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व्यापार

काम की खबर : 157 रुपये में SBI उठाएगा आपके Covid-19 इलाज का खर्च ; जानें कौनसी है ये पॉलिसी

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National Desk : देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में स्थिति एक बार फिर चिंताजनक हो गई है। एक तरफ के मामले जहाँ बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेसन की प्रक्रिया भी पहले से तेज हुई है। कोरोना वायरस की इलाज में खर्च को लेकर अगर आप बहुत चिंतित हैं तो आप स्टेटे बैंक ऑफ इंडिया की कोरोना रक्षक पाॅलिसी खरीद सकते हैं। यहां आपको 50,000 रुपये के खर्च तक का कवर मिलेगा।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोरोना रक्षक पाॅलिसी से जुड़ी कुछ अहम बातें:- 

1- यह एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान है। 

2- यहां आपको 100 प्रतिशत का कवर मिलेगा। 

3- इस पाॅलिसी को खरीदने के लिए आप की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 

4- इस पाॅलिसी का मिनिमम प्रीमियम प्लान 156.50 रुपये और अधिकतर 2,230 रुपये है। 

5- यह टर्म पाॅलिसी 105 दिन, 195 दिन और 285 दिन की है। 

6- कोरोना रक्षक पाॅलिसी पर आपको मिनिमम 50,000 रुपये और अधिकतर 2,50,000 रुपये तक कवर मिलता है। 

7- स्टेट बैंक कोरोना रक्षक पाॅलिसी में 105 दिन का प्लान लेने पर आपको 157 रुपये का प्रीमियम देना होगा। जिसपर आपको 50 हजार रुपये तक कवर मिलेगा। 

8- आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच या वेबसाइट के जरिए इसको पता कर सकते हैं। 

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राज्य एवं शहर

CM भूपेश ने राज्य में चाय और काफी की खेती को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड के गठन का लिया निर्णय

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कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का किया जाएगा गठन


RAIPUR : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चाय और काफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड का गठन किये जाने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी, कृषि/उद्यानिकी एवं वन विभाग के एक-एक अधिकारी सहित दो विशेष सदस्य भी शामिल किये जायेंगे।

चाय और काफी की खेती

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि स्थानीय कृषको एवं प्रसंस्करणकर्ता लोगो को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिये और राज्य में चाय-कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी काफी बोर्ड का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में कम से कम दस-दस हजार एकड़ में चाय एवं काफी की खेती करने का लक्ष्य अर्जित किया जायेगा। चाय एवं काफी की खेती करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं कृषि विभाग की अन्य सुविधाएं दी जायेगी।

बस्तर जिले में कॉफी की खेती एवं उनके प्रसंस्करण

उल्लेखनीय है कि राज्य के उत्तरी भाग, विशेषकर जशपुर जिले में चाय तथा दक्षिणी भाग, विशेषकर बस्तर जिले में कॉफी की खेती एवं उनके प्रसंस्करण की व्यापक संभावनाये है। इसमें उद्यानिकी एवं उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों से तकनीकी मार्ग दर्शन लेने के साथ ही निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, निवेशकों एवं कन्सल्टेंट्स की सहायता भी ली जाएगी।

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देश-विदेश

देश में जारी रहेगा निजीकरण! PM मोदी बोले- जहां सरकार की जरूरत नहीं, उन सेक्टर्स में होगा निजीकरण

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में पहले कभी इतनी निर्णायक सरकार नहीं रही है। उन्होंने कहा कि हमने एयर इंडिया के निजीकरण समेत कई मामलों में पूरी गंभीरता के साथ देश हित में अहम फैसले लिए हैं। देश के स्पेस सेक्टर में सहभागिता के लिए नए संगठन इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में कभी इतनी निर्णायक सरकार नहीं रही। मोदी ने नुकसान में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया का निजीकरण करने में सरकार की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उसकी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में सरकार की नीति यह है कि जिन क्षेत्रों में उसकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें निजी उपक्रमों के लिए खोला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष से लेकर रक्षा तक अनेक क्षेत्रों के द्वार निजी उद्योगों के लिए खोले जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय हित तथा विभिन्न हितधारकों की आवश्यकता को ध्यान में रखा है। उन्होंने कहा कि भारत में इतने बड़े स्तर पर सुधार दिख रहे हैं क्योंकि उसका दृष्टिकोण स्पष्ट है, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र में ‘एंड टू एंड’ (एक सिरे से दूसरे सिरे तक निर्बाध आपूर्ति वाली) प्रौद्योगिकी है।

उन्होंने कहा कि सरकार साझेदार के रूप में उद्योगों, युवा नवोन्मेषकों और स्टार्ट-अप की मदद कर रही है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के लिए सरकार के प्रयास चार स्तंभों पर आधारित हैं, जिनमें निजी क्षेत्र को नवोन्मेषिता की स्वतंत्रता देना, सरकार की सामर्थ्य प्रदान करने की भूमिका निभाना, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र की कल्पना आम आदमी के विकास में सहायता प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में करना शामिल हैं। सरकार ने कहा कि आईएसपीए में सरकार और उसकी एजेंसियों समेत भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी पक्षों की सहभागिता रहेगी।

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राज्य एवं शहर

बड़ी राहत : केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से खरीदेगी 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल

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रायपुर : केंद्र सरकार ने रविवार को छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने के लिए अपनी सहमति दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि सेंट्रल पूल में केवल अरवा चावल की ही खरीदी की जाएगी, उसना चावल की खरीदी नहीं की जाएगी। पिछले साल सरकार ने दोनों को खरीदने की अनुमति दी थी।

बता दें कि पिछले वर्ष सेंट्रल पूल में 25 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली थी। जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से लगातार इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए आग्रह किया जा रहा था। सीएम भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्र के मंत्रियों को पत्र लिख रहे थे। जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में चावल की खरीदी 25 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 61.65 लाख मीट्रिक टन कर दी है।

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