरवी रखा। विश्व बैंक से 1 अरब डॉलर और एशियाई विकास बैंक से डेढ़ अरब डॉलर लोन, सरकारी कर्मचारियों के टीए डीए से 75 हजार करोड़ रुपए काटे तो सांसद व विधायकों के 30 फीसदी वेतन में कटौती के पैसे कहाँ गए। देश में वित्तीय घाटे की भरपाई के नाम पर तेल पर भारी टैक्स की कमाई के जरिये 20-25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम खजाने में जमा हुई वो कहाँ गई?

मोदी सरकार की भाजपा को देश में राजनैतिक कीमत चुकानी पड़ेगी-

विकास उपाध्याय ने कहा, मोदी सरकार की हट धर्मिता और चिन्हित उद्योगपतियों को उपकृत करने की मंशा भाजपा को आगे चल कर राजनीतिक रूप से चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं बल्कि देश में आसन्न विधानसभा चुनाव सहित साल 2022 में होने वाले पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों में भी जनता के बीच भाजपा को मुँह की खानी पड़ेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस को बढ़त मिलने से कोई रोक नहीं सकता। खासकर जाट बेल्ट वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया तय है, जिसका असर पूरे यूपी में कम से कम 100 सीटों में पड़ेगा। इसी तरह हरियाणा में 90 में से कम से कम 60 सीटों में सीधा-सीधा भाजपा को नुकसान होगा। इसी तरह राजस्थान में भाजपा की राह अब आसान नहीं है, तो पंजाब में भाजपा अब सत्ता में लौटने की सोच भी नहीं सकती। विकास ने कहा, विधानसभा सीटों के साथ ही भाजपा को लोकसभा की 70 से 80 सीटें भी गंवानी पड़ेगी।

देश को सही दिशा सिर्फ राहुल गांधी ही दे सकते हैं-

विकास उपाध्याय ने पत्रकारों से चर्चा के बीच कहा, आज भाजपा के हाथों देश पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। 2014 में जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के सभी पड़ोसी देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, संदेश स्पष्ट था भारत अच्छा पड़ोसी बनना चाहता है। परन्तु आज 7 साल बाद सार्क के आठ देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ ही चीन से भारत के संबंध सकारात्मक नहीं है। आज देश को सिर्फ राहुल गांधी की जरूरत है जो इस देश को एक नई दिशा दे सकते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के भूपेश माॅडल को पूरे देश में लागू करने की जरूरत है-

विकास उपाध्याय ने कहा, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सफल नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ चहुँमुखी विकास की ओर अग्रसर है एवं भूपेश सरकार की योजनाएँ कारगर साबित हो रही हैं। जहाँ किसान से लेकर हर वर्ग अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है। ऐसे में केन्द्र सरकार को जरूरत है कि वह खुद भी और भाजपा शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ सरकार के माॅडल को लागू करने रूचि दिखाए। उन्होंने कहा, देश की जनता आज नेता को देखकर नहीं बल्कि उसके काम को देखकर पसंद करती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि देश के अन्य राज्यों में एक स्टार के रूप में देखी जा रही है। उन्होंने असम सहित अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस के जीत का दावा किया।

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राजनीति

CG त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव 2022 : 28 जून को होंगे 3 जनपद सदस्य, 62 सरपंच और 52 पंच पदों के लिए चुनाव

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रायपुर : त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव 2022 अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर सविरोध निर्वाचन के लिए 28 जून को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 255 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

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राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि बिलासपुर जिले में ग्राम पंचायत मोहतराई, बाम्हू, बेलटुकरी, पोड़ी (सल्का) और चपोरा में सरपंच पद और 5 ग्रामों में 5 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। मुंगेली जिले में जनपद सदस्य क्षेत्र क्र.-1 सेतगंगा के लिए उप निर्वाचन होगा।

ग्राम पंचायत फरहदा और फूलवारीकला में सरपंच तथा 2 ग्रामों में 2 वार्ड पंच पदों लिए मतदान कराया जाएगा। जांजगीर-चाम्पा जिले में ग्राम पंचायत कटौद, कचंदा, खोखरी, भूतहा, बोकरमुड़ा में सरपंच और 4 ग्रामों में 4 वार्ड पंच, रायगढ़ में ग्राम पंचायत कोतासुरा, रिंवापार, रतनमहका, मुड़ागांव में सरपंच और 1 ग्राम पंचायत में 1 वार्ड पंच के लिए मतदान कराया जाएगा। सूरजपुर  जिले में ग्राम पंचायत परसापारा, सुमेरपुर, खैरा में सरपंच और 1 ग्राम पंचायत में 3 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा।

इसी प्रकार बलरामपुर जिले में ग्राम पंचायत जनकपुर और नवाडीहकला में सरपंच और 1 ग्राम पंचायत में 1 वार्ड पंच के लिए मतदान होगा। कोरिया जिले में ग्राम पंचायत चिरगुड़ा, आनी, केनापारा, केल्हारी में सरपंच और 2 ग्राम पंचायतों में 2 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान होगा। जशपुर जिले में ग्राम पंचायत तपकरा और रायपुर जिले के ग्राम पंचायत मंदलोर व तर्री में सरपंच पद के लिए मतदान होगा।

बलौदाबाजार जिले में ग्राम पंचायत सुढ़ेला, कोहरौद, तुरमा, घोटिया, सुरखी, भैंसा, हथबंद, जुनवानी में सरपंच पद और 6 ग्राम पंचायतों में 6 वार्ड पंच, गरियाबंद जिले में ग्राम पंचायत गुण्डरदेही और केकराजोर में सरपंच और 3 ग्राम पंचायतों में 3 वार्ड पंच, महासमुंद जिले में ग्राम पंचायत शेर, चारभांठा, बड़े टेमरी में सरपंच, धमतरी जिले में ग्राम पंचायत सिवनीखुर्द में सरपंच और 5 ग्राम पंचायतों में 6 वार्ड पंच पद के लिए मतदान कराया जाएगा। बेमेतरा जिले में ग्राम पंचायत बाघुल में सरपंच और 3 ग्राम पंचायतों में 3 वार्ड पंच, दुर्ग जिले में ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई में सरपंच और 6 ग्राम पंचायतों में 6 वार्ड पंच, बालोद जिले में ग्राम पंचायत राघोनवागांव और सिवनी में सरपंच तथा 3 ग्राम पंचायतों में 3 वार्ड पंच,  राजनांदगांव जिले में ग्राम पंचायत ईरा, भानपुरी, सांकरा, महरूमखुर्द, आलीवारा, बोदेला, किरगी ब, मुकादाह, गिधाली, बासड़ी में सरपंच पदों के लिए और 3 ग्राम पंचायतों में 3 चसर्ढ पंच पदों के लिए मतदान होगा। कबीरधाम जिले में ग्राम पंचायत कोयलारी, लरबक्की, पोलमी, सोनपुरी में सरपंच और 2 ग्राम पंचायतों में 2 वार्ड पंच के लिए मतदान होगा और बीजापुर जिले में ग्राम पंचायत पेदाकोडेपाल, मुरदण्डा में सरपंच पद, बस्तर जिले के 2 ग्राम पंचायतों के 2 वार्ड पंचों के लिए मतदान होगा।

इस जिले के जनपद पंचायत तोकापाल में सदस्य के लिए मतदान होगा। इस जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कोण्डालूर, घाटधनोरा, सिंघनपुर ग्राम सम्मिलित हैं। कोण्डागांव जिले में जनपद पंचायत फरसगांव में सदस्य के लिए मतदान होगा। इस जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कबोंगा, कोसागांव, जैतपुरी सम्मिलित हैं।

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देश-विदेश

महाराष्ट्र में शिंदे गुट को बड़ी कानूनी राहत, डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

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नई दिल्ली, मुंबई : महाराष्ट्र के बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग सभी पक्षों को नोटिस दे दिया. इस नोटिस का जवाब सभी पक्षों को पांच दिनों के अंदर देना है. फिर मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से फोरी तौर पर राहत मिल गई है.

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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए और सभी 39 विधायकों को सुरक्षा दे महाराष्ट्र सरकार. उनकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे. यहां डिप्टी स्पीकर को झटका लगा है.

बागी विधायकों की याचिका पर डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को नोटिस थमाया गया है. अब मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. पूछा गया है कि जब बागी विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास का नोटिस दिया था, तो उसे डिप्टी स्पीकर ने बिना सदन में रखे कैसे खारिज कर दिय?

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देश-विदेश

शिवसेना के सांसद संजय राउत को ED का समन, जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए कल मुंबई दफ्तर बुलाया

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मुंबई : महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत को ईडी ने समन जारी किया है। उन्हें 28 जून को मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राउत को पतरा चौल जमीन घोटाले के केस मे ंसमन भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्यसभा के सदस्य राउत से कहा गया है कि वह 28 जून को दक्षिण मुंबई में स्थित एजेंसी के दफ्तर में उसके अधिकारियों के सामने पेश हों और धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराएं।

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ईडी ने अप्रैल में राउत की पत्नी वर्षा राउत और सांसद के दो सहयोगियों की 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया था। संजय राउत को समन भेजे जाने पर शिवसेना ने सवाल उठाया है। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एजेंसी ने भाजपा के प्रति अपनी परमभक्ति का उदाहरण पेश किया है। इसी के तहत उन्हें समन जारी किया गया है। यही नहीं टीएमसी का भी रिएक्शन आया है और पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए संजय राउत को ईडी ने नोटिस दिया है।

संजय राउत को नोटिस के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। पहले भी शिवसेना केंद्र सरकार पर एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाती रही है। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर से वह इसे राजनीतिक कार्रवाई बता सकती है। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना से बगावत के पूरे एपिसोड में संजय राउत बेहद मुखर रहे हैं और बागी विधायकों पर हमला बोलते रहे हैं। यही नहीं वह तो शिवसेना के बागियों को मुंबई आने तक की चुनौती देते रहे हैं।

उन्होंने कहा था कि शिवसैनिकों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है और वे सड़कों पर उतरे तो कुछ भी हो सकता है। संजय राउत ने आज ही इस पूरे विवाद को लेकर कहा था कि शिवसेना स्ट्रीट फाइट में भी उतरेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। गौरतलब है कि बागी विधायक भी लगातार संजय राउत पर ही हमला बोलते रहे हैं। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के नाम लिखे पत्र में भी इशारों में ही संजय राउत पर हमला बोलते हुए कहा था कि जो लोग राज्यसभा में हैं, वे चुने हुए नेताओं को नजरअंदाज करते हैं और सीएम तक उनकी पहुंच नहीं होने देते हैं।

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